मुकादम, कंत्राटदार व साखर कारखाना व्यवस्थेतील शोषणातून ऊसतोडणी मजुरांची मुक्तता करा -ॲड. कारभारी गवळी
गरीब, अशिक्षित व स्थलांतरित मजुरांच्या संरक्षणासाठी सामाजिक व जनआंदोलनात्मक लढा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- ऊसतोडणी मजुरांवरील आर्थिक, शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक शोषणाविरोधात संघटित जनलढा उभारण्याचा निर्धार पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसद यांच्या वतीने करण्यात आला आहे. या प्रश्नांकडे शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवार, २४ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘ऊसतोडणी मजूर गुलामी व शोषणविरोधी आंदोलन’ करण्यात येणार असल्याची माहिती पीपल्स हेल्पलाईनचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. कारभारी गवळी आणि अशोक सब्बन यांनी दिली.
ऊसतोडणी मजूर हे बहुतांश गरीब, अशिक्षित, स्थलांतरित आणि असंघटित कुटुंबांतील असतात. मुकादम, ऊसतोडणी व वाहतूक कंत्राटदार आणि काही साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थेमुळे अनेक मजूर कर्ज, आगाऊ रक्कम आणि एकतर्फी करारांच्या जाळ्यात अडकतात. ऊसतोडणीचा हंगाम सुरू झाल्यानंतर त्यांच्याकडून अत्यंत कष्टाचे काम करून घेतले जाते. मात्र योग्य मजुरी, सुरक्षित निवास, आरोग्यसेवा, अपघात विमा, महिलांची सुरक्षितता, मुलांचे शिक्षण आणि कायदेशीर संरक्षण यांकडे गंभीर दुर्लक्ष केले जाते.
काही भागांत मजुरांना धमकावणे, त्यांच्या हालचालींच्या स्वातंत्र्यावर बंधने आणणे, कुटुंबीयांना भीती दाखवणे किंवा बळजबरीने काम करून घेणे, अशा घटना व आरोप समोर येत आहेत. काही प्रकरणांत मजुरांना जबरदस्तीने दुसऱ्या ठिकाणी नेल्याच्याही तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. अशा प्रत्येक तक्रारीची निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींवर भारतीय न्याय संहिता, बंधमजुरी पद्धती (निर्मूलन) अधिनियम, बालमजुरीविरोधी कायदे, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा आणि इतर लागू कायद्यांनुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी ॲड. गवळी यांनी केली.
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २३ मानव तस्करी, वेठबिगारी आणि अन्य प्रकारच्या जबरदस्तीच्या मजुरीस प्रतिबंध करतो. तसेच बंधमजुरी पद्धती (निर्मूलन) अधिनियम, १९७६ नुसार बंधमजुरीची पद्धत बेकायदेशीर ठरविण्यात आली आहे. त्यामुळे आगाऊ रक्कम, कर्ज किंवा कराराच्या नावाखाली कोणत्याही मजुराच्या स्वातंत्र्यावर बंधने घालता येणार नाहीत, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
अलीकडील काळात महाराष्ट्रातील ऊसतोडणी क्षेत्राशी संबंधित जबरदस्तीच्या मजुरीचे प्रश्नही समोर आले आहेत. पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यात २०२५ मध्ये २७ कथित बंधमजुरांची सुटका झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्याचप्रमाणे मध्य प्रदेशातील आदिवासी मजुरांना महाराष्ट्रात ऊसतोडणीच्या कामासाठी फसवून आणल्याच्या तक्रारींनंतर त्यांची सुटका करण्यात आल्याचेही वृत्त समोर आले होते. संबंधित यंत्रणांनी या घटनांची सखोल चौकशी करून अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी प्रतिबंधात्मक व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.
ॲड. कारभारी गवळी म्हणाले, “ऊसतोडणी मजूर हे साखर उद्योगाचा खरा कणा आहेत. मात्र त्यांनाच कर्जाच्या जाळ्यात, अपमानात, असुरक्षिततेत आणि भीतीच्या वातावरणात ठेवले जात असेल, तर अशा व्यवस्थेचे पुनर्मूल्यांकन करावे लागेल. साखर कारखान्यांत तयार होणाऱ्या गोड साखरेमागे मजुरांच्या अश्रूंची कडू कहाणी लपून राहता कामा नये.”
या आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रत्येक ऊसतोडणी मजुराला अधिकृत ओळखपत्र, लेखी करार, निश्चित मजुरी, बँक खात्यामार्फत वेतन, विमा संरक्षण, अपघात भरपाई, आरोग्यसेवा, महिलांसाठी स्वतंत्र संरक्षणव्यवस्था, मुलांसाठी शिक्षण, सुरक्षित निवास आणि मोफत कायदेशीर मदत मिळावी, अशी मागणी करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रात लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोडणी कामगार कल्याण महामंडळाच्या माध्यमातून विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत असल्याची शासकीय माहिती उपलब्ध आहे. मात्र या योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष ऊसतोडणी मजूर आणि त्यांच्या कुटुंबांपर्यंत पारदर्शकपणे आणि प्रभावीरीत्या पोहोचत आहे की नाही, याचे सामाजिक लेखापरीक्षण झाले पाहिजे, अशी भूमिकाही संघटनांनी मांडली आहे.
राज्यातील प्रत्येक ऊसतोडणी मजूर आणि त्याच्या कुटुंबाची शासनाकडे अनिवार्य नोंदणी करण्यात यावी. मुकादम, कंत्राटदार आणि साखर कारखाने यांच्यातील मजुरी, आगाऊ रक्कम, वाहतूक आणि कपातीचे सर्व व्यवहार पारदर्शक करण्यात यावेत. प्रत्येक मजुराला त्याच्या समजण्याजोग्या भाषेत लेखी करार देणे, मजुरी थेट बँक खात्यात जमा करणे आणि प्रत्येक व्यवहाराची अधिकृत पावती देणे बंधनकारक करण्यात यावे.
तसेच बंधमजुरी, धमकी, जबरदस्ती, मजुरांना बेकायदेशीररीत्या रोखून ठेवणे, कुटुंबीयांना ओलीस ठेवणे किंवा त्यांच्या हालचालींचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणे, अशा प्रत्येक तक्रारीवर तातडीने चौकशी करून आवश्यकतेनुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, यांसह एकूण १२ प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
या आंदोलनात ऊसतोडणी मजूर, कामगार संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि जागरूक नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसद यांच्या वतीने करण्यात आले आहे. या आंदोलनासाठी ॲड. कारभारी गवळी, अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, ॲड. अमित थोरात, शाहीर कान्हू सुंबे, ॲड. लक्ष्मणराव पोकळे, वीरबहादूर प्रजापती, संतोष खामकर, ओम कदम, पोपट शेळके, धनंजय मडके, कैलास पठारे, ॲड. विद्या शिंदे, राजेंद्र कर्डिले, दिलीप घुले आणि प्रकाश गोसावी आदी कार्यकर्ते प्रयत्नशील आहेत.