वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडल्याचा आरोप
इंधन दरवाढीवर नियंत्रण ठेवण्याची केंद्र व राज्य सरकारकडे मागणी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती गॅसच्या सतत वाढत असलेल्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान ढासळत असून महागाईच्या झळा प्रत्येक घटकाला बसत आहेत. या वाढत्या महागाईच्या निषेधार्थ तसेच केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने सोमवारी (दि.1 जून) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. यावेळी इंधन दरवाढ तातडीने कमी करावी आणि आवश्यक वस्तूंच्या किमतींवर नियंत्रण आणावे, अशी मागणी करण्यात आली.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सहसेक्रेटरी कॉ. ॲड. सुधीर टोकेकर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात आयटकचे कॉ. सतीश पवार, कॉ. सुभाष ठुबे, सुभाष शिंदे, बाळासाहेब बहिरट, कन्हैया बुंदेले, प्रा. सुभाष कडलग, ज्ञानदेव गायकवाड यांच्यासह कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
देशभरात पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती गॅसच्या किमतींमध्ये सातत्याने वाढ होत असून त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होत आहे. इंधन हे जीवनावश्यक गरजांशी निगडित असल्याने त्याच्या दरवाढीचा परिणाम वाहतूक, शेती, उद्योग, व्यापार, शिक्षण आणि घरगुती खर्च अशा सर्व क्षेत्रांवर होत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
भाकपच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सरकार नागरिकांना काटकसरीचा सल्ला देत असले तरी प्रत्यक्षात इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे सामान्य माणसाचे आर्थिक बजेट पूर्णपणे कोलमडले आहे. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार होत असले तरी त्याचा संपूर्ण आर्थिक भार जनतेवर टाकणे योग्य नाही. सरकारने कररचनेत सवलत देऊन नागरिकांना दिलासा देण्याची गरज आहे.
निवेदनात म्हंटले आहे की, पेट्रोलचे दर अनेक ठिकाणी 111 ते 113 रुपये प्रति लिटरपर्यंत पोहोचले आहेत. डिझेलच्या दरातही लक्षणीय वाढ झाली असून सीएनजीच्या किमतीदेखील वाढल्या आहेत. परिणामी वाहतूक खर्च वाढल्याने जीवनावश्यक वस्तू, भाजीपाला, अन्नधान्य तसेच विविध सेवांच्या किमती वाढल्या आहेत.
इंधन दरवाढीचा परिणाम हॉटेल व्यवसाय, लघुउद्योग, व्यापारी वर्ग तसेच कामगार आणि विद्यार्थी वर्गावरही होत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. पूर्वी 90 रुपयांत मिळणारे जेवण आता 150 रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचा दावा करण्यात आला. मेस, उपाहारगृहे आणि इतर सेवाक्षेत्रातील खर्च वाढल्याने सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडत आहे.
महागाईमुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे आर्थिक नियोजन विस्कळीत झाले असून भविष्यात परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने इंधन दरवाढीवर तातडीने नियंत्रण आणावे, पेट्रोल-डिझेल आणि गॅसच्या किमती कमी कराव्यात तसेच महागाई रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने केली. आंदोलनानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांना निवेदन पाठविण्यात आले. जनतेला दिलासा मिळेपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.