आश्रम जमीन व्यवहाराची नोंद रद्द; दोषी अधिकारीवर कारवाईची मागणी

तहसीलदारांच्या लेखी पत्रानंतरही अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समिती उपोषणावर ठाम

आदिवासी जमीन, लष्करी सराव क्षेत्र आणि बांधकाम परवानग्यांबाबत चौकशीसाठी संघटना आक्रमक

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुक्यातील ढवळपुरी येथील लष्करी सरावासाठी आरक्षित क्षेत्रात सुरू असलेल्या कथित विनापरवाना शेड बांधकाम आणि आदिवासी जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. या प्रकरणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित विभागांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या तक्रारीनंतर तहसीलदार कार्यालयाकडून संबंधित जमीन व्यवहाराची नोंद नामंजूर करण्यात आल्याचे लेखी पत्र देण्यात आले आहे. मात्र या प्रकरणात चौकशी करुन दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईच्या मागणीसाठी संघटना उपोषणावर ठाम असून, लवकरच उपोषण करणार असल्याची माहिती समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी दिली.

या संदर्भात संघटनेच्या वतीने लेखी तक्रार करण्यात आली होती. ढवळपुरी परिसरातील अनेक गट लष्करी सरावासाठी आरक्षित आहेत आणि या भागात नियमितपणे मोठ्या प्रमाणावर सराव केला जातो. अशा परिस्थितीत गट क्रमांक 1120/2 मधील जागेवर मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) यांच्या सतलोक आश्रमाच्या वतीने मोठ्या प्रमाणावर शेड बांधकाम सुरू करण्यात आले आहे. हे बांधकाम आवश्‍यक परवानग्या न घेता करण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

समितीने केलेल्या तक्रारीनुसार, संबंधित जमीन ही आदिवासी समाजाच्या मालकीची आणि सिलिंग कायद्यांतर्गत असलेली जमीन असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही जमीन विक्रीसाठी कशी उपलब्ध झाली, तसेच त्या व्यवहाराला कोणत्या नियमांच्या आधारे मंजुरी देण्यात आली, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

तक्रारीत पुढे नमूद करण्यात आले होते की, सतलोक आश्रमात विविध राज्यांतील हजारो भाविक आणि सेवादार कार्यक्रमांच्या निमित्ताने येत असतात. अनेक दिवस मुक्काम करणाऱ्या भाविकांची संख्या मोठी असते. त्यामुळे लष्करी सराव क्षेत्रात अशा प्रकारे मोठे बांधकाम उभारल्यास भविष्यात एखादी दुर्घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्‍नही समितीने उपस्थित केला होता.
समितीच्या निवेदनात गट क्रमांक 1120/2 संदर्भातील फेरफार नोंदी, खरेदीखत प्रक्रिया, बांधकाम परवानग्या आणि महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. हिरामन नागू केदार, उमाजी चिमाजी केदार, दगडू चिमाजी केदार, भिमा बाबू चिकणे, भाऊ दामू केदार आणि विश्‍वनाथ रेवजी पवार या आदिवासी लाभार्थ्यांना वाटप झालेल्या जमिनीची नोंद महसूल अभिलेखात योग्य प्रकारे न करता, मूळ मालकांची नावे कायम ठेवून परस्पर विक्री व्यवहार झाल्याचा आरोप समितीने केला होता.

तलाठी आणि मंडळाधिकाऱ्यांनी आर्थिक हितसंबंध जपून जाणीवपूर्वक आदिवासींची नावे नोंदवली नसल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला होता. त्यामुळे आदिवासी जमीन हस्तांतरण नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे सांगत संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावेत, तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर कायमस्वरूपी बडतर्फीची कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आलेली आहे.

दरम्यान, तहसीलदार कार्यालयाने समितीला दिलेल्या लेखी पत्रात स्पष्ट केले आहे की, मंडळाधिकारी भाळवणी यांच्याकडून अहवाल मागविण्यात आला होता. फेरफार क्रमांक 8916, दिनांक 23 ऑक्टोबर 2024 चे परीक्षण करण्यात आले असता, नमो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट, कुरुक्षेत्र हरियाणा यांच्या नावाने करण्यात आलेली खरेदी-विक्री व्यवहाराची नोंद नामंजूर करण्यात आली आहे. त्यामुळे गाव दप्तरी संबंधित ट्रस्टचे नाव नोंदविण्यात आलेले नाही, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
तहसीलदारांनी दिलेल्या या स्पष्टीकरणानंतर अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीने फक्त नोफ्लदणी रद्द न करता, या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी समितीने कायम ठेवली आहे.