वनकुटे तास भागात अवैध माती उत्खननाचा धुमाकूळ; कारवाईची मागणी

‘माती माफिया’च्या मनमानीमुळे आदिवासी भागातील रस्त्यांची दुर्दशा; जिल्हाधिकारी यांना निवेदन

आठ दिवसांत कारवाई न झाल्यास अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचा उपोषणाचा इशारा

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुक्यातील मौजे वनकुटे तास या आदिवासी बहुल भागात सुरू असलेल्या अवैध माती उत्खनन आणि वाहतुकीच्या प्रकारामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणी तात्काळ पंचनामा करून संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करावी तसेच अवैध वाहतूक करणारी वाहने जप्त करावीत, अशी मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वनकुटे तास हा मुळा नदीलगतचा विस्तीर्ण आदिवासी भाग असून येथील शेतकरी आता हळूहळू आधुनिक शेतीकडे वळत आहेत. मात्र, माती माफियांच्या मनमानी कारभारामुळे या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरून मोठ्या प्रमाणात अवैध माती उत्खनन केले जात आहे. ही माती पारनेर, अहिल्यानगर तसेच शिरूर तालुक्यातील विटभट्ट्यांसाठी बेकायदेशीररीत्या वाहतूक केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या अवजड वाहतुकीमुळे परिसरातील प्रमुख रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली असून रस्ते खड्डेमय झाले आहेत. परिणामी, स्थानिक नागरिकांना ये-जा करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः आदिवासी समाजातील अनेक व्यक्तींना या वाहतुकीमुळे अपघातांना सामोरे जावे लागले असून, अनेक घटनांची अधिकृत नोंददेखील झालेली नाही, ही बाब चिंताजनक असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.

यासंदर्भात महसूल विभागाने तात्काळ हस्तक्षेप करून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 48 (7) आणि 48 (8) अंतर्गत कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कठोर कारवाई करून ती वाहने पारनेर तहसील कार्यालयात जप्त करण्यात यावीत, असेही निवेदनात नमूद आहे.

दरम्यान, वनकुटे ग्रामपंचायतीने यापूर्वीच अवैध माती वाहतुकीविरोधात ठराव मंजूर केला असूनही प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही, अशी खंत व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या आठ दिवसांत प्रशासनाने कारवाई न केल्यास वनकुटे ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा समितीने दिला आहे. उपोषणादरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाल्यास त्यास सर्वस्वी ग्रामपंचायत प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.