दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांसह ‘दिव्यांग कायदा 2016’ चे सरळ उल्लंघन
केंद्र स्तरावर एकमेव पद असतानाही अशैक्षणिक बीएलओ कामाचे आदेश; मनपा शिक्षण विभागाचे अक्षम्य दुर्लक्ष
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- अहिल्यानगर महानगरपालिका शिक्षण विभागाच्या गलथान कारभारामुळे शहरातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधारात सापडले आहे. वार्षिक परीक्षेचा अत्यंत महत्त्वाचा काळ असतानाही, केंद्रावरील एकमेव असलेल्या केंद्रस्तर विशेष शिक्षकांना ‘बीएलओ’ म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. हा प्रकार केवळ विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणारा नसून, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2016 मधील निर्देश आणि दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम 2016 मधील तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचा दावा केंद्रस्तर विशेष शिक्षकांनी केला आहे.
केंद्रावर एकमेव शिक्षक असताना त्यांना पर्यायी व्यवस्था न करता ड्युटी कशी दिली? विशेष शिक्षकांचे काम तांत्रिक आणि संवेदनशील असते. त्यांना अशैक्षणिक कामात गुंतवणे म्हणजे दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळण्यासारखे आहे. प्रशासनाने तात्काळ पर्यायी व्यवस्था करावी.” अशी मागणी केंद्र स्तर विशेष शिक्षक उमेश शिंदे यांनी केली आहे.
सध्या शाळांमध्ये वार्षिक परीक्षा आणि मूल्यमापनाची तयारी सुरू आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी विशेष सराव, प्रश्नपत्रिका समजून घेणे आणि लेखनिक मिळवण्यासाठी विशेष शिक्षकांचे तांत्रिक मार्गदर्शन अनिवार्य असते. मात्र, शिक्षण विभागाने जाणीवपूर्वक या विशेष शिक्षकांना शाळेऐवजी दारोदारी जाऊन मतदार शोधण्याचे किचकट वेळखाऊ कामांसाठी जुंपले आहे. केंद्रावर विशेष शिक्षकाचे ‘एकमेव’ पद असतानाही त्यांना पर्यायी व्यवस्था न करता निवडणूक कामाचे आदेश दिल्याने, शेकडो दिव्यांग विद्यार्थी सध्या मार्गदर्शनाअभावी हवालदिल झाले आहेत.
‘दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम 2016’ नुसार, कोणत्याही दिव्यांग मुलाला शिक्षणापासून वंचित ठेवणे किंवा त्याच्या प्रगतीत अडथळा निर्माण करणे हा दखलपात्र गुन्हा आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने 2016 मध्ये दिलेल्या स्पष्ट निर्देशांनुसार, विशेष शिक्षकांना त्यांच्या संवेदनशील अध्यापन कार्याव्यतिरिक्त इतर अशैक्षणिक कामांत गुंतवणे बेकायदेशीर ठरते. असे असूनही, मनपा शिक्षण विभागाने या कायदेशीर बाबींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे. हा प्रकार ‘न्यायालयीन अवमान’ असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
“एकीकडे आमची मुले परीक्षेला सामोरे जात आहेत आणि दुसरीकडे त्यांना आधार देणारे शिक्षक घरोघरी जाऊन मतदार सर्वेक्षण करत आहेत. शिक्षण विभागाला आमच्या मुलांच्या भविष्याची काळजी नाही का?” असा संतप्त सवाल पालकांनी उपस्थित केला आहे. प्रशासनाकडून तातडीच्या निर्णयाची अपेक्षा आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी अहिल्यानगर मनपा आयुक्तांनी आणि शिक्षण विभागाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेणे गरजेचे आहे. विशेष शिक्षकांना बीएलओ कामातून तातडीने कार्यमुक्त न केल्यास, दिव्यांग हक्क कायद्यांतर्गत प्रशासनाविरुद्ध कायदेशीर दाद मागण्याचा पवित्रा पालकांनी घेतला आहे.
उमेश शिंदे यांनी तीन वेळा अर्ज देऊनही वास्तूस्थिती मांडली असता यावर तहसील कार्यालय व मनपा शिक्षण विभाग याकडून कुठलीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. केंद्रस्तर विशेष शिक्षकांना जाणीवपूर्वक नियुक्त्या दिल्या असून त्याबदल्यात इतरांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये मनपा शिक्षण विभागाची मध्यस्थी असल्याचे दाट संशय आहे. मनपा शिक्षण विभाग विशेष शिक्षकाबाबत कायम उदासीन असल्याचा देखील आरोप करण्यात आला आहे.
–
ऐन परीक्षेचा काळ: दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान आणि मार्गदर्शनाचा अभाव.
केंद्रावर एकमेव शिक्षक असताना त्यांना पर्यायी व्यवस्था न करता ड्युटी कशी दिली? विशेष शिक्षकांचे काम तांत्रिक आणि संवेदनशील असते. त्यांना अशैक्षणिक कामात गुंतवणे म्हणजे दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळण्यासारखे आहे. प्रशासनाने तात्काळ पर्यायी व्यवस्था करावी. 2016 कायदा व न्यायालयीन निर्देश: विशेष शिक्षकांना अशैक्षणिक कामात लावणे बेकायदेशीर आहे. याबाबत शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष असून, केंद्र स्तर एकमेव पद असतानाही निवडणूक कामाचे सक्तीचे आदेश देण्यात आलेले आहे.