सावेडी येथे 200 चौ.फुट जागा देण्याचे निर्देश; टी-स्टॉल व्यवसायाचे स्वप्न साकार होणार
प्रशासनाकडून तात्काळ अंमलबजावणीची मागणी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- दिव्यांग कायद्यांतर्गत हक्काची जागा मिळवण्यासाठी तब्बल 9 वर्षे सातत्याने संघर्ष करणाऱ्या जबीन फारुक शेख या दिव्यांग महिलेला अखेर न्याय मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या औरंगाबाद खंडपीठाने त्यांच्या बाजूने निकाल देत सावेडी येथील 200 चौ.फुट जागा देण्याचे आदेश दिले आहेत.
जबीन शेख या अहिल्यानगर महानगरपालिका हद्दीतील माळीवाडा परिसरातील रहिवासी असून त्या दिव्यांग आहेत. उपजीविकेसाठी कोणतेही साधन नसल्याने त्यांनी स्वतःचा छोटा टी-स्टॉल व्यवसाय सुरू करण्याचा निर्धार केला होता. मात्र, स्वतःच्या मालकीची जागा नसल्यामुळे त्यांचे हे स्वप्न वर्षानुवर्षे अपूर्णच राहिले.
यासाठी त्यांनी सन 2019 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालय (औरंगाबाद खंडपीठ) येथे रिट पिटीशन क्रमांक 12498/2019 दाखल केली होती. शासनाच्या जीआरनुसार दिव्यांग व्यक्तींना उपजीविकेसाठी 200 चौ.फुट जागा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद असल्याचा मुद्दा त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला होता.
न्यायालयाने या प्रकरणाची सखोल सुनावणी करून 30 मार्च 2026 रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या निर्णयानुसार अहिल्यानगर येथील तहसीलदार यांनी सावेडी येथील सर्व्हे नंबर 89 क मधील 200 चौ.फुट जागा जबीन शेख यांना व्यवसायासाठी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयात ॲड. अमोल गवळी यांनी काम पाहिले. त्यांना ॲड. लक्ष्मण पोकळे यांनी मदत केली.
सदर निर्णयानंतर जबीन शेख यांनी तहसीलदारांकडे अधिकृत अर्ज सादर करत न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी तातडीने करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे. “मला उपजीविकेसाठी टी-स्टॉल सुरू करायचा आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार जागा तात्काळ ताब्यात मिळावी,” प्रशासनाने विलंब न लावता न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.