जिल्ह्यात तालुके निहाय दौरे सुरु
हजारोफ्लच्या संख्येने सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर संपात उतरणार
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- अहिल्यानगर जिल्हा राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, मुख्याध्यापक व शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने राज्यातील सरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी येत्या मंगळवार, दि. 21 एप्रिल 2026 पासून बेमुदत संप आंदोलन छेडण्याचा निर्धार केला आहे. सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (RNPS) तात्काळ लागू करावी तसेच विविध प्रलंबित मागण्यांवर ठोस निर्णय घ्यावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर तालुकानिहाय दौरे सुरु करण्यात आले असून, हा संप यशस्वी करण्याचे आवाहन समन्वय समितीचे निमंत्रक रावसाहेब निमसे व कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर यांनी केले आहे.
समन्वय समितीच्या म्हणण्यानुसार, राज्य शासनाने पूर्वीच्या आंदोलनांनंतर जुन्या पेन्शनसदृश आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा देण्याचे धोरण तत्त्वतः मान्य केले होते. तसेच यासंदर्भात समिती स्थापन करून शिफारशीही स्वीकारण्यात आल्या. दि. 20 सप्टेंबर 2024 रोजी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा शासन निर्णय झाला असला तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. परिणामी, 1 मार्च 2024 पासून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळत नसल्याने मोठ्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
राज्यात सध्या एनपीएस, आरएनपीएस व केंद्राची यूपीएस योजना या पर्यायांचा विचार सुरू आहे. मात्र, एनपीएस योजना कर्मचाऱ्यांसाठी अपुरी असल्याचे मत, केंद्रातील यूपीएस योजना अनेक कर्मचाऱ्यांनी नाकारल्याचा उल्लेख, आरएनपीएस योजना अधिक सुरक्षित व फायदेशीर असल्याचा दावा आहे. आरएनपीएस अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे 10% व शासनाचे 14% (पुढे वाढून सुमारे 18.5%) योगदान जमा होऊन निवृत्तीनंतर शेवटच्या वेतनाच्या 50% पर्यंत पेन्शन मिळण्याची हमी दिली जाते. त्यामुळे ही योजना कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक सुरक्षित मानली जात आहे.
समितीने सांगितले की, गेल्या 15 महिन्यांत सात वेळा आंदोलन करूनही शासनाने ठोस निर्णय घेतलेला नाही. मुख्यमंत्री स्तरावर नियमित चर्चा यंत्रणा निर्माण करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे, जेणेकरून लहान-मोठे प्रश्न तात्काळ सोडवता येतील.
संपाच्या माध्यमातून TET परीक्षा व सेवांतर्गत प्रगती योजना अंमलबजावणी, नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या अनुदानित शिक्षकांना जुनी पेन्शन, नगरपालिका व नगरपरिषदांच्या आकृतीबंधाचा प्रश्न, चतुर्थश्रेणी व वाहनचालक भरती प्रक्रिया सुरू करणे, लिपिक वर्गाच्या पदोन्नतीतील अडचणी दूर करणे, सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य विमा योजना लागू करणे, निवृत्ती वय 60 वर्षे करण्याची मागणी, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवांचे नियमितीकरण या प्रश्नाबाबत शासनाचे लक्ष वेधले जाणार आहे
या संपाच्या पार्श्वभूमीवर समन्वय समितीचे तालुकानिहाय दौरे सुरू आहेत. कोपरगाव व राहाता येथे झालेल्या बैठकींना उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून पुढील दौऱ्यांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे: 9 एप्रिल संगमनेर, अकोला, 10 एप्रिल श्रीरामपूर, राहुरी, 13 एप्रिल नेवासा, शेवगाव, पाथर्डी, 15 एप्रिल जामखेड, कर्जत, 16 एप्रिल पारनेर, श्रीगोंदा, 17 एप्रिल अहिल्यानगर, 20 एप्रिल शहरातील सर्व कार्यालये येथे दौरे करुन बैठका घेतल्या जाणार आहे.
समितीने स्पष्ट केले की, हे आंदोलन केवळ आंदोलनासाठी नसून कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठीचा लढा आहे. शासनाने तात्काळ सकारात्मक निर्णय घेतला नाही तर 21 एप्रिलपासूनचा संप तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.