संविधान दिनानिमित्त आंबेडकर पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन
संविधान हे केवळ शासनासाठीचा कायदा नसून सामाजिक समतेचे जिवंत तत्त्वज्ञान -एन.एम. पवळे
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- 50 टक्के आरक्षण मर्यादा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या कठोर भूमिकेचे स्वागत करुन कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्या वतीने शहरात संविधान दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला.
जिल्हा परिषद आणि मार्केटयार्ड चौकातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. या कार्यक्रमात संविधान मूल्यांप्रती निष्ठा व्यक्त करण्यात आली. यावेळी कास्ट्राईबचे राज्याध्यक्ष एन. एम. पवळे, उपाध्यक्ष वसंत थोरात, प्रा. सुहास धीवर, के. के. जाधव, समीर वाघमारे, विनोद शिंदे, शाम थोरात, सुधा जाधव, निखिल पठारे, गणेश दीक्षित, सरोदे आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांविषयी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले असून, 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडून घेतलेल्या निवडणुका पुढे जाऊन रद्द करण्याची शक्यता अधोरेखित केली आहे. ही भूमिका म्हणजे संविधानातील समानता, सामाजिक न्याय आणि संतुलनाचा सार टिकवून ठेवणारी दिशादर्शक भूमिका असल्याचे कास्ट्राईबने म्हटले आहे.
एन.एम. पवळे म्हणाले की, भारताचे संविधान हे केवळ शासनासाठीचा कायदा नसून सामाजिक समतेचे जिवंत तत्त्वज्ञान आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के आरक्षण मर्यादेबाबत पुन्हा एकदा स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. हा निर्णय समाजातील सर्व घटकांना समान संधी देण्याच्या तत्त्वाचा विजय आहे. आरक्षणाचा प्रश्‍न हा भावनेचा नव्हे, तर समाजरचनेतील संतुलनाचा आणि समान न्यायाचा प्रश्‍न आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मर्यादेपलीकडे नेताना अनेक वेळा कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. आता न्यायालयाने दिलेला इशारा भविष्यातील निवडणुकांना पारदर्शक, कायदेशीर आणि संविधानिक चौकटीत ठेवण्यास मदत करणार असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
के.के. जाधव म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवून दिले आहे की संविधान सर्वांसाठी समान आहे, आणि कुणीही त्यापेक्षा वर नाही. आरक्षण मर्यादा ओलांडून निवडणुका घेतल्या गेल्यास त्या रद्द होण्याची शक्यता ही प्रशासनासाठी आणि राजकीय नेतृत्वासाठी गंभीर सूचना आहे. आरक्षणाचा उद्देश वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा आहे, परंतु कोणत्याही गटाला 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रतिनिधित्व देणे हा संविधान समतोल बिघडविण्याचा प्रयत्न ठरू शकतो. त्यामुळे न्यायालयाची भूमिका केवळ कायदेशीर नाही, तर समाजातील तटस्थता आणि न्याय टिकवून ठेवण्याची आवश्‍यक पायरी असल्याचे त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमाच्या शेवटी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांनी प्रेरित राहण्याची आणि संविधानिक मूल्यांचे रक्षण करण्याची प्रतिज्ञा करण्यात आली.