सह्याद्री छावा संघटनेचा इशारा 26 सप्टेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण
खोट्या कागदपत्रांच्या आधारावर घर जप्त; दोषींवर कारवाईची मागणी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- तत्कालीन अप्पर उपजिल्हाधिकारी, नगर तालुका तहसीलदार, मंडळाधिकारी, तलाठी तसेच एमआयडीसी पोलीस निरीक्षक यांनी कर्तव्यात कसूर करून खासगी फायनान्स कंपनीला बेकायदेशीर रित्या मदत केली असल्याचा गंभीर आरोप सह्याद्री छावा संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. या संगनमतामुळे एका मागासवर्गीय कुटुंबाचे राहते घर जप्त करण्यात आले असून, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. अन्यथा 26 सप्टेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा इशारा प्रदेश कार्याध्यक्ष रावसाहेब काळे यांनी दिला आहे.
संघटनेने केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अप्पर उपजिल्हाधिकारी यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील नियम 1979 अंतर्गत चुकीचा वापर करून अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे नागरिकांच्या मालमत्तेवर बेकायदेशीररीत्या जप्ती आणली. खोटे व बनावट कागदपत्र तयार करून सावेडी येथील खासगी फायनान्स कंपनीला मदत करण्यात आली. यामध्ये एनपीए वर्गवारीत जाणीवपूर्वक छेडछाड करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, फायनान्स कंपनीने आरबीआयच्या कायदेशीर तरतुदींचा भंग करत चुकीच्या पद्धतीने कर्ज वसुली केली. याशिवाय, कर्जदार विजय लोंढे यांना पंतप्रधान आवास योजनेतून 2 लाख 67 हजार मिळतील, असे खोटे आश्‍वासन दिले गेले. मात्र प्रत्यक्षात सदर योजना दोन ते चार वर्षांपूर्वीच बंद झाली होती. परिणामी, लोंढे यांना प्रचंड आर्थिक फटका बसला असून ते मानसिकदृष्ट्याही त्रस्त झाले आहेत.
याशिवाय, 7/12 उताऱ्याचा नोंदवहीत मालकी हक्क स्पष्ट नसतानाही तहसीलदार, मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी सरफेसी ॲक्ट 2002 अंतर्गत जप्ती आदेशाची अंमलबजावणी केली. ही कारवाई कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे झाली, याची खातेनिहाय चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
फायनान्स कंपनीने जागेचे अपूर्ण कागदपत्रे असूनही कर्ज वाटप, वाढीव कर्ज देणे, चुकीचे पंचनामे व बनावट नोंदी करून आर्थिक लूट केल्याचा आरोप संघटनेने केला. या गोरखधंद्यात प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांचा थेट सहभाग असल्याचा आरोप करण्यात आला असून, संबंधित सर्वांवर गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष रावसाहेब काळे यांनी म्हटले आहे की, बेकायदेशीर कारभारामुळे मागासवर्गीय कुटुंब अक्षरशः रस्त्यावर आले आहे. दोषींवर ठोस कारवाई न झाल्यास संघटनेचा लढा सुरु राहणार आहे.