नियमांना डावलून व आर्थिक हितसंबंध साधून दुसऱ्या व्यक्तीला ठेका दिल्याचा आरोप
ठेका देण्याच्या प्रक्रियेत संदिग्धता?
नगर (प्रतिनिधी)- राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने गोळेगाव (ता. शेवगाव) येथील आदिवासी महिलेला मत्स्यमारीचा ठेका देण्यापासून डावलण्यात आल्याने, सदर महिलेला नियमाप्रमाणे मत्स्यमारीचा ठेका मिळण्याच्या मागणीसाठी जिल्हा परिषद समोर उपोषण करण्यात आले.
अधिकाऱ्यांनी आर्थिक हितसंबंध जोपासून व नियम डावलून लांबच्या व्यक्तीला ठेका दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. उपोषणात कुसुम पवार या आदिवासी महिलेसह राष्ट्रवादी सामाजिक न्याय विभागाचे जिल्हा उपाध्यक्ष बाळासाहेब ढवळे, अंकुश पवार, शरद पवार, वैजीनाथ बर्डे, दादासाहेब बर्डे, गोकुळ पवार, प्रमिला पवार, कुसूम पवार, कौसाबाई पवार, केशरबाई पवार आदी सहभागी झाले होते.
कुसुम पवार या गोळेगाव (ता. शेवगाव) येथील रहिवासी असून, गोळेगाव ग्रामपंचायत पाझर तलावावर 2005 पासून मत्स्यमारी व्यवसाय ठेका पद्धतीने चालवत होत्या. 2020-21 मध्ये त्यांनी गोळेगाव ग्रामपंचायतीला 4 लाख 10 हजार रुपये भरून मत्स्यमारी व्यवसायाचा ठेका घेतला. मात्र, त्यावेळी कोरोना महामारीमुळे आणि त्यांच्या पतीला पॅरालिसिस झाल्यामुळे त्यांनी सदर व्यवसायाकडे दुर्लक्ष केले. अशा परिस्थितीमध्ये शेवगाव तालुक्यातील एका व्यक्तीने जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी आर्थिक हितसंबंध साधून मत्स्यमारीचा ठेका मिळवला असल्याचा आरोप उपोषणकर्त्या महिलेने केला आहे.
18 ऑक्टोबर 2022 रोजी जिल्हा परिषद उपविभाग नेवासा यांनी या ठेक्याच्या लिलावाची प्रक्रिया नियमानुसार पार पडल्याचे सूचित केले. तथापि, गोळेगाव पाझर तलावावर पाच वर्षांसाठी एकच अर्ज आला, आणि त्यावर संबंधित नियमांचे पालन करून ठेका दिला गेला. या संदर्भात न्यायालयाच्या आदेशानुसार दहा किलोमीटरच्या परिसरातील व्यक्तींना मत्स्यमारी व्यवसायाचे ठेका देण्याचा अधिकार असताना, सदर ठेका 30 किलोमीटर अंतरावरच्या संस्थेला दिला गेला आहे, जो संशयास्पद असल्याचे म्हंटले आहे.
6 जानेवारी रोजी गोळेगाव ग्रामपंचायतीच्या वतीने शेवगाव पंचायत समिती समोर या ठेक्याच्या संदर्भात उपोषण करण्यात आले. संबंधित ग्रामसेवक आणि बीडीओ यांनी चौकशी केली असता, गोळेगाव ग्रामपंचायतीकडून जिल्हा परिषद कडून कोणताही पत्रव्यवहार झाला नसल्याचे सांगितले. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांना पत्राद्वारे कळविले असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
संबंधित ठेकेदार शासनाची फसवणूक करत असेल तर त्यावर कारवाई करावी, तसेच न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सदर आदिवासी महिला कुसुम पवार यांना मत्स्यमारी व्यवसायाचा ठेका पुन्हा देण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने करण्यात आली आहे.