पीपल्स हेल्पलाईनचा ज्येष्ठ वकीलांच्या सहकार्याने पुढाकार
लोकशाही संरक्षण न्यायाधिकरणाची स्थापनेचा प्रस्ताव; निवडून येणाऱ्या प्रत्येकाला सहा महिन्यानंतर द्यावी लागणार संपत्तीची माहिती
नगर (प्रतिनिधी)- सत्तापेंढाऱ्यांच्या कुबेरशाहीमुळे लोकशाही धोक्यात आली असताना देशात लोकशाही संरक्षण कायदा 2024 आणण्यासाठी पीपल्स हेल्पलाईनने ज्येष्ठ वकीलांच्या सहकार्याने पुढाकार घेतला आहे. या कायद्याअंतर्गत जिल्हा पातळीवर लोकशाही संरक्षण न्यायाधिकरणाची स्थापनेचा प्रस्ताव आहे. लोकशाही संरक्षण कायद्याखाली निवडून येणाऱ्या प्रत्येकाला सहा महिन्यानंतर आपल्या संपत्तीची नोंद इंटरनेटवर टाकावी लागणार आहे. या कायद्याचा मसुदा भारतचे निवृत्त सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांना सादर करून त्यांची मदत या कामी घेण्यात येणार असल्याची माहिती ॲड. कारभारी गवळी यांनी दिली.
स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरसुद्धा, मतदार अक्कलमारीच्या तंत्रातून लोकशाहीचे वस्त्रहरण करून सत्तापेंढाऱ्यांनी भारतात कुबेरशाही आणली आहे. त्यातून 70 टक्के देशवासीयांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय खऱ्या अर्थाने मिळू शकलेला नाही. त्यामुळे देशात लोकशाही संरक्षण कायदा 2024 आणण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सध्याच्या महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत दिवसा धार्मिकतेचे पांखरुन ओढलेले उमेदवार रात्री धार्मिक स्थळांमध्ये मतदारांना पैसे वाटप करताना आढळून आले. एकंदरीत भारतात अक्कलमारी करून लवकर श्रीमंत होण्याचा जवळचा मार्ग राजकीय पक्षांनी आणि कार्यकर्त्यांना उपलब्ध झाला आहे. त्यासाठी ताबेमारी, गुन्हेगारी, फ्लेक्स दारोदारी या तंत्राचा सर्रास वापर अनेक वर्ष सुरू आहे. स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये नेतृत्व करणाऱ्या पुढाऱ्यांच्या ठिकाणी मोठी नैतिक शक्ती होती आणि त्यांनी जीवनभर नैतिक मूल्यांची जपणूक केली. परंतु गेल्या 25 ते 30 वर्षात भारतात सार्वजनिक जीवनातील नैतिकतेचा स्तर रसतळाला गेला आहे. ज्या कार्यकर्त्यांकडे मतदार अक्कलमारी करण्यासाठी मोठा पैसा आहे, दंडेली आहे अशा लोकांना सर्रास पक्षाच्यावतीने उमेदवारी दिली जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मतकोंबाडांची मते खरेदी करून आणि जाती-धर्माच्या नावावर मतदारांची फसवणूक करून मागच्या दाराने सत्ता मिळवणारे सर्वच पक्षात आढळून येतात आणि त्यातूनच सत्तामारीचा नवा मार्ग सध्याच्या पुढाऱ्यांना उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे कोणत्याही पक्षाकडे काही एक तत्वज्ञान आढळत नाही आणि सकाळी एका पक्षात असणारे लोक संध्याकाळी दुसऱ्या पक्षात दिसून येतात. निवडून आलेल्या आमदार, खासदारांची कोटयावधी रुपयांच्या बदल्यात सर्रास खरेदी केली जाते आणि त्यातून सत्तेच्या माध्यमातून जनतेचा पैसा विकासाऐवजी सत्ताधारी घरी घेऊन जातात, ही बाब देखील नवी राहिलेली नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सध्याच्या लोकशाहीला उन्नत अवस्था आणण्यासाठी लोकभक्ती, ज्ञानभक्ती आणि कर्मभक्ती यावर आधारित राजकीय पक्ष, नेते आणि आमदार-खासदार असले पाहिजेत, यासाठी लोकशाही संरक्षण कायदा आणण्याची अत्यंत गरज आहे. त्याच वेळेला या कायद्याअंतर्गत जिल्हा पातळीवर लोकशाही संरक्षण न्यायाधिकरणांची स्थापना करणे देखील आवश्‍यक आहे. मतदारांचे लोकशिक्षण व्हावे यासाठी भारताच्या निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत देशपातळीवर आणि प्रत्येक जिल्ह्यासाठी कायम स्वरूपाची व्यवस्था असणाऱ्या मंडळांची व्यवस्था सुद्धा कायद्यातून करता येणार असल्याची भूमिका संघटनेच्या वतीने मांडण्यात आली आहे.
इंग्रजांपेक्षा अधिक पटीने देशातील सत्तापेंढारी यांनी शोषण सुरू केले आहे. याला ढब्बूमकात्या आणि लोकमकात्या प्रवृत्ती कारणीभूत आहे. लोकांना बायका मुलांशिवाय आणि कुटुंबाशिवाय इतरांच्या हिताबाबत विचार करण्याची प्रवृत्ती कमी झाल्यामुळेच देशभरातील नैतिकतेची पातळी खालवली आहे. सर्वत्र चंगळवाद आणि स्वार्थ जपला जातो, त्यातूनच कायद्याचे राज्य ही संकल्पना फक्त भ्रष्टाचाराचे राज्य अशी झाली आहे. सरकारी तिजोरीवर सत्ताधाऱ्यांनी कोट्यावधी रुपयांचा बोजा निर्माण केला आहे. त्यातून सरकारमधील नोकर वर्गाला मासिक पगार देण्याइतके सुद्धा सरकारकडे पैसे उपलब्ध नाही, त्यामुळे नागरिकांना प्रत्येक कामासाठी बेकायदेशीर रीतीने पैसे मोजावे लागतील. त्यातूनच सरकारी नोकर पगाराच्या शेकडोपट जनतेकडून वसूल करून पैसे घरी नेल्याशिवाय राहणार नसल्याचे म्हंटले आहे. देशात लोकशाही संरक्षण कायदा 2024 आणण्यासाठी ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. अशोक कोठारी, ॲड. विश्‍वासराव आठरे पाटील, ॲड. सुभाष भोर, ॲड. कारभारी गवळी, ओम कदम आदी कार्यकर्ते प्रयत्नशील आहेत.