जंगलमारी कॅबिनेट’ म्हणत सरकारचा निषेध; सह्याद्रीच्या वनसंपदेसाठी पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदचे अनोखे आंदोलन!
‘दगडभेजा मंत्रिमंडळा’विरोधात हुतात्मा स्मारकात प्रतीकात्मक भीमाशंकर सत्याग्रह!
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- सह्याद्री पर्वतरांगांतील वनसंपदा, वन्यजीवांचे अधिवास आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारने संवेदनशील भूमिका घ्यावी, या मागणीसाठी पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेच्या वतीने ‘भीमाशंकर सत्याग्रह’ आंदोलन करण्यात आले. हुतात्मा स्मारक येथे करण्यात आलेल्या या आंदोलनात मंत्रिमंडळाच्या प्रतीकात्मक दगडांना शेंदूर लावून त्यावर गोमूत्र शिंपडण्यात आले. शासनाच्या कथित पर्यावरणविरोधी भूमिकेचा निषेध करत आंदोलकांनी मंत्रिमंडळाला ‘जंगलमारी कॅबिनेट’ आणि ‘दगडभेजा मंत्रिमंडळ’ जाहीर केले.
या आंदोलनात ॲड. कारभारी गवळी, अशोक सब्बन, वीर बहादूर प्रजापती, दिगंबर साबळे, दत्तात्रय साबळे, अभिमान शिंदे, चतुरा शिंदे, पोपट भोसले, अशोक भोसले, बाबासाहेब भोसले, ज्ञानदेव चांदणे, राजू उमाप, सनी शिंदे, राहुल आढाव, आनंदा आढाव आदी सहभागी झाले होते.
कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर परिसरात टोरंट पॉवर समूहाच्या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होण्याची शक्यता असल्याने स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. या प्रकल्पासंदर्भात स्थानिकांचे आक्षेप आणि पर्यावरणीय प्रश्न पुरेशा गांभीर्याने विचारात घेतले जात नसल्याचा आरोप पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेने केला आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची संपूर्ण माहिती जनतेसमोर पारदर्शकपणे मांडली जात नसल्याबद्दलही संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली. सायडोंगर परिसरातील काही वृक्ष सुमारे 300 वर्षे जुने असल्याचा संघटनांचा दावा आहे. त्यामुळे या वृक्षांचे वय, प्रजाती, जैवविविधतेतील स्थान आणि पर्यावरणीय महत्त्व यांची स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीमार्फत शास्त्रीय तपासणी करून त्याचा अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय मंजुरीपत्रानुसार 233 हेक्टर वनजमिनीचा समावेश असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच प्रकल्पस्थळ भीमाशंकर अभयारण्यापासून सुमारे 15.53 किलोमीटर अंतरावर असून अधिसूचित पर्यावरणसंवेदनशील क्षेत्राबाहेर असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, अभयारण्याच्या अधिसूचित सीमांबाहेर असलेल्या जंगलांचे आणि वन्यजीवांच्या नैसर्गिक अधिवासांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारीही शासनाचीच असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले.
28 ऑक्टोबरच्या वृत्तानुसार, प्रस्तावित 32 हजार 490 वृक्षांची तोड विरोधानंतर थांबविण्यात आल्याचे वनाधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. मात्र, वृक्षतोडीची सध्याची नेमकी स्थिती काय आहे, स्थगिती देण्यात आली असल्यास तिचा अधिकृत लेखी आदेश कोणता, याबाबत शासनाने स्पष्टता द्यावी. तसेच वृक्षतोडीशी संबंधित सर्व परवानग्या, वृक्षगणना आणि प्रकल्पाचे नकाशे जनतेसाठी खुले करावेत, अशी मागणी करण्यात आली.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 48अ नुसार पर्यावरण, जंगले आणि वन्यजीवांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी राज्याने प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. तर अनुच्छेद 51अ (ग) नुसार पर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि सर्व सजीवांबद्दल करुणा बाळगणे हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. या घटनात्मक मूल्यांचे प्रतिबिंब शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्येही दिसले पाहिजे, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली.
स्वतंत्र पर्यावरणीय फेरआढावा पूर्ण होईपर्यंत उर्वरित वृक्षतोड रोखावी, प्रकल्पासंबंधी सर्व मंजुऱ्या व कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत, स्थानिक ग्रामस्थ आणि आदिवासींचे कायदेशीर हक्क अबाधित ठेवावेत तसेच वनसंपत्तीचे कमीत कमी नुकसान होईल असे पर्यायी मार्ग तपासावेत, अशा प्रमुख मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
यावेळी पीपल्स हेल्पलाईनचे अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. कारभारी गवळी म्हणाले, “मंत्रिमंडळाकडून देवपणाची अपेक्षा नाही; परंतु किमान माणुसकी, निसर्गाविषयी करुणा आणि संविधानाशी प्रामाणिकपणा तरी दाखवावा. सह्याद्रीच्या भवितव्याबाबत संपूर्ण मंत्रिमंडळाने सामूहिक उत्तरदायित्व स्वीकारले पाहिजे. पर्यावरणाच्या प्रश्नावर शासनाने दगडासारखी भूमिका न घेता विवेक आणि संवेदनशीलता दाखवावी.” सह्याद्रीची वनसंपदा आणि जैवविविधता वाचविण्यासाठी शासनाने तातडीने ठोस पावले उचलावीत, अन्यथा महाराष्ट्रभर शांततापूर्ण आणि घटनात्मक मार्गाने ‘भीमाशंकर सत्याग्रह’ अधिक व्यापक करण्याचा निर्धार यावेळी पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.