• Mon. Jul 13th, 2026

Mirrornews24

Marathi News

मेहेरबाबा ट्रस्टचे माजी अध्यक्ष व त्यांच्या नातेवाईकांच्या मालमत्तेची चौकशी व्हावी

ByMirror

Jul 27, 2024

अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीची आयकर विभागाकडे तक्रार

चौकशी न झाल्यास पुणे आयकर विभागाच्या कार्यालया समोर उपोषणाचा इशारा

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- अरणगाव (ता. नगर) येथील अवतार मेहेरबाबा ट्रस्टचे माजी अध्यक्ष तथा विद्यमान विश्‍वस्ताच्या कुटुंबीयांसह नातेवाईकांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्याची तक्रार अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने पुणे आयकर विभागाकडे करण्यात आली आहे. याप्रकरणी तक्रार करुनही चौकशी होत नसल्याने क्रांती दिनाच्या पार्श्‍वभूमीवर 6 ऑगस्ट पासून गुलटेकडी येथील पुणे आयकर विभागाच्या कार्यालया समोर उपोषण करण्याचा इशारा समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी दिला आहे.


अवतार मेहेरबाबा ट्रस्टचे माजी अध्यक्ष व विद्यमान विश्‍वस्त यांनी मेहेरबाबांच्या नावाखाली देश-विदेशातून मोठ्या प्रमाणात अवैध संपत्ती गोळा केलेली आहे. या पैश्‍यातून अरणगाव, केडगाव येथे मोठ्या प्रमाणात जमिनीची खरेदी करण्यात आली आहे. जमीनीच्या खरेदीसाठी पैशाचा स्त्रोत काय वापरण्यात आला याची चौकशी होणे आवश्‍यक आहे. त्या माजी अध्यक्ष तथा विद्यमान विश्‍वस्ताच्या कुटुंबीय व जवळच्या नातेवाईकांनी अरणगाव परिसरात कोटयावधी रुपयांच्या बंगल्यांचे काम केलेले आहे. अवतार मेहेरबाबा ट्रस्टच्या विश्‍वस्तांना ट्रस्टच्या माध्यमातून कुठलेही मानधन नाही व त्यांचा कुठलाही व्यवसाय व्यवसाय नाही. उत्पन्नाचे ठोस असे कुठलेही स्त्रोत नसताना मोठ्या प्रमाणात माया जमवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.


देश-विदेशातून प्राप्त झालेल्या निधीचा खरोखरच संस्थेच्या कामासाठी वापर करण्यात आला की, कागदोपत्री निधी खर्च केल्याचे भासवून स्वतःसाठी, कुटुंबियांसाठी व जवळच्या नातेवाईकांसाठी या पैश्‍याचा वापर करण्यात आला. याची चौकशी करण्याचे तक्रार अर्जात म्हंटले आहे.


अवतार मेहेरबाबा ट्रस्टचे माजी अध्यक्ष तथा विद्यमान विश्‍वस्त आणि त्यांचे कुटुंबीय, नातेवाईकांच्या मालमत्तेची चौकशी करून प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्री ॲक्ट कलम 17 (1ए) नुसार प्रॉपर्टी जप्त करून विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम 1999 आणि संपत्ती निवारण अधिनियम 2002 च्या कलम 156 नुसार संपत्ती जप्त व्हावी, हस्तांतर रुपांतराने विक्रीवर बंदी घालून फेमाचा कलम 12 (18) अन्वये तीनपट दंड आकारून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम 316 (पूर्वीचा 420) गुन्हा दाखल करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.

By Mirror

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *