सिंचन विहीर व गाय गोठ्याचे प्रकरणे मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना पैश्यासाठी प्रकरण रद्द करण्याच्या धमक्या
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- वैयक्तिक सिंचन विहीर व गाय गोठ्याचे प्रकरणे मंजूर झालेल्या लाभर्थ्यांना धमकावून पैश्याची मागणी करणाऱ्या गुंड प्रवृत्तीच्या ब्लॅकमेलरवर कारवाई होण्याच्या मागणीसाठी पाथर्डी तालुक्यातील लाभर्थ्यांनी मंगळवारी (दि.22 ऑगस्ट) जिल्हा परिषद समोर उपोषण केले. तर संबंधित व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.
या उपोषणाला दिव्यांग प्रहार क्रांती आंदोलन, शिव प्रहार संघटना, मराठा सेवा संघाच्या वतीने पाठिंबा देण्यात आला. उपोषणात प्रवीण रकाटे, मंदाकिनी बेद्रे, अशोक खेडकर, अर्जुन खेडकर, रवी सानप, नानीबाई खेडकर, सुशिला रोकडे, चंद्रकला खेडकर, ज्ञानोबा खेडकर, शोभा खेडकर, संभाजी ब्रिगेडचे रामेश्वर कर्डिले, प्रहार दिव्यांग संघटनेचे ॲड. लक्ष्मण पोकळे, अशोक खेडकर, हमिद शेख, मराठा सेवा संघाचे शिवश्री रामदास बर्डे, शिवप्रहारचे सोमनाथ माने, अमोल पाठक, रामराव चव्हाण आदींसह लाभार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत पंचायत समिती पाथर्डी व जिल्हा परिषद अहमदनगर यांच्या मार्फत वैयक्तिक सिंचन विहीर व गाय गोठ्याचे प्रकरणे मंजूर झालेली आहेत. या सर्व योजनेसाठी पात्र असलेल्या लाभार्थींना शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमांतर्गत वैयक्तिक लाभाची प्रकरणे मंजूर केलेली आहे. मात्र जांभळी (ता. पाथर्डी) येथील किसन नामदेव आव्हाड हा जाणीवपूर्वक लाभ मंजूर झाल्यामुळे आमच्याशी संपर्क करून पैशाची मागणी करत असल्याचा आरोप लाभार्थींनी केलेला आहे.
पैसे दिले नाही तर, तुमचे मंजूर प्रकरणाची चौकशी लावून तुमचे कामे रद्द करून तुम्हाला या योजनेचा लाभ मिळवून देणार नाही. यापूर्वी माझ्या म्हणणे न ऐकणाऱ्या लाभार्थ्यांना लाभपासून वंचित ठेवलेले आहे. तुमचे प्रकरण रद्द करण्यासाठी सर्व मार्गाचा अवलंब करून तुम्हाला लाभ मिळवून देणार नाही, या पध्दतीने लाभार्थींना सदर व्यक्ती धमकावत आहे. सर्व लाभार्थी भयभीत झाले असून, आव्हाड हा गुंड व गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा असून, त्याच्यावर यापूर्वी अनेक गुन्हे दाखल आहेत. अनेक कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांना वेठीस धरून खंडणी उकळण्याचे प्रकार तो करत असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. विकृत भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींची गुप्तचर विभागामार्फत चौकशी करून त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी लाभार्थींनी केली आहे.