कंत्राटी विशेष शिक्षकांच्या न्यायिक मागण्यांसाठी शिक्षक दिनापासून उपोषण -उमेश शिंदे

महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद कार्यालय मुंबई येथे उपोषणात सहभागी होण्याचे आवाहन

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सोयी-सुविधा मिळवून देणारे विशेष शिक्षक शिक्षण विभागाच्या उदासीनतेने त्रस्त

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- कंत्राटी विशेष शिक्षकांच्या न्यायिक मागण्या मागण्यासाठी शिक्षक दिनापासून (दि. 5 सप्टेंबर) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद कार्यालय मुंबई येथे उपोषण केले जाणार आहे. राज्यातील इतर विशेष शिक्षकांनी वैयक्तिक पातळीवर शिक्षण विभागाला निवेदन देण्याचे व उपोषणात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

राज्यामध्ये समग्र शिक्षा अभियान मध्ये जिल्हा समन्वयक, साधन व्यक्ती, विशेष तज्ञ, विशेष शिक्षक, डाटा एंट्री सोबत इतरही पदे कार्यरत आहेत. समावेशित शिक्षण मध्ये 15 वर्षापासून पूर्ण वेळ कार्यरत 1775 कंत्राटी विशेष शिक्षक दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सोयी सुविधा मिळवून देत शिक्षणाच्या प्रवाहात आणत आहे. तुटपुंज्या मानधनात कार्यरत असताना सन 2016-17 मध्ये वेतन कपात करत जणू त्यांची चेष्टा केली गेली. सहा वर्षापासून कुठलीही वाढ दिलेली नाही. महागाई गगनाला भिडली असताना वाढत्या महागाईच्या काळात घर खर्च? मुलांचं शिक्षण? वैद्यकीय खर्च? अशा अनेक समस्या आहेत. दरम्यानच्या काळात या समस्यांना तोंड देताना काही विशेष शिक्षकांचे अपघाती व हृदय विकाराच्या झटक्याने निधन झाले. त्याचा काहीही फरक यंत्रणेला पडलेला नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्य शिक्षण मंत्री, आमदार यांनी वेतन श्रेणीनुसार वेतन प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश देऊन देखील यावर कुठलीही कार्यवाही केली जात नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या 28 ऑक्टोबर 2021 च्या शासन निर्णयानुसार विशेष शिक्षक पद निर्मिती करून पद भरती बाबत राज्याकडून कुठलीही कार्यवाही केली जात नसल्याची खंत उमेश शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्रस्तरावरून पाठपुरावा करत राज्यशासनकडे न्याय मागण्यात येत आहे. मात्र याबाबत शिक्षण विभागामध्ये प्रचंड उदासीनता दिसून येते. शिक्षणमंत्र्यांकडे व शिक्षण विभागाच्या सचिव, आयुक्त, राज्य प्रकल्प संचालक कार्यालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा करून देखील न्याय मिळत नाही. वेळोवेळी दुर्लक्ष केलं जात असल्याचा आरोप कंत्राटी विशेष शिक्षकांच्या वतीने करण्यात आला आहे.

काय केले तर आमच्याकडं लक्ष द्याल? असा प्रश्‍न शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे. विशेष शिक्षकांच्या बाबतीत कोणीही दायित्व स्वीकारत नसून, मानवी हक्क आणि कामगार अधिकाराच उल्लंघन करत विशेष शिक्षकांना अन्यायकारक वागणूक दिली जात असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.