वारस हक्काची नोकरी, कुत्र्यांची विष्टा हाताने उचलण्यास प्रतिबंध करणे व कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोग मिळण्याची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्ह्यातील सफाई कामगारांना शासन नियमानुसार सर्व सोयी-सुविधा व वेतन योग्य पध्दतीने मिळते का? याचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीला आलेले राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अध्यक्ष श्री व्यंकटेसन यांच्यापुढे काँग्रेस कमिटीचे राज्य सचिव दीप चव्हाण यांनी महापालिकेतील सफाई कर्मचारीच्या प्रश्नांनी लक्ष वेधले. यावेळी आयोगाचे सदस्य पी.पी.व्हावा, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, महापालिकेचे आयुक्त डॉ. पंकज जावळे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक प्रशांत खैरे, सहायक आयुक्त राधाकिसन देवढे आदी उपस्थित होते.
चव्हाण यांनी श्री व्यंकटेसन यांचे स्वागत करुन लाड समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने सफाई कामगारांना वारस हक्काने नोकरीच्या अंमलबजावणीसाठी सुधारित तरतूदीचा लाभ मिळावा, मोकाट जनावरे, भटके कुत्र्यांची विष्टा मॅन्युअल पद्धतीने हातात उचलण्यास प्रतिबंध करावे व महापालिकेतील सर्व कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली.
लाड समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने सफाई कामगारांच्या वारस हक्काच्या नोकरीची अंमलबजावणी बाबत सुधारित तरतुदी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांनी शासन निर्णय 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी निर्गमीत केलेला आहे. त्याप्रमाणे 305 व 511 हे कर्मचारी कोर्टातून लागले. त्यांना देखील वारस हक्क लागू झाला आहे. लाड-पागे कमिटीच्या शिफारशी प्रमाणे 1974 पासून सफाई कर्मचारी यांना वारस हक्काच्या नोकर्या दिल्या जात होत्या. परंतु 24 फेब्रुवारी 2023 च्या शासन निर्णयानंतर एका व्यक्तीने वारस हक्काने इतरांना नोकरी मिळतात व माझ्यावर अन्याय झाल्याबाबतची औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. हा शासन निर्णय वारस हक्काने नोकरी मिळण्यासाठी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांना लागू असून, ज्याने जनहित याचिका दाखल केली तो व्यक्ती अधिकारी वर्गात मोडतो. त्यामुळे तो या कक्षेत बसत नसल्याने पुन्हा लाड-पागे कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नोकर्या पूर्ववत चालू ठेवाव्या.
संपूर्ण शहरात मोकाट भटके कुत्रे व जनावरांची संख्या मोठी आहे. ही मोकाट कुत्रे व जनावरे शहरात ठीक ठिकाणी विष्टा करतात. सदरची विष्टा ही मॅन्युअल पद्धतीने सफाई कर्मचारी यांना उचलावी लागते. महाराष्ट्रात कोठेही अशी पद्धत कार्यरत नाही. फक्त अहमदनगर महापालिकेच्या सफाई कर्मचार्यांना हा त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे अन्यायकारक प्रथा महापालिकेतून बंद करण्यासाठी उपाययोजना कराव्या.
महापालिकेतील अधिकारी, शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोग लागू आहे. मात्र महापालिकेतील सफाई कर्मचारी व इतर कर्मचार्यांना अद्याप पर्यंत सातवा वेतन आयोग देण्यात आलेला नाही. महाराष्ट्रातील जवळ जवळ सर्वच महापालिकेमध्ये सातवा वेतन आयोग कर्मचार्यांना लागू करण्यात आलेला आहे. महापालिकेतील सफाई कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोग देण्यास चालढकल होत असल्याने कर्मचारी वर्गा मध्ये असंतोषाचे वातावरण असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. या तिन्ही प्रश्नांचा गांभीर्याने विचार करुन सदर प्रश्न सोडविण्याची मागणी चव्हाण यांनी केली आहे.