दिल्लीतील आंदोलनाची मशाल आता प्रत्येक गावात घेऊन जाण्यासाठी पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेचा पुढाकार
लोकशाहीचे रक्षण मतदानापुरते मर्यादित नाही; नागरिकांनी वर्षभर जननियंत्रण ठेवावे -ॲड. कारभारी गवळी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- नीट (NEET) परीक्षेतील कथित पेपरफुटी प्रकरणाविरोधात दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या युवकांच्या आंदोलनामुळे केंद्र सरकारला माघार घ्यावी लागली असून, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्याने हा युवा शक्तीचा आणि लोकशाहीच्या संघर्षाचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली आहे. या आंदोलनाने भारतीय लोकशाहीत अंतिम सत्ता जनतेचीच असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित केल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे.
यासंदर्भात माहिती देताना पीपल्स हेल्पलाईनचे अध्यक्ष ॲड. कारभारी गवळी यांनी सांगितले की, भारतीय लोकशाही ही निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची किंवा वातानुकूलित कार्यालयांत बसून निर्णय घेणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेची खासगी मालमत्ता नसून, जनता हीच सत्तेची खरी मालक आहे. राज्यकर्ते आणि प्रशासकीय अधिकारी हे जनतेचे सेवक असून, लोकशाहीतील प्रत्येक निर्णय हा जनहिताचा असला पाहिजे, हा संदेश दिल्लीतील युवकांच्या आंदोलनातून देशभर पोहोचला आहे.
ते म्हणाले की, 8 ऑगस्ट 1942 रोजी झालेल्या ऐतिहासिक ‘भारत छोडो’ आंदोलनाच्या स्मृती जागवत शनिवार, 8 ऑगस्ट 2026 हा दिवस देशभर ‘जंतर-मंतर क्रांतीदिन’ म्हणून पाळण्यात येणार आहे. लोकशाही, भारतीय संविधान आणि कायद्याचे राज्य अधिक बळकट करण्यासाठी हा दिवस जनजागृतीचा दिवस म्हणून साजरा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून अहिल्यानगर येथील ऐतिहासिक दिल्ली गेट परिसरात पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेच्या वतीने ‘लोकशाही जनजागृती अधिसूचना’ नागरिकांसमोर प्रसिद्ध करून प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. शासन आणि प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराविरोधात नागरिकांना त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांची जाणीव करून देणे आणि लोकशाही प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग वाढविणे, हा या मोहिमेचा प्रमुख उद्देश असल्याचे ॲड. गवळी यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, लोकशाहीचे संरक्षण केवळ निवडणुकीच्या दिवशी मतदान करून संपत नाही. मतदारांनी पाच वर्षांत फक्त एकदाच मतदान करून शांत बसणे ही लोकशाहीची संकल्पना नसून, निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर आणि प्रशासकीय यंत्रणेवर वर्षातील 365 दिवस लोकशाही मार्गाने जननियंत्रण ठेवणे, त्यांना सार्वजनिक उत्तरदायित्वाची जाणीव करून देणे आणि जनतेच्या प्रश्नांबाबत सातत्याने जागरूक राहणे, हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आणि मूलभूत कर्तव्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दिल्लीतील जंतर-मंतरवर पेटलेली लोकशाही संघर्षाची मशाल आता देशातील प्रत्येक गाव, शहर आणि गल्लीबोळापर्यंत पोहोचविण्याची गरज असल्याचे सांगत त्यांनी नागरिकांना राजकीय उदासीनता झटकून अन्याय, भ्रष्टाचार, सत्तेचा गैरवापर आणि हुकूमशाही प्रवृत्तींच्या विरोधात निर्भयपणे उभे राहण्याचे आवाहन संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.
“लोकशाहीतील अंतिम सत्ता जनतेचीच आहे. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी किंवा प्रशासकीय अधिकारी भारतीय संविधानाच्या चौकटीबाहेर जाऊन काम करत असतील, तर त्यांना पुन्हा संविधान आणि कायद्याच्या मार्गावर आणण्यासाठी नागरिकांनी अहिंसक, सत्याग्रही आणि प्रभावी जननियंत्रणाची भूमिका स्वीकारली पाहिजे. हा संघर्ष केवळ एका दिवसापुरता मर्यादित नसून, लोकशाहीच्या पुनरुज्जीवनासाठी सुरू होणारी दुसरी जनक्रांती असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
संविधान, कायद्याचे राज्य आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर विश्वास असलेल्या सर्व भारतीयांनी या लोकशाही जनजागृती मोहिमेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेच्या वतीने करण्यात आले आहे. या मोहिमेच्या यशस्वी आयोजनासाठी ॲड. कारभारी गवळी, अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, ॲड. अमित थोरात, शाहीर कान्हू सुंबे, ॲड. लक्ष्मणराव पोकळे, वीरबहादूर प्रजापती, संतोष खामकर, ओम कदम, पोपट शेळके, धनंजय मडके, कैलास पठारे, ॲड. विद्या शिंदे, राजेंद्र कर्डिले, दिलीप घुले, प्रकाश गोसावी यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते परिश्रम घेत आहे.