पेन्शन वाढ करण्याची मागणी
वेळ काढूपणा करणार्या केंद्र शासनाचा निषेध
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- पेन्शन वाढच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करुन वेळ काढूपणा करणार्या केंद्र शासनाचा निषेध नोंदवून, ईपीएस 95 पेन्शनर्स संघर्ष समितीच्या वतीने सावेडी येथील भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयासमोर गुरुवारी (दि.25 ऑगस्ट) धरणे आंदोलन करण्यात आले. महागाईच्या काळात ईपीएस 95 पेन्शनर्सना जीवन जगणे कठिण झाले असताना, पेन्शनर आंदोलकांनी जोरदार निदर्शने केली.
या आंदोलनात अध्यक्ष सर्जेराव दहिफळे, भाऊसाहेब इथापे, बलभिम कुबडे, प्रमोद मुत्त्याल, सुभाष कुलकर्णी, दत्तात्रय शिंदे, गोरख बेळगे यांनी आंदोलकांना मार्गदर्शन करुन लवकरच दिल्ली येथे होणार्या आंदोलनासाठी संघटनेची पुढील दिशा ठरविण्यात येणार असल्याचे सांगितले. यावेळी विठ्ठल देवकर, बाळासाहेब काळे, एकनाथ औटी, दादू उजागरे, देवराम तापकिरे, शौकत सय्यद, दगडूभाई शेख, अप्पा आंधळे, के.डी. पवार, भागीनाथ काळे, सुरेश क्षीरसागर, कैलास पाठक, अण्णा केळकर, शिवाजी जाधव, रोहिदास उदमले, बबन गाडे, प्रमोद मुत्याळ, सुरेश क्षीरसागर, शांताराम आल्हाट, अरुण सोनवणे आदींसह ऑल इंडिया को ओडीनेशन कमिटी ऑफ ईपीएफ पेन्शनर असोसिएशन, निवृत्त कर्मचारी 1995 राष्ट्रीय समन्वय समिती (राष्ट्रीय संघटन), ऑल इंडिया ईपीएफ पेन्शनर्स फेडरेशन, राज्य परिवहन निवृत्त कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य पेन्शनर संघटना यांचे पदाधिकारी व सदस्य सहभागी झाले होते.
ईपीएस 95 च्या पेन्शन धारकांचे पेन्शन वाढ संदर्भात गेल्या अकरा वर्षापासून आंदोलने, निदर्शने, मोर्चे सुरू आहेत. अद्याप पर्यंत ईपीएस 95 पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्ये केंद्र सरकारने वाढ केलेली नाही. 2014 ला किमान पेन्शन रुपये 1 हजार ईपीएस धारकांना देण्यात आली. तत्पूर्वी या ईपीएस 95 पेन्शन धारकांना 200 ते 700 रुपये पेन्शन मिळत होती. या पेन्शन धारकांना 1 हजार पेन्शन करण्यात आली, त्यानंतर अद्यापि कुठल्याही प्रकारची केंद्र शासनाने यामध्ये वाढ केलेली नाही.
देशभरात 72 लाख पेन्शनर आहे. त्यापैकी 8 लाख पेन्शनर महाराष्ट्र राज्यात आहे. 184 उद्योगातील हे सर्व कामगार कर्मचारी असून, आपले संपूर्ण जीवन देशाच्या विकासासाठी त्यांनी खर्च केले आहे.
परंतु त्यांना उतारवयात आठशे ते 3 हजार रुपये पेन्शन मिळत आहे. पेन्शनवाढसाठी गेल्या वर्षभरापासून देशभर आंदोलन सुरू आहेत. मध्यंतरी पेन्शन वाढकरिता कोशियारी समिती नेमली होती. त्या समितीने किमान 3 हजार रुपये पेन्शन व त्याला महागाई भत्ता लागू करण्याची शिफारस केली होती. परंतु मोदी सरकारने गेल्या आठ वर्षात त्याची दखल घेतली नसल्याने ईपीएस पेन्शनधारकांनी पुन्हा आंदोलनाचे शस्त्र उगारले आहे. शहरात झालेले सदरचे आंदोलन सर्व श्रमिक महासंघ महाराष्ट्र राज्याचे सरचिटणीस कॉ. आनंद वायकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले.
ईपीएफ किमान पेन्शन दरमहा 9 हजार करावी, त्याला महागाई पासून संरक्षण देणारा महागाई भत्त्याची जोड द्यावी, कोशियारी समितीच्या शिफारशीप्रमाणे 3 हजार व महागाई भत्ता अंतरिम किमान पेन्शन म्हणून ताबडतोब लागू करावी, पेन्शनरांना न्याय देण्याच्या सर्व न्यायालयीन निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, सर्व पेन्शनरांना मोफत व संपूर्ण वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून द्यावी, पेन्शनरांना राशन व सर्व धान्य, डाळी, तेल व जीवनावश्यक वस्तू विना अट द्याव्या, प्रवास दरात सर्व पेन्शनरांना 50 टक्के सवलत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. भविष्य निर्वाह निधीच्या सहाय्यक आयुक्त मंजुषा जाधव यांना निवेदन देण्यात आले. देशभरातील भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयासमोर ईपीएस 95 पेन्शनधारकांनी धरणे आंदोलन करुन, पेन्शन वाढीचे निवेदन प्रधानमंत्रीना पाठविले आहे.
