पंधराव्या वित्तआयोगातून निधी उपलब्ध करून देण्याची अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीची मागणी
जिल्हाधिकारीसह ग्रामविकास मंत्री, शिक्षण संचालक, ग्रामसचिव व राज्यपालांना निवेदन
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शाळांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी पंधराव्या वित्तआयोगातून निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी जिल्हाधिकारी, ग्रामविकास मंत्री, शिक्षण संचालक, ग्रामसचिव व राज्यपाल यांना पाठविले आहे.
शासकीय जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा कमी होत असल्याने, समाजाचा इंग्लिश मीडियमकडे कल वाढत आहे. फक्त आर्थिक परिस्थिती बिकट असलेल्या सर्वसामान्य कुटुंबासाठी आर्थिक पर्याय म्हणून जिल्हा परिषद शाळेकडे पाहिले जात आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये जिल्हा परिषद व खासगी इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या शिक्षकांच्या पगारात मोठी तफावत आहे. काही जिल्हा परिषद शाळेत इंग्लिश मीडियम सुरू करण्यात आले असले तरी, खासगी इंग्लिश मीडियमकडे सर्वांचा कळ वाढला आहे. शासन जिल्हा परिषद शाळेवर शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करतात पण नियोजन, नियंत्रण व योग्य व्यवस्था नसल्याने जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षणाचे महत्त्व दिवसंदिवस कमी होत चालले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
शासनाच्या जिल्हा परिषदेत असलेल्या शिक्षणाच्या अनास्थेने खासगी क्षेत्रात शिक्षणाचा बाजार वाढला आहे. शासनाच्या विविध योजना असून, त्या विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी नसून त्या फक्त कागदोपत्री का? अशा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत व वर्गात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून त्यांचे नियंत्रण शाळा व्यवस्थापन समितीकडे ठेवल्यास शाळेवर चांगल्या पध्दतीने नियंत्रण ठेवता येणार व शिक्षक देखील कुठल्याही प्रकारे कर्तव्यात कसूर करणार नसल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
प्राथमिक शिक्षकांच्या राज्यभरातून अनेक तक्रारी प्रत्येक जिल्हा परिषदेला प्राप्त आहेत. परंतु प्रशासन कुठल्याही प्रकारची कारवाई करत नसल्याने शिक्षणाचा दर्जा खालवत आहे. प्रत्येक जिल्हा परिषद शाळेत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवल्यास तक्रारीचे प्रमाण सुद्धा कमी होऊन, सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलांना चांगल्या प्रकारचे शिक्षण मिळणार आहे. यामुळे चांगल्या प्रकारची पिढी घडण्यास मदत होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या सर्व गोष्टींचा गांभीर्याने विचार करून शासनाने जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आदेश निर्गमीत करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
