महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेची मागणी
निर्णय होऊनही आदेश होत नसल्याने शिक्षकांमध्ये संतप्त भावना -बाबासाहेब बोडखे
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, तुकड्या, अतिरिक्त शाखावरील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांना 20 टक्के अनुदान व 20 टक्के अनुदान असलेल्या शाळांना वाढीव 20 टक्के अनुदान देण्याच्या झालेल्या निर्णयाचे तात्काळ शासन आदेश काढण्याच्या मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने शिक्षक आमदार तथा संघटनेचे कार्याध्यक्ष नागो गाणार यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड, राज्य मंत्री बच्चुभाऊ कडू व शिक्षण आयुक्त यांना दिले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
13 सप्टेंबर 2019 च्या शासन निर्णयान्वये घोषित केलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, तुकड्या, अतिरिक्त शाखावरील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांना 20 टक्के अनुदान व 20 टक्के अनुदान असलेल्या शाळांना वाढीव 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि काही शाळांच्या त्रुटीमुळे अनुदान सुरू करता आले नव्हते. या शाळांनी त्रुटी पूर्तता केल्यामुळे अनुदान देण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 जून रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु आजपर्यंत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला नसून, ही अत्यंत खेदजनक बाब असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कायम शब्द वगळलेल्या व मूल्यांकनात अनुदानास पात्र ठरलेल्या 298 प्राथमिक शाळा, 619 तुकड्या, 338 माध्यमिक शाळा, 1383 तुकड्या व 1320 उच्च, माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय अशा एकूण 3961 शाळा, तुकड्यांना अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या बैठकीतमान्यता देण्यात आली आहे. त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळांना नोव्हेंबर 2020 पासून 20 टक्के वेतन अनुदान व 20 टक्के वाढीव वेतन अनुदान थकबाकीसह अदा करण्याचा शासन निर्णय तात्काळ निर्गमित करुन शिक्षकांमधील असंतुष्ट संपुष्टात आनण्याची मागणी शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.