समाज कल्याण विभाग अंतर्गत संस्था 1998 च्या शासन निर्णयाची पायमल्ली करत असल्याचा आरोप
अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- समाज कल्याण विभाग अहमदनगर जिल्हा अंतर्गत संस्थांनी 1998 च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी केली नसल्याने त्यांचे इमारत भाडे, 40 व 60 टक्के भोजन अनुदान त्वरीत थांबविण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांना दिले.
अहमदनगर जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभाग अंतर्गत संस्थांनी 1998 च्या शासन निर्णयाची पायमल्ली केल्याने अनेक कर्मचार्यांना आत्मदहनाची वेळ आली आहे. शासन निर्णयाप्रमाणे कर्मचार्यांचे वेतन 50 टक्के शासन व 50 टक्के संस्था देत असते. मात्र संस्थाचालकांनी शासनाच्या 50 टक्केत कर्मचार्यांना राबवून घेत असून, संस्थेचे उर्वरीत रक्कमेपासून त्यांना वंचित ठेवण्यात येत आहे. जाणीवपूर्वक संस्था चालक स्वतःच्या हितसंबंधासाठी 1998 शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करत नसल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
समाज कल्याण विभाग अंतर्गत असलेल्या संस्था 1998 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे अंमलबजावणी करत नाही, तोपर्यंत लाभार्थी सर्व संस्थांना इमारत भाडे व 40 व 60 टक्के भोजन अनुदान त्वरीत थांबविण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. संबंधितांना अनुदान अदा केल्यास जिल्हा परिषदेसमोर उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
