तक्रारदारास आर्थिक नुकसान भरवाई देण्याचे व संबंधित अधिकारीवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश
माहिती आयुक्त औरंगाबाद खंडपिठाचा निर्णय
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- माहिती आयुक्त औरंगाबाद खंडपिठाने जनमाहिती अधिकारी यांना 25 हजार रुपयाचा दंड, तक्रारदारास 10 हजार रुपये आर्थिक नुकसान भरवाई देण्याचे व संबंधित अधिकारीवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे मंगळवारी (25 ऑक्टोबरला) आदेश दिले. शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते रईस शेख यांच्या तक्रारीवरुन हा महत्त्वपूर्ण निकाल देण्यात आला आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते रईस शेख यांनी औरंगाबाद तहसिल कार्यालयात फेरफारची माहिती मागितली होती. सन 2018 मध्ये खंडपीठाने माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. तरीपण तहसीलदार व नायब तहसीलदार यांनी माहिती दिली नाही. त्यानंतर शेख यांनी कलम माहिती अधिकार 2005 अन्वये कलम 18 नुसार खंडपीठात तक्रार दाखल केली. ती तक्रार मुदतीत न केल्यास सदर तक्रार फेटाळण्यात आली. त्या अनुषंगाने शेख यांनी उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली.
औरंगाबाद खंडपीठाने या प्रकरणात उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन मंजूर करून तक्रारदारची सुनावणी घेण्याचे आदेश केले. त्या आदेशानेनुसार माहिती आयोगाने सदर तक्रारची दखल घेऊन त्यावर हा निर्णय दिला आहे. रईस शेख यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात अॅड. रुपेश बोरा यांनी काम पाहिले.
सर्वसामान्य नागरिक माहिती अधिकार 2005 अन्वये कलम 18 नुसार केव्हाही तक्रार दाखल करू शकतो. ही तक्रार फेटाळली जाऊ शकत नसल्याचे या निर्णयाने अधोरेखित झाले आहे. -रईस शेख (सामाजिक कार्यकर्ते)