राज्य परिवहन सेवानिवृत कर्मचारी संघटनेची वार्षिक सभेत पेन्शनच्या प्रश्नावर चर्चा
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- दर तीन वर्षांनी पेन्शन सुधारणा करण्यास कायद्यात तरतूद असतानाही 1995 पासून आज पर्यंत पेन्शन सुधारणा झाली नाही. संघटनेने सातत्याने केलेल्या आंदोलनामुळे भगतसिंह कोश्यारी समिती नेमण्यात आली. या समितीने 2014 मध्ये अहवाल देऊनही केंद्र शासनाने अद्याप पर्यंत या अहवालाची अंमलबजावणी केली नसल्याने पेन्शनर्सचा प्रश्न बिकट बनला आहे. यामुळे ईपीएस 95 पेन्शनर्सना करो किंवा मरो ची परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे प्रतिपादन साखर कामगार नेते कॉ. आनंदराव वायकर यांनी केले.
राज्य परिवहन सेवानिवृत कर्मचारी संघटनेची वार्षिक सभा टिळक रोड येथील श्रमिक कार्यालयात पार पडली. यावेळी अध्यक्षीय भाषणात कॉ. वायकर बोलत होते. यावेळी संघटनेचे कार्याध्यक्ष श्रीराम गालेवाड, एम.के. शिंदे, बलभीम कुबडे, गंगा कोतकर, विठ्ठल देवकर, शांताराम आल्हाट, शिवाजी जाधव, गोरख बेळगे, अर्जुन बकरे आदींसह एसटीचे सेवानिवृत कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पुढे बोलताना कॉ. वायकर म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे ज्याचे वेतन जास्त त्या कर्मचार्यांना पेन्शनचा फायदा मिळणार आहे. 2014 पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या कामगारांना त्याचा फायदा मिळणार नाही. भगतसिंह कोशियारी समितीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास 3000 पेन्शन व त्यास महागाई भत्ता किंवा वेळोवेळी भत्ता वाढ मिळणार आहे. हा निर्णय झाल्यास सर्वसामान्य सेवानिवृत्तांना फायदा होणार आहे. या पेन्शनरच्या मागण्यांसाठी संसदेच्या अधिवेशन काळात ऑल इंडिया कॉर्डिनेशन कमिटीच्या नेतृत्वाखाली देशव्यापी आंदोलनाची तयारी करण्याचे त्यांनी आवाहन केले.
श्रीराम गालेवाड यांनी ईपीएस 95 च्या योजनेबाबत सविस्तर माहिती दिली. 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा गोषवारा सांगून फसवेगिरी पासून सावध राहण्याचा सल्ला दिला.
प्रास्ताविकात बलभीम कुबडे यांनी हक्का मिळविण्यासाठी संघर्षाची तयारी ठेवण्याचे आवाहन करुन संघटितपणे लढा द्यावा लागणार असल्याचे सांगितले. एम.के. शिंदे यांनी आंदोलनाची वेळ आल्यास सर्व पेन्शनर्सनी एकजुटीने संघर्ष करण्याचे सांगितले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अर्जुन बकरे यांनी केले. आभार गोरख बेळगे यांनी मानले.