अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर घोषणांनी दणाणला; 28 सप्टेंबरपासून मुंबईत बेमुदत आंदोलनाचा इशारा
विधानपरिषद निवडणुकीवर बहिष्काराचा इशारा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- जुन्या पेन्शन योजनेपासून वंचित ठेवण्यात आल्याच्या निषेधार्थ राज्यातील माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी शिक्षक दिनी, शनिवारी (दि. 5 सप्टेंबर) अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काळ्या फिती लावून धरणे आंदोलन केले. जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी आंदोलक शिक्षकांनी जोरदार घोषणाबाजी करीत शासनाच्या धोरणाचा निषेध केला. आंदोलकांच्या घोषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर दणाणून गेला.
जुनी पेन्शन कोअर कमिटीचे राज्य सचिव तथा जुन्या पेन्शन योजना समन्वय संघाचे राज्य समन्वयक महेंद्र हिंगे, राज्य समन्वयक सुनील भोर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सुनील पंडित, आप्पासाहेब शिंदे, बाबासाहेब बोडखे, रमजान हवालदार, आप्पासाहेब जगताप, सचिन झगडे, भाऊसाहेब कचरे, देविदास खेडकर, संजय इघे, सुनील दानवे, संजय वाळे, राज गवांदे, संजय भुसारी, सुदाम दळवी, वैभव सांगळे, जाकीर सय्यद, कैलास राहणे, मिथुन डोंगरे आदींसह जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.
दि. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त झालेल्या विनाअनुदानित अथवा अंशतः अनुदानित कायम आस्थापनेवरील नियमित वेतनश्रेणीतील तसेच त्यानंतर 100 टक्के अनुदान प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आणि तुकड्यांवरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 1982 ची जुनी सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
राज्यातील सुमारे 26 हजार पेन्शनपीडित शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना 1982 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. या मागणीसाठी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी विविध आंदोलने, निवेदने, मोर्चे आणि इतर लोकशाही मार्गांचा अवलंब करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, वारंवार आंदोलने करूनही या प्रश्नावर शासनाकडून अद्याप ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याचा आरोप जुन्या पेन्शन योजना समन्वय संघाने केला आहे.
शिक्षकांचा सन्मान करण्याचा दिवस म्हणून शिक्षक दिन साजरा केला जात असतानाच शिक्षकांनाच आपल्या न्याय्य हक्कासाठी आंदोलन करावे लागत असल्याची खंत आंदोलकांनी व्यक्त केली. शिक्षणाच्या माध्यमातून समाज आणि भावी पिढी घडविणाऱ्या शिक्षकांच्या भविष्याशी संबंधित पेन्शनचा प्रश्न शासनाने गांभीर्याने सोडवावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात दि. 1 ते 4 सप्टेंबरदरम्यान शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी शाळांमध्ये काळ्या फिती बांधून नियमित शैक्षणिक कामकाज केले. काळ्या फितींच्या माध्यमातून शासनाच्या धोरणाचा निषेध नोंदवित प्रलंबित जुन्या पेन्शनच्या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.
शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे तसेच संबंधित शिक्षण विभागाला निवेदन पाठविण्यात आले. राज्यातील सुमारे 26 हजार पेन्शनपीडित बांधवांना न्याय व हक्काची 1982 ची जुनी सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत दि. 25 सप्टेंबर 2026 पूर्वी सुस्पष्ट शासन आदेश निर्गमित करावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
शासनाने 25 सप्टेंबरपर्यंत 1982 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात स्पष्ट शासन आदेश निर्गमित न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय संघटनेने जाहीर केला आहे. शासनाकडून सकारात्मक निर्णय न झाल्यास दि. 28 सप्टेंबर 2026 पासून मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यानंतर दि. 2 ऑक्टोबर 2026, महात्मा गांधी जयंतीपासून आमरण उपोषण करण्याचा निर्धारही संघटनेने व्यक्त केला आहे.
याशिवाय आगामी विधानपरिषद निवडणुकीमध्ये शिक्षक, कर्मचारी, पदवीधर, विद्यार्थी व पालकांच्या माध्यमातून लोकशाही मार्गाने मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे. निवेदनात आंदोलनकर्त्यांनी 1982 च्या जुन्या सेवानिवृत्ती वेतन योजनेचे आपण न्यायिक व हक्कदार असूनही शासनाकडून न्याय मिळत नसल्यास राज्यातील सुमारे 26 हजार पेन्शनपीडित बांधवांना इच्छामरणाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
शासनाने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या जुन्या पेन्शनच्या प्रश्नाची तातडीने दखल घेऊन सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आंदोलकांनी व्यक्त केली. अन्यथा आगामी काळात आंदोलनाची व्याप्ती वाढवून तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.