पळशीच्या पाणीपुरवठ्यावर घाला; ‘कायदाभंजक पगारहमी नोकरशाही’विरोधात पीपल्स हेल्पलाईनचा एल्गार
ग्रामीण नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर; प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात जनलोक आंदोलनाची हाक
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुक्यातील पळशी गावाच्या सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनेचा प्रमुख स्रोत असलेल्या खांबळी पाझर तलावातून कथितरीत्या बेकायदेशीर पाणी उपसा सुरू असल्याचा गंभीर आरोप पीपल्स हेल्पलाईन आणि स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. अनधिकृत विद्युत मोटारी, बेकायदेशीर वीजजोडण्या आणि पाइपलाइनच्या माध्यमातून तलावातील पाण्याचा उपसा होत असल्याने पळशीसह परिसरातील सुमारे २०० ते २५० ग्रामीण व आदिवासी नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या हक्कावर गदा येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसद यांच्या संयुक्त विद्यमाने शुक्रवार, २४ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘कायदाभंजक पगारहमी नोकरशाहीविरोधी जनलोक खांबळी तलाव आक्रोश आंदोलन’ आयोजित करण्यात आले आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणाची माहिती लघुपाटबंधारे विभाग, महावितरण, महसूल प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांना वेळोवेळी देण्यात आली होती. पीपल्स हेल्पलाईनने २३ एप्रिल २०२६ रोजी लेखी तक्रार दाखल करून बेकायदेशीर पाणी उपसा तातडीने थांबविणे, अनधिकृत मोटारी व पाइपलाइन हटविणे, वीजजोडण्या तोडणे आणि दोषींवर कायदेशीर कारवाई करणे, अशा मागण्या केल्या होत्या. मात्र, तक्रारीनंतरही कोणतीही प्रभावी कारवाई न झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
जनतेच्या करातून वेतन, सुविधा आणि अधिकार मिळविणारे अधिकारी प्रत्यक्षात जनतेच्या प्रश्नांवर कार्यवाही करण्याऐवजी तक्रारींची केवळ पत्रव्यवहाराद्वारे देवाणघेवाण, टोलवाटोलवी आणि विलंब करत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्यामुळे ‘वेतनाची हमी आहे; मात्र जनतेच्या प्रश्नांच्या निवारणाची हमी नाही,’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली असून, यालाच संघटनेने ‘पगारहमी नोकरशाही’ असे संबोधले आहे.
पीपल्स हेल्पलाईनने स्पष्ट केले आहे की, ‘कायदाभंजक पगारहमी नोकरशाही’ हा उल्लेख कोणत्याही एका अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याविरोधात नसून, कायद्याची अंमलबजावणी टाळणाऱ्या आणि जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संपूर्ण निष्क्रिय प्रशासकीय प्रवृत्तीविरोधात आहे.
सार्वजनिक पाणीपुरवठ्यासाठी राखीव असलेल्या जलस्रोतांवर काही व्यक्तींनी अनधिकृतरीत्या ताबा मिळवून पाणी उपसणे म्हणजे ग्रामीण नागरिकांच्या जीवनाधिकारावर अतिक्रमण करण्यासारखे आहे. त्यामुळे खांबळी पाझर तलावाचे संरक्षण करणे ही लघुपाटबंधारे विभाग, ग्रामपंचायत, महसूल प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि महावितरण या सर्व संबंधित विभागांची संयुक्त जबाबदारी असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे.
तक्रार दाखल झाल्यानंतर संबंधित विभागांनी प्रत्यक्ष पंचनामा किंवा तपासणी का केली नाही? अनधिकृत विद्युत मोटारी, पाइपलाइन आणि वीजजोडण्या अद्याप का हटविण्यात आल्या नाहीत? दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया का सुरू करण्यात आली नाही? असे अनेक प्रश्न संघटनेने उपस्थित केले आहेत.
प्रभावशाली व्यक्तींना संरक्षण देत गरीब, ग्रामीण आणि आदिवासी नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या हक्काकडे दुर्लक्ष करणे हे संविधानिक प्रशासनाच्या तत्त्वांशी विसंगत असल्याचेही संघटनेने म्हटले आहे.
या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश प्रशासनाला उत्तरदायी बनविणे, सार्वजनिक पाणीपुरवठा सुरक्षित ठेवणे आणि बेकायदेशीर पाणी व वीज वापराविरोधात कठोर कारवाई घडवून आणणे हा आहे. आंदोलनाद्वारे पुढील प्रमुख मागण्या करण्यात येणार आहेत—
खांबळी पाझर तलावातील कथित बेकायदेशीर पाणी उपसा तात्काळ बंद करावा; अनधिकृत मोटारी, पाइपलाइन आणि वीजजोडण्यांची तपासणी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत; सार्वजनिक पाणीपुरवठा स्रोताभोवती आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात; तसेच तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर विभागीय कारवाई करावी.
या प्रकरणातील कथित बेकायदेशीर कृत्ये, प्रशासकीय निष्क्रियता आणि संबंधित विभागांची जबाबदारी जनतेसमोर मांडण्यासाठी आंदोलनाच्या वेळी ‘रेड गॅझेट’ प्रकाशित करण्यात येणार असल्याची माहितीही संघटनेने दिली आहे. हे कोणतेही सरकारी राजपत्र नसून, जनतेच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या घटना आणि जबाबदार यंत्रणांविरोधातील सार्वजनिक आरोपनामा असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
या आंदोलनासाठी ॲड. कारभारी गवळी, अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, ॲड. अमित थोरात, शाहीर कान्हू सुंबे, ॲड. लक्ष्मणराव पोकळे, वीरबहादूर प्रजापती, संतोष खामकर, ओम कदम, पोपट शेळके, धनंजय मडके, कैलास पठारे, ॲड. विद्या शिंदे, राजेंद्र कर्डिले, दिलीप घुले आणि प्रकाश गोसावी यांच्यासह विविध सामाजिक कार्यकर्ते प्रयत्नशील आहेत.
नागरिकांनी या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसद यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.