‘रणगाडा हटाओ सत्याग्रह 2026’ निर्धार बैठक 29 जूनला अहिल्यानगरमध्ये
ॲड. कृष्णा झावरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बार रूममध्ये बैठकीचे आयोजन; वकिलांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत करण्यात आलेल्या नियमांतील दुरुस्त्या मागे घेण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रभर ‘रणगाडा हटाओ सत्याग्रह 2026’ उभारण्याचा निर्धार करण्यासाठी सोमवार, दि. 29 जून रोजी अहिल्यानगर येथील बार रूममध्ये वकिलांची महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येणार असून, ही बैठक बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. कृष्णा झावरे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार असल्याची माहिती ॲड. कारभारी गवळी यांनी दिली.
माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत होणाऱ्या कार्यवाहीत वकिलांना सहभागी होण्यास प्रतिबंध घालण्यात आल्याचा गंभीर आरोप यावेळी करण्यात आला आहे. अशा प्रकारच्या दुरुस्त्या या लोकशाही, पारदर्शक शासनव्यवस्था आणि नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकारावर थेट आघात करणाऱ्या असल्याचे मत वकील वर्गातून व्यक्त होत आहे.
ॲड. कृष्णा झावरे यांनी म्हटले की, “पारदर्शक आणि जबाबदार शासनाशिवाय कोणतीही लोकशाही टिकू शकत नाही. माहिती अधिकार कायदा हा सामान्य नागरिकाच्या हातातील लोकशाहीतील सर्वात प्रभावी शस्त्र आहे. या अधिकाराला कमकुवत करणाऱ्या कोणत्याही दुरुस्त्या म्हणजे लोकशाहीवर रणगाडा चालविण्यासारखे आहे.”
या सत्याग्रहात महाराष्ट्रातील एक लाखांहून अधिक वकील सहभागी होतील, असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला आहे. तसेच लोकशाहीप्रेमी नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, विद्यार्थी, शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनताही या राज्यव्यापी आंदोलनात सहभागी होईल, असे सांगण्यात आले.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी माहिती अधिकार चळवळीला जनआंदोलनाचे स्वरूप दिले. एका बाजूला केंद्र सरकारने अण्णा हजारे यांना देशसेवेच्या सन्मानार्थ युद्ध रणगाडा भेट दिला; मात्र दुसऱ्या बाजूला माहिती अधिकार कायद्याला कमकुवत करणाऱ्या दुरुस्त्यांच्या स्वरूपात ‘छुपा रणगाडा’ लोकशाहीवर चालविला जात असल्याचा आरोप आयोजकांनी केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर ‘रणगाडा हटाओ सत्याग्रह 2026’ हा केवळ वकिलांचा आंदोलन नसून लोकशाही, पारदर्शकता आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी उभारला जाणारा व्यापक जनसत्याग्रह ठरणार असल्याचे आयोजकांनी स्पष्ट केले.
गांधीजींच्या मिठाच्या सत्याग्रहाने ब्रिटिश सत्तेला लोकशक्तीची जाणीव करून दिली होती. त्याच धर्तीवर माहिती अधिकाराच्या संरक्षणासाठी उभा राहणारा हा सत्याग्रह महाराष्ट्रातील लोकशाहीप्रेमी जनतेचा ऐतिहासिक एल्गार ठरेल, असा विश्वास वकिलांच्या वतीने व्यक्त केला आहे. या बैठकीसाठी बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष ॲड. भाऊसाहेब घुले, सचिव ॲड. विनोद शेटे, सहसचिव ॲड. अमोल अकोलकर, महिला सहसचिव ॲड. सारिका झरेकर, खजिनदार ॲड. वसीम खान, कार्यकारीणी सदस्य ॲड. प्राजक्ता करांडे, ॲड. आजिनाथ कर्डिले, ॲड. महेश कोतकर, ॲड. प्रमोद खामकर, ॲड. ज्ञानदेव दाते, ॲड. अक्षय म्हस्के, ॲड. शिवाजी शिंदे आदी प्रयत्नशील आहेत.