शहरात किसान सभेची जिल्हा कार्यशाळेत शेतकरी प्रश्नांवर चर्चा
साखरेच्या वाढलेल्या दरातील फरक शेतकऱ्यांना द्या; दुष्काळ जाहीर करून विम्याची 50 टक्के आगाऊ रक्कम देण्याची मागणी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- भारत-अमेरिका व्यापार करार भारतीय शेतकरीविरोधी असून, केंद्र सरकारकडून शेतकरीविरोधी आणि कार्पोरेटधार्जिणी धोरणे राबविली जात आहेत. या धोरणांना किसान सभेचा तीव्र विरोध असून, देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताला केंद्रस्थानी ठेवून शेतीविषयक धोरणे आखली पाहिजेत. सर्वांना अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला, दूध, अंडी आणि मांस पुरविणाऱ्या शेतकऱ्याला जगविण्याची धोरणे केंद्र शासनाकडून अपेक्षित आहेत, असे प्रतिपादन किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉ. राजन क्षीरसागर यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या वतीने बुरुडगाव रोड येथील भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यालयात जिल्हा कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘शेती क्षेत्रासमोरील आव्हाने व आपले उत्तरदायित्व’ या विषयावर मार्गदर्शन करताना कॉ. क्षीरसागर बोलत होते. यावेळी किसान सभेचे राज्य सेक्रेटरी कॉ. अशोक सोनारकर, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सेक्रेटरी कॉ. ॲड. सुभाष लांडे, किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष बबनराव सालके, सेक्रेटरी कॉ. आप्पासाहेब वाबळे, कॉ. ॲड. सुधीर टोकेकर, बापूराव राशिनकर, लक्ष्मण नवले, संदीप इथापे, श्रीधर अधिक, रवींद्र वाबळे, बाबासाहेब सोनपुरे, भारत आरगडे, प्रकाश थोरात, राजेंद्र व्यवहारे, बबनराव पवार, दत्तात्रय आरे, भिवा घोरपडे, सुनील दुधाडे, कानिफनाथ तांबे, गोरक्षनाथ काकडे, बबनराव लबडे, योगेश सातपुते, सुलताना शेख, सुलाबाई आदमाने, संतोष सालके, बाळासाहेब म्हस्के, ज्ञानदेव गायकवाड आदी उपस्थित होते.
कॉ. राजन क्षीरसागर पुढे म्हणाले की, सध्या साखरेचे दर 6 हजार 200 रुपये क्विंटल झाले आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांना उसाचा दर 2700 ते 3200 रुपये देण्यात आला आहे. साखरेचे दर वाढलेले असताना या वाढीव दराचा फरक शेतकऱ्यांनाही मिळाला पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टरसाठी डिझेल टॅक्स फ्री करून ते कमी दरात उपलब्ध करून दिले पाहिजे. सध्या दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विम्याची आगाऊ रक्कम देण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
किसान सभेचे राज्य सेक्रेटरी कॉ. अशोक सोनारकर यांनी संघटना विस्तारावर भर देण्याचे आवाहन केले. किसान सभेच्या गावोगावी शाखा सुरू करून शेतकऱ्यांना मदत करावी. नवीन लोकांपर्यंत किसान सभेचे विचार पोहोचवावेत. ज्यांचे वडील आणि आजोबा भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या चळवळीत होते, त्यांच्या मुलांना पुन्हा या चळवळीत आणावे. संघटना बांधणी आणि प्रचाराची माध्यमे बदलली पाहिजेत. बदल घेऊन पुढे जाण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कॉ. ॲड. सुभाष लांडे म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे शासनाने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. आज शेतकऱ्यांसमोर अनेक आव्हाने उभी आहेत. जिल्ह्यात पावसाचे अत्यल्प प्रमाण आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती अडचणीची झाली आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दराने डिझेल पुरवठा करण्यात यावा, ही आमची प्रमुख मागणी आहे. शेतीसाठी ट्रॅक्टर आणि इतर साधनांचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना डिझेलच्या वाढत्या खर्चाचा मोठा फटका बसतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दराने डिझेल उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
–
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी 16 सप्टेंबरला तहसील कार्यालयांवर मोर्चे
कार्यशाळेत शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दि. 16 सप्टेंबर रोजी सर्व तहसील कचेऱ्यांवर मोर्चे काढण्याचे ठरविण्यात आले. शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दराने डिझेल उपलब्ध करून द्यावे, साखरेचे वाढलेले दर लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना त्यातील फरक देण्यात यावा, जिल्ह्यात पावसाचे अत्यल्प प्रमाण पाहता दुष्काळ जाहीर करावा, शेतकऱ्यांना विम्याची 50 टक्के आगाऊ रक्कम देण्यात यावी तसेच साठ वर्षावरील शेतकऱ्यांना दरमहा पाच हजार रुपये पेन्शन सुरू करावी, आदी मागण्या या मोर्चातून करण्यात येणार आहेत.