लाक्षणिक संपाऐवजी निदर्शनांचा निर्णय; प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा निर्धार
मागण्या न निकाली निघाल्यास हिवाळी अधिवेशनात ‘महामोर्चा’
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर, कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यभर निदर्शने करण्यात येणार आहेत. मंगळवारी (दि.11 नोव्हेंबर) रोजी सकाळी 11 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक तासांचे “निदर्शन” करण्यात येणार असून, सर्व कर्मचाऱ्यांना या निदर्शनात सक्रीय सहभाग घेण्याचे आवाहन समितीचे जिल्हा निमंत्रक रावसाहेब निमसे व जिल्हा सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर यांनी केले आहे.
पूर्वनियोजित 11 नोव्हेंबरचा “लाक्षणिक संप” निवडणूक आचारसंहितेमुळे स्थगित ठेवण्यात आला असला, तरी आंदोलनाची दिशा आणि तिव्रता कायम ठेवण्यात येणार आहे, असे समन्वय समितीचे राज्य निमंत्रक विश्‍वास काटकर यांनी स्पष्ट केले आहे. दि. 5 नोव्हेंबर रोजी मध्यवर्ती संघटनेची राज्य कार्यकारिणी सभा घेऊन नवीन ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. या ठरावानुसार आता दि. 11 नोव्हेंबर रोजी सर्व सरकारी कार्यालयासमोर एक तासाचे निदर्शने करण्यात येणार आहे.
समन्वय समितीने स्पष्ट केले की, “बदलत्या परिस्थितीत आंदोलनाचे स्वरूप बदलणे म्हणजे आंदोलन मागे घेणे नव्हे. संघशक्तीची धग कायम ठेवून पुढील टप्प्यात अधिक प्रभावी आंदोलन उभारले जाईल.” समन्वय समितीने शासनाकडे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अधिसूचना त्वरित जाहीर करावी, दहा वर्षांपासून कार्यरत सर्व कंत्राटी, रोजंदारी, अंशकालीन कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण करावे, प्रतीक्षा यादीतील पात्र उमेदवारांना अनुकंपा नियुक्ती द्यावी, मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर दोन महिन्यांतून एकदा चर्चासत्राचे व्यासपीठ उपलब्ध करावे, सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्यात यावे, सर्व कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करावी, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी उठवावी, 2005 पूर्वी व नंतर नियुक्त शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, 10-20-30 वर्षांच्या सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजना लागू करावी, 10 लिपिक संवर्गातील पदोन्नती व वेतनवाढीचे धोरण सुधारावे, 11 पीएफआरडीए कायदा रद्द करून निधी राज्य सरकारकडे परत आणावा, 12 सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील हिंसेसाठी कलम 353 अजामिनपात्र करावे, 13 रिक्त पदे तातडीने भरावीत, सेवाभरती नियम व आकृतीबंधांना शासन मान्यता द्यावी, 14 नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) व 15 मार्च 2024 च्या संचमान्यतेच्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
समन्वय समितीने डिसेंबर 2025 मध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात नागपूर येथे “महामोर्चा” काढण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. 11 नोव्हेंबरनंतर समितीची राज्यस्तरीय बैठक घेऊन पुढील रणनीती निश्‍चित केली जाणार आहे. सर्व जिल्ह्यांतील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन या निदर्शनात सहभाग घेऊन आंदोलन यशस्वी करण्याचे आवाहन देखील करण्यात आले आहे.