एक पालक आरक्षित आणि दुसरा खुल्या प्रवर्गातील असण्याची अट; पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेचे २३ सप्टेंबरला अहिल्यानगरमध्ये आंदोलन
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- जातिनिर्मूलनासाठी एक पालक आरक्षित प्रवर्गातील आणि दुसरा खुल्या (अनारक्षित) प्रवर्गातील असलेल्या आंतरजातीय दाम्पत्यांच्या मुलांना शिक्षण व शासकीय नोकऱ्यांमधील विद्यमान आरक्षित जागांपैकी ५० टक्के जागांवर प्रथम प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसद यांच्या वतीने करण्यात येणार आहे. या मागणीसाठी बुधवार, २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहिल्यानगर येथे आंदोलन होणार आहे.
या प्रस्तावानुसार, आई किंवा वडील यांपैकी कोणताही एक पालक संबंधित आरक्षित प्रवर्गातील आणि दुसरा खुल्या प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे. येथे ‘खुल्या प्रवर्गातील पालक’ म्हणजे जातिआधारित आरक्षणाच्या प्रवर्गांबाहेरील पालक, असा अर्थ अभिप्रेत आहे. अशा आंतरजातीय विवाहातून जन्मलेल्या मुलांनाच प्रस्तावित विशेष वाट्याचा लाभ मिळावा, अशी भूमिका पीपल्स हेल्पलाईनचे अध्यक्ष ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी मांडली आहे.
आपल्याच जातीत विवाह करण्याची प्रथा जातिव्यवस्था टिकवून ठेवणारा महत्त्वाचा घटक असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. आरक्षित आणि खुल्या प्रवर्गांतील व्यक्तींमधील स्वेच्छेच्या आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन मिळाल्यास जातीय अंतर कमी होण्यास आणि सामाजिक बंधुता वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. विवाहासाठी व्यक्तीचे गुण, विचार, परस्पर संमती आणि समान प्रतिष्ठा यांना महत्त्व मिळावे, अशी या उपक्रमामागील भूमिका आहे.
आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या कुटुंबांना काही वेळा सामाजिक विरोध, बहिष्कार किंवा असुरक्षिततेला सामोरे जावे लागते. अशा कुटुंबांना संरक्षण देण्याबरोबरच त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाला आणि रोजगाराच्या संधींना आधार देण्यासाठी शासनाने ठोस धोरण स्वीकारावे, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.
प्रस्तावित ५० टक्के विशेष वाटा शिक्षण व शासकीय नोकऱ्यांमधील विद्यमान आरक्षित जागांमधून उपलब्ध करून द्यावा, असे या मागणीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यासाठी सामाजिक न्याय, आरक्षणाचा घटनात्मक उद्देश, संबंधित मुलांची पात्रता आणि इतर पात्र वंचित घटकांचे हित विचारात घेऊन आवश्यक कायदेशीर व धोरणात्मक तरतुदी कराव्यात, अशी संघटनांची अपेक्षा आहे.
जातिनिर्मूलनाला चालना देण्यासाठी जनजागृतीसोबत सामाजिक संरक्षण, शैक्षणिक संधी आणि रोजगारविषयक प्रोत्साहन यांची जोड आवश्यक असल्याचे संघटनांनी म्हटले आहे. या प्रयत्नांतून पुढील २० ते २५ वर्षांत जातिभेदमुक्त भारताच्या दिशेने परिवर्तन घडविण्याचे ध्येय त्यांनी व्यक्त केले आहे. समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि मानवी प्रतिष्ठा या घटनात्मक मूल्यांवर आधारित समाजनिर्मितीसाठी ही मागणी मांडण्यात येत आहे.
“जात पाहून नाती ठरविण्याची मानसिकता बदलली पाहिजे. समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि मानवी प्रतिष्ठेवर आधारलेली कुटुंबव्यवस्था घडविण्यासाठी समाज आणि शासनाने पुढाकार घ्यावा,” अशी भूमिका ॲड. कारभारी गवळी यांनी व्यक्त केली आहे. या मागणीचा सविस्तर प्रस्ताव २३ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर होणाऱ्या आंदोलनात मांडण्यात येणार आहे. आंदोलनाच्या यशस्वीतेसाठी अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, ॲड. अमित थोरात, राहुल आढाव, बाळासाहेब पालवे, आनंद आढाव, अशोक भोसले, पोपट भोसले, वीर बहादुर प्रजापती, शाहीर कान्हू सुंबे, अभिमान शिंदे, बाबासाहेब भोसले, अमित थोरात आदी प्रयत्नशील आहेत