प्रसारण मंत्रालयाच्या गळचेपी धोरणाचा निषेध
लोकशाही वृत्तवाहिनीचे अचानक प्रेक्षपण बंद केल्याचा रोष व्यक्त
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- केंद्रीय प्रसारण मंत्रालयाने लोकशाही वृत्तवाहिनीचे कोणतेही कारण न देता अचानक तीस दिवसांसाठी प्रेक्षपण बंद केल्याच्या निषेधार्थ शहरातील पत्रकारांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर निदर्शने करण्यात आली. वृत्तवाहिनीवर झालेली कारवाई पत्रकारितेचा आवाज दाबणारी व गळचेपी करणारी असल्याचा निषेध नोंदवून लोकशाही वृत्तवाहिनीवरील बंदी तातडीने उठवण्याच्या मागणीचे निवेदन अहमदनगर पत्रकार संघ, पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती व अहमदनगर इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.
केंद्रीय प्रसारण मंत्रालयाकडून सुरु असलेल्या पत्रकारांच्या गळचेपी धोरणाच्या निषेधार्थ यावेळी जोरदार निदर्शने करण्यात आली. या आंदोलनात पत्रकार संघाचे अध्यक्ष अनंत पाटील, सचिव शिवाजी शिर्के, मराठी पत्रकार परिषदेचे राज्य सरचिटणीस मन्सूर शेख, जिल्हाध्यक्ष सूर्यकांत नेटके, पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे महेश महाराज देशपांडे, बंडू पवार, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे अध्यक्ष उमेर सय्यद, उपाध्यक्ष कुणाल जायकर, सचिव लैलेश बारगजे, लोकशाहीचे जिल्हा प्रतिनिधी संतोष आवारे, सुशील थोरात, अशोक झोटींग, राम नळकांडे, राजेंद्र त्रिमुखे, आबिद दुल्हेखान, वाजिद शेख, साजिद शेख, संदीप दिवटे, सागर दुस्सल, मुकुंद भट, विक्रम बनकर, यतीन कांबळे, सुनील भोंगळ, स्वप्नील झोडगे, प्रसाद शिंदे, विक्रम लोखंडे, विठ्ठल शिंदे, विक्रम बनकर, उदय जोशी, जहीर सय्यद, गिरीश रासकर, शब्बीर सय्यद, विजय मते आदींसह पत्रकार, माध्यमांचे प्रतिनिधी व वृत्तछायाचित्रकार सहभागी झाले होते.
केंद्रीय प्रसारण मंत्रालयाने लोकशाही वृत्तवाहिनीच्या प्रेक्षपणावर केलेली बंदी लोकशाहीच्या तत्त्वांना अनुसरून नाही. लोकशाहीत पत्रकारितेची होणारी गळचेपी सहन केली जाणार नसल्याचा इशारा पत्रकारांच्या वतीने यावेळी देण्यात आला. यापूर्वी एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याच्या विरोधात बातम्या प्रसारित केल्यामुळे वृत्तवाहिनीचे संपादक याच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. थेट वृत्तवाहिनीच्या प्रसारणावर बंदी घालणे योग्य ठरणार नाही. या बंदीमुळे समाजातील नागरिकांना चालू घडामोडी आणि खऱ्या बातम्यांची माहिती मिळणार नाही. त्याचप्रमाणे निर्भीड पत्रकारांच्या हक्कावर आणि त्यांच्या नोकरीवर गदा आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. एक प्रकारे नागरिक व पत्रकारांना त्यांच्या हक्कापासून दूर ठेवण्याचा प्रकार सुरु असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
लोकशाही वृत्तवाहिनीवर केलेली बंदी तातडीने उठवण्याची मागणी करुन, पत्रकारांच्या भावना केंद्रीय प्रसारण मंत्रालयाकडे पाठवण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.