वंचित बहुजन आघाडीचे प्रा. किसन चव्हाण यांनी दिली स्टिंग ऑपरेशनची माहिती
‘सुदर्शन चक्र फिरवलं… दंगलीच्या गुन्ह्यात मुख्य आरोपी केलं’; ऑडिओ क्लिप चौकशी अधिकाऱ्यांकडे पुरावा म्हणून सादर
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- शेवगाव शहरातील छत्रपती संभाजी महाराज जयंती मिरवणुकीदरम्यान 14 मे 2023 रोजी झालेल्या दंगलीच्या प्रकरणात वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य तथा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. किसन चव्हाण यांना जाणीवपूर्वक गोवण्यात आल्याच्या आरोपांना आता एका कथित ऑडिओ क्लिपमुळे नवे वळण मिळाले आहे. पोलीस निरीक्षक विलास पुजारी यांच्या संभाषणाची असल्याचा दावा करण्यात येत असलेल्या या ऑडिओ रेकॉर्डिंगमध्ये प्रा. चव्हाण यांना शेवगाव दंगलीच्या गुन्ह्यात मुख्य आरोपी केल्याचा उल्लेख असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हे ऑडिओ रेकॉर्डिंग चौकशी अधिकारी डीवायएसपी जयदत्त भवर यांच्याकडे अधिकृत पुरावा म्हणून सादर करण्यात आल्याची माहिती प्रा. चव्हाण यांनी दिली.
शहरातील शासकीय विश्रामगृह येथे गुरुवारी (दि.27 ऑगस्ट) माध्यमांशी बोलताना प्रा. चव्हाण यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती दिली. ‘दंगलीच्या वेळी मी शेवगावमध्ये उपस्थितच नव्हतो, तरीही मला आरोपी करण्यात आले,’ असा दावा त्यांनी केलेला आहे. यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष योगेश साठे, युवा शहराध्यक्ष योगेश गुंजाळ, शेवगाव तालुका अध्यक्ष प्यारेलाल शेख, नगर शहराध्यक्ष हनिफ शेख, अजित कुऱ्हाडे, अविनाश धनवे, सुशील साळवे आदी उपस्थित होते.
प्रा. चव्हाण यांच्या म्हणण्यानुसार, 14 मे 2023 रोजी ते पूर्वनियोजित कार्यक्रमासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे गेले होते. रात्री उशिरा ते शेवगावला पोहोचले. तोपर्यंत दंगल पूर्णपणे शमलेली होती. असे असतानाही तत्कालीन शेवगाव पोलीस निरीक्षक विलास पुजारी, डीवायएसपी संदीप मिटके, डीवायएसपी अजित पाटील आणि पोलीस निरीक्षक संतोष मुटकुळे यांनी संगनमत करून आपल्याविरुद्ध खोटा गुन्हा दाखल केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे समोर आलेली कथित ऑडिओ क्लिप. प्रा. चव्हाण यांच्या माहितीनुसार, 29 मे 2026 रोजी पाथर्डी येथे पत्रकारांशी बोलताना पोलीस निरीक्षक विलास पुजारी यांच्या संभाषणाचे एका पत्रकाराने ऑडिओ रेकॉर्डिंग केले. या संभाषणाचे स्टिंग ऑपरेशन करण्यात आल्याचा दावा आहे. या कथित रेकॉर्डिंगमध्ये प्रा. चव्हाण यांना शेवगाव दंगलीच्या गुन्ह्यात अडकविल्याबाबत तसेच त्यांना मुख्य आरोपी केल्याबाबत वक्तव्य असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. संभाषणात ‘टप्प्यात आल्यावर मी सोडत नसतो’, ‘शेवगावच्या दंगलीच्या गुन्ह्यात याला मुख्य आरोपी केले’ तसेच ‘वरिष्ठ पातळीवरून झालं सगळं’ अशा आशयाचे उल्लेख असल्याचे प्रा. चव्हाण यांनी सांगितले.
विशेष म्हणजे, संबंधित पत्रकाराने हे संपूर्ण संभाषण रेकॉर्ड करून स्टिंग ऑपरेशनचा पुरावा तयार केल्याचे सांगण्यात येत आहे. ऑडिओ क्लिपसोबत पत्रकाराचे प्रतिज्ञापत्रही चौकशी अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आले असल्याने या प्रकरणातील चौकशीमध्ये या कथित रेकॉर्डिंगला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
या कथित खोट्या गुन्ह्याविरोधात प्रा. चव्हाण यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालय, अहमदनगर येथे भा.दं.वि. कलम 156(3) अन्वये अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र चौकशीत दिरंगाई होत असल्याचा आरोप करत त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने पोलीस निरीक्षक विलास पुजारी यांच्या भूमिकेबाबत डीवायएसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना दिले. त्यानुसार श्रीरामपूर विभागाचे डीवायएसपी जयदत्त भवर हे चौकशी करीत असून, पुढील आठवड्यात न्यायालयात अहवाल सादर होणार असल्याचे प्रा. चव्हाण यांनी सांगितले.
पोलीस निरीक्षक विलास पुजारी हे पाथर्डी येथे कार्यरत असताना 25 मे 2026 रोजी पाथर्डी पोलीस ठाण्यात एका आदिवासी महिलेसोबत तक्रार दाखल करण्यासाठी गेलेल्या दलित कार्यकर्त्याचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याचा आरोप करण्यात आला. या घटनेच्या निषेधार्थ वंचित बहुजन आघाडी व विविध आंबेडकरी संघटनांनी प्रा. चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन केले होते. दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत आणि पोलीस निरीक्षक पुजारी यांची बदली करावी, या मागणीसाठी तीन दिवस पाथर्डी पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. जिल्हा पोलीस अधीक्षक सुदर्शन मुम्मका यांनी लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.
यानंतर अवघ्या दोन दिवसांनी, 29 मे 2026 रोजी पोलीस निरीक्षक विलास पुजारी यांनी पत्रकारांशी बोलताना प्रा. चव्हाण यांना शेवगाव दंगलीच्या प्रकरणात कशा पद्धतीने गोवण्यात आले, याबाबत कथित वक्तव्य केल्याचा दावा करण्यात येत आहे. याच संभाषणाचे रेकॉर्डिंग आता या प्रकरणाच्या चौकशीत महत्त्वाचा पुरावा म्हणून सादर करण्यात आल्याचे प्रा. चव्हाण यांनी सांगितले.
प्रा. किसन चव्हाण म्हणाले की, संविधानाच्या मार्गाने आंदोलन करून वंचितांचे प्रश्न सोडविण्याचा आपला संघर्ष सुरूच राहणार आहे. खोट्या गुन्ह्यात अडकवून सत्याचा आवाज दाबता येणार नाही. सामाजिक कार्य करणाऱ्यांचे सार्वजनिक आयुष्य संपविण्याचे कारस्थान या प्रकरणातून समोर येत असल्याचा दावा त्यांनी केला. कथित ऑडिओ रेकॉर्डिंगमध्ये हे प्रकरण वरिष्ठ पातळीवरून झाल्याचा उल्लेख असल्याने यामागे राजकीय हस्तक्षेप असण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आपला आवाज दाबण्यासाठी हा प्रकार झाला असावा, असा संशय त्यांनी व्यक्त केला.

