महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेची सरकारकडे मागणी
शिक्षणाच्या बाजारपेठेपुढे सरकारी शाळांचे अस्तित्व टिकणार कसे?
सरकारी शाळा सक्षम करणे ही काळाची गरज -बाबासाहेब बोडखे
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- राज्यातील सरकारी व अनुदानित शाळांचे अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी त्यांच्या सद्यस्थितीचा सर्वंकष अभ्यास करून आवश्यक उपाययोजना सुचविणारी अभ्यास समिती तातडीने गठीत करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन परिषदेचे राज्य कार्याध्यक्ष तथा माजी शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री यांना दिले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेत महाराष्ट्र शासन तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, नगर विकास विभाग, ग्राम विकास विभाग यांसह विविध शासकीय विभागांमार्फत शिक्षणव्यवस्थेचे संचालन केले जाते. त्याचबरोबर महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगर परिषद आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचाही शिक्षणव्यवस्थेत महत्त्वाचा सहभाग आहे.
या संपूर्ण व्यवस्थेसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद केली जाते. सरकारी यंत्रणेबरोबरच खाजगी संस्थांचेही शाळा संचालनासाठी मोठ्या प्रमाणात सहकार्य घेतले जाते. मात्र, सरकारी व अनुदानित शाळांमध्ये आवश्यक त्या भौतिक तसेच शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, असा दावा शिक्षक परिषदेने केला आहे.
शिक्षक परिषदेच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात खाजगी शिक्षण संस्थांचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. सीबीएसई, आयसीएसई, इंटरनॅशनल स्कूल आदी विविध संकल्पनांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर जाहिरातबाजी करून विद्यार्थी व पालकांना आकर्षित केले जात आहे. शिक्षण क्षेत्रात वाढत चाललेल्या या स्पर्धेमुळे शिक्षणाची बाजारपेठ निर्माण झाली असून, त्याचा आर्थिक भार सामान्य व मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर पडत असल्याचे परिषदेचे म्हणणे आहे.
पालकांना आपल्या मुलांना चांगल्या सुविधा व दर्जेदार शिक्षण मिळावे, अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे अनेक पालक आर्थिक परिस्थितीचा विचार करूनही खासगी शाळांकडे वळत आहेत. परिणामी सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तसेच अनुदानित शाळांमध्ये आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक साधने आणि आधुनिक शिक्षणपद्धती उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. शाळांच्या गुणवत्तावाढीसाठी उपलब्ध आर्थिक तरतुदींचा प्रभावी व पारदर्शक वापर होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शासनाने संपूर्ण व्यवस्थेचा वस्तुनिष्ठ आढावा घ्यावा, अशी मागणी शिक्षक परिषदेने केली आहे.
शासनाकडून शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद केली जाते. मात्र, या निधीचा अपेक्षित परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधांमध्ये दिसून येत नसल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. अनुदानाच्या व्यवहारात होणाऱ्या कथित गैरप्रकारांना आळा घालून निधीचा योग्य विनियोग सुनिश्चित करण्याची गरज असल्याचे परिषदेने नमूद केले आहे. सरकारी व अनुदानित शाळा या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, ग्रामीण, कामगार तसेच सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचे महत्त्वाचे माध्यम आहेत. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने कमी होत गेल्यास भविष्यात या घटकातील विद्यार्थ्यांसमोर गुणवत्तापूर्ण व परवडणाऱ्या शिक्षणाचा प्रश्न अधिक गंभीर होऊ शकतो, अशी चिंता शिक्षक परिषदेने व्यक्त केली आहे.
त्यामुळे केवळ शाळांची विद्यार्थीसंख्या वाढविण्यापुरते मर्यादित न राहता सरकारी व अनुदानित शाळांच्या गुणवत्तावाढीसाठी दीर्घकालीन धोरण तयार करण्याची गरज आहे. शाळांची सद्यस्थिती, विद्यार्थीसंख्या, उपलब्ध सुविधा, शिक्षकांची आवश्यकता, आर्थिक तरतूद, निधीचा वापर आणि खासगी शिक्षण संस्थांशी निर्माण झालेली स्पर्धा या सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी स्वतंत्र अभ्यास समिती स्थापन करावी, तसेच राज्यातील सरकारी व अनुदानित शाळांचे अस्तित्व टिकविणे हा केवळ शिक्षण विभागाचा विषय नसून त्याचा संबंध सामाजिक समता आणि सर्वसमावेशक शिक्षणाशी आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून तज्ज्ञ, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ, पालक आणि संबंधित घटकांचा समावेश असलेली अभ्यास समिती स्थापन करावी. या समितीने राज्यातील शाळांची वस्तुनिष्ठ पाहणी करून सरकारला ठोस शिफारशी कराव्यात, अशी अपेक्षा शिक्षक परिषदेने व्यक्त केली आहे. सरकारी व अनुदानित शाळा सक्षम झाल्यास आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता असलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा आधार मिळू शकतो. त्यामुळे राज्यातील सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने केली आहे.
–
“सरकारी व अनुदानित शाळा या सर्वसामान्य आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचे महत्त्वाचे माध्यम आहेत. शिक्षणाच्या वाढत्या बाजारीकरणामुळे या शाळांसमोर निर्माण झालेल्या आव्हानांचा शासनाने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. शाळांची सद्यस्थिती, सुविधा, विद्यार्थीसंख्या आणि उपलब्ध निधीचा वापर यांचा सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी तातडीने अभ्यास समिती गठीत करावी. या समितीच्या शिफारशींच्या आधारे सरकारी व अनुदानित शाळांच्या गुणवत्तावाढीसाठी ठोस आणि दीर्घकालीन धोरण आखावे.” – बाबासाहेब बोडखे (जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद)
–