शेतकरी संघटनांनी एकजुटीने आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शेतकर्यांच्या महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली मुंबईला निघालेल्या शेतकरी लाँग मार्चला भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष महाराष्ट्र राज्य कौन्सिलच्या वतीने पाठिंबा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील सर्व शेतकरी संघटनांनी एकजुटीने या आंदोलनाचे समर्थन करुन पाठिंबा देण्याचे आवाहन भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सेक्रेटरी कॉ. अॅड. सुभाष लांडे यांनी केले आहे. तर महाराष्ट्र सरकारने तात्काळ शेतकर्यांच्या मागण्या मान्य करण्याची मागणी भाकपच्या वतीने करण्यात आली आहे. या आंदोलनावर सरकारने कोणत्याही प्रकारची दडपशाही करण्याचा प्रयत्न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
राज्यात सत्तेवर आलेले भाजपच्या नेतृत्वाखालील शिंदे-फडणवीस सरकार व या अगोदरही सत्तेवर आलेल्या सरकारने शेतकर्यांच्या मागण्याची सातत्याने उपेक्षाच केलेली आहे. याविरुध्दचा असंतोष प्रकट करणार्या या तिसर्यांदा निघालेल्या शेतकरी-शेतमजूर लाँग मार्चला भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचा सक्रिय पाठिंबा आहे.
यावेळी करण्यात आलेल्या 17 मागण्या शेतकरी व शेतमजुरांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याच्या आहेत. वनाधिकार कायदा अस्तित्वात येवून 16 वर्षे उलटून गेल्यानंतर देखील फॉरेस्ट जमिनी कसणार्या शेतकर्यांच्या नावे करण्यात आलेल्या नाहीत. कार्पोरेट कंपन्यांना मात्र सर्व नियम कायदे धाब्यावर बसवून जमिनी देणारे सरकार आदिवासी शेतकर्यांची मात्र 16 वर्षे उपेक्षा करीत आहे. यापूर्वीच्या सरकारांनी देखील शेतकर्यांची उपेक्षाच केली असल्याचा आरोप भाकपच्या वतीने करण्यात आला आहे.
कांदा, सोयाबीन, कापूस, हरभरा या सर्व प्रमुख पिकांचे भाव केंद्रातील भाजप सरकार तसेच कार्पोरेट भांडवलदारांच्या पाठिंब्यावर चालणार्या सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे कोसळले आहेत. 13 महीने दिल्लीच्या सिमेवर चाललेल्या आंदोलनानंतर नरेंद्र मोदी सरकारने शेतकर्यांना हमीभावाचा अधिकार देणारा कायदा करण्याचे आश्वासन अमलात न आणता भाजपाने शेतकरी आंदोलनाची फसवणूक केली आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये उध्वस्त होणार्या शेतकर्यांना व शेतमजुरांना तुटपुंजी मदत देखील वेळेवर दिली जात नाही. पीक-विमा कंपन्यांनी सरकारच्या वरदहस्तामुळे सातत्याने फसवणूकच केली आहे. देशभरात 13 विमा कंपन्यांनी एक लाख कोटी रुपयांना लुटले असल्याचे कॉ. अॅड. सुभाष लांडे यांनी म्हंटले आहे.
कांद्याला अत्यंत तुटपुंजे अनुदान घोषित करून सरकार शेतकर्यांच्या जखमेवर मीठ चोळीत आहे. किमान 1000 रु प्रति क्विंटल गरज असताना 300 रुपयांची घोषणा संतापजनक आहे. तर सर्वांसाठी घरे या घोषणेचा बोजवारा उडाला आहे. कर्जबाजारी शेतकरी शेतमजुरांची घरे सरफेसी कायद्यानुसार जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशाने कंपन्या ताब्यात घेत आहेत. तुटपुंज्या निधीवर असलेल्या घरकुलांच्या योजना अमलातच आणल्या नसल्याचेही अॅड. लांडे यांनी म्हंटले आहे.