औषध विक्रेत्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी केमिस्ट असोसिएशन रस्त्यावर उतरणार; अहिल्यानगर जिल्हा संघटनेचा आंदोलनाला पाठिंबा
छोट्या चुकांवर कठोर कारवाई, डॉक्टर आणि ऑनलाइन विक्रेत्यांना अभय? औषध विक्रेत्यांचा संतप्त सवाल
अपीलसाठी मिळणारा 90 दिवसांचा कालावधी शून्यावर आणल्याचा आरोप
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- अन्न व औषध प्रशासनाकडून राज्यातील औषध विक्रेत्यांविरुद्ध किरकोळ स्वरूपाच्या त्रुटी आणि छोट्या चुकांवरही कठोर कारवाई केली जात असल्याचा आरोप करत औषध विक्रेत्यांनी आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. प्रशासनाच्या या कथित अन्यायकारक आणि जाचक कारवाईविरोधात राज्यातील औषध विक्रेत्यांची संघटना आंदोलनाच्या तयारीत असून, अहिल्यानगर जिल्हा केमिस्ट असोसिएशननेही या आंदोलनाला पाठिंबा देत आंदोलनात्मक भूमिका घेण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
औषध विक्रेत्यांविरुद्ध अन्न व औषध प्रशासनाकडून करण्यात येणाऱ्या कारवाईविरोधात दाद मागण्यासाठी यापूर्वी 90 दिवसांचा कालावधी उपलब्ध होता. मात्र, हा कालावधी शून्य दिवसांवर आणण्यात आल्याने औषध विक्रेत्यांना अपील करण्याची संधीच नाकारली जात असल्याची संघटनेची तक्रार आहे. यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वालाच हरताळ फासला जात असून, औषध विक्रेत्यांना आपली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी मिळत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, किरकोळ स्वरूपाच्या त्रुटींसाठी औषध विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई केली जात असताना, त्यापेक्षाही गंभीर स्वरूपाचे नियमभंग करणारे काही डॉक्टर तसेच ऑनलाइन औषध विक्रेत्यांकडे प्रशासनाकडून अपेक्षित गांभीर्याने लक्ष दिले जात नसल्याचा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे. कारवाई करताना सर्वांसाठी समान निकष असावेत, तसेच औषध विक्रेत्यांनाही आपली बाजू मांडण्याची आणि न्याय मिळविण्याची संधी मिळावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
या संदर्भात राज्य संघटनेच्या वतीने शासनाकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून अन्यायकारक कारवायांबाबत लक्ष वेधण्यात आले आहे. औषध विक्रेत्यांच्या अडचणी मांडून न्याय मिळण्याची मागणीही करण्यात आली. मात्र, शासनाकडून अद्याप कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नसल्याने औषध विक्रेत्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
ग्रामीण भागातील औषध पुरवठ्याचा प्रश्नही या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा ठरणार आहे. राज्यातील अनेक दुर्गम आणि छोट्या गावांमध्ये केवळ एकच औषध दुकान उपलब्ध आहे. अशा ठिकाणी प्रशासनाच्या कारवाईमुळे संबंधित औषध दुकान बंद पडल्यास नागरिकांना अत्यावश्यक औषधे मिळविण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, महिला, लहान मुले आणि दीर्घकालीन उपचार घेणाऱ्या रुग्णांच्या आरोग्यसेवेवर त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
राज्य संघटनेने शासनाला या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याचे आवाहन केले असून, औषध विक्रेत्यांच्या मागण्यांबाबत योग्य वेळी सकारात्मक निर्णय न झाल्यास आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा इशारा दिला आहे. या आंदोलनांतर्गत राज्यव्यापी औषध दुकाने बंद ठेवणे, दररोज केवळ आठ तास औषध दुकाने सुरू ठेवणे यांसह विविध आंदोलनात्मक पर्यायांचा विचार केला जाणार आहे. त्याचबरोबर कायदेशीर मार्गानेही आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी लढा देण्याचा निर्धार संघटनेचे राज्य अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे व सचिव अनिल नावंदर यांनी व्यक्त केला आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात आले आहे.
याबाबत अहिल्यानगर जिल्हा केमिस्ट असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष दत्ता गाडळकर आणि सचिव आबासाहेब बेद्रे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. औषध विक्रेत्यांवर होणाऱ्या अन्यायकारक कारवाया तातडीने थांबवाव्यात, त्यांना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार अपील करण्याची पुरेशी संधी द्यावी आणि प्रशासनाने कारवाई करताना न्याय्य व समान निकषांचा अवलंब करावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
जिल्हाध्यक्ष दत्ता गाडळकर म्हणाले की, औषध विक्रेत्यांवरील अशा कारवायांमुळे सामान्य जनतेला होणाऱ्या औषध पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. परिणामी एकंदर आरोग्यसेवा व्यवस्थेत अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी शासन आणि प्रशासनावर राहील. शासनाने वेळीच हस्तक्षेप करून औषध विक्रेत्यांना न्याय द्यावा, अन्यथा राज्यातील औषध विक्रेत्यांना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला.

