१ नोव्हेंबरला अहिल्यानगरमध्ये ‘दगडभेजा मंत्रिमंडळा’चे प्रतीकात्मक आंदोलन; जंगलतोडीच्या निर्णयावर शासनाला जाब विचारणार
वनसंरक्षणासाठी शासनाने भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- सायडोंगर–कर्जत परिसरातील जंगलतोडीच्या गंभीर प्रश्नावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाविरोधात पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. फडणवीस मंत्रिमंडळाला ‘जंगलमारी कॅबिनेट’ असे संबोधत संघटनांनी निषेधाचा एल्गार पुकारला असून, ‘भीमाशंकर सत्याग्रहा’अंतर्गत रविवार, १ नोव्हेंबर रोजी अहिल्यानगर येथील हुतात्मा स्मारक येथे ‘दगडभेजा मंत्रिमंडळा’चे अनोखे प्रतीकात्मक आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी दिली.
या आंदोलनात महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे प्रतिनिधित्व करणारी दगडी प्रतीके खुर्च्यांवर ठेवण्यात येणार आहेत. या दगडी प्रतीकांना शेंड्या लावणे, त्यांच्या कपाळावर शेंदूर लावणे तसेच प्रतीकात्मक मस्तकांवर गोमूत्र शिंपडणे, अशा उपहासात्मक पद्धतीने शासनाच्या भूमिकेचा निषेध करण्यात येणार आहे. या संपूर्ण आंदोलनाला ‘दगडभेजा मंत्रिमंडळ’ असे नाव देण्यात आले आहे. वनसंरक्षणासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर शासनाने संवेदनशीलता, विवेक आणि जबाबदारी दाखवावी, हा या आंदोलनामागील मुख्य उद्देश असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले.
टोरंट पॉवर समूहाचा सायडोंगर–१, कर्जत येथील ३ हजार मेगावॉट क्षमतेचा पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प सध्या या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या मंजुरीपत्रानुसार या प्रकल्पासाठीच्या एकूण क्षेत्रात २३३ हेक्टर वनजमिनीचा समावेश असल्याची बाब समोर आली आहे. त्याच दस्तऐवजात प्रकल्पस्थळ भीमाशंकर अभयारण्यापासून सुमारे १५.५३ किलोमीटर अंतरावर असून, अधिसूचित पर्यावरणसंवेदनशील क्षेत्राबाहेर असल्याची नोंद करण्यात आली आहे.
मात्र, प्रकल्पाचे स्थान अभयारण्याच्या अधिसूचित पर्यावरणसंवेदनशील क्षेत्राबाहेर असले, तरी परिसरातील वनहानीचा प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाही, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्या संघटनांनी घेतली आहे. विकासाच्या नावाखाली जंगलांचे नुकसान होत असेल, तर त्याचे पर्यावरणीय परिणाम आणि भविष्यातील दुष्परिणाम यांचाही गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
सायडोंगर परिसरात ३२ हजार ४९० झाडे तोडण्याच्या परवानगीविरोधात यापूर्वी आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनानंतर संबंधित परिसरातील वृक्षतोड थांबविण्यात आल्याचे २८ ऑक्टोबरच्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, ही वृक्षतोड कायमस्वरूपी थांबविण्यात आली आहे की केवळ तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याचा मुद्दा संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
त्यामुळे शासनाने वृक्षतोडीला दिलेल्या स्थगितीचा लेखी आदेश जाहीर करावा, तसेच या स्थगितीची व्याप्ती, कालावधी आणि अटी याबाबत नागरिकांना स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. केवळ तोंडी आश्वासनांवर न थांबता वनसंरक्षणाबाबत शासनाने ठोस आणि पारदर्शक भूमिका मांडावी, अशी अपेक्षाही संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ५१अ(ग) नुसार नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करणे, तसेच वन, सरोवरे, नद्या आणि वन्यजीवांचे रक्षण करणे व सजीव प्राण्यांबद्दल करुणा बाळगणे हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. त्याचप्रमाणे अनुच्छेद ४८अ राज्याला पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी तसेच जंगले आणि वन्यजीवांचे रक्षण करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश देतो.
नागरिकांकडून पर्यावरण रक्षणाची अपेक्षा करणाऱ्या शासनाने स्वतः घेतलेल्या निर्णयांचाही याच घटनात्मक तरतुदींच्या कसोटीवर विचार केला पाहिजे. पर्यावरणाचा समतोल राखणे ही केवळ कागदोपत्री जबाबदारी नसून, भावी पिढ्यांच्या सुरक्षित भवितव्याशी निगडित बाब आहे, असे ॲड. कारभारी गवळी यांनी स्पष्ट केले.
सायडोंगर–कर्जत परिसरातील वनहानीच्या प्रश्नावर स्वतंत्र पर्यावरणीय फेरआढावा पूर्ण होईपर्यंत उर्वरित वृक्षतोड पूर्णपणे रोखण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी संघटनांनी केली आहे. याशिवाय प्रकल्पासंदर्भातील सर्व शासकीय मंजुऱ्या, वृक्षगणना, पर्यावरणीय अटी आणि त्यांचे पालन झाल्याबाबतचे अहवाल सार्वजनिक करावेत, अशी मागणीही करण्यात येणार आहे.
प्रकल्पासाठी वनहानी कमी करणारे पर्यायी मार्ग आणि पर्याय उपलब्ध आहेत का, याचे स्वतंत्रपणे परीक्षण करावे. तसेच स्थानिक ग्रामस्थ आणि आदिवासी समुदायांचे लागू असलेले कायदेशीर हक्क, पारंपरिक उपजीविकेची साधने आणि नैसर्गिक संसाधनांवरील अवलंबित्व यांचे संरक्षण करण्यात यावे, अशी भूमिका संघटनांनी मांडली आहे.
विकासाच्या प्रक्रियेत पर्यावरणाचा बळी दिला जाऊ नये. जंगलांचे अस्तित्व टिकले तरच जैवविविधता, वन्यजीव, पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत आणि मानवी जीवनाचा समतोल टिकू शकतो. त्यामुळे सायडोंगर–कर्जत परिसरातील वनसंरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ एका प्रकल्पापुरता मर्यादित नसून, व्यापक पर्यावरणीय आणि घटनात्मक जबाबदारीचा विषय असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
या सत्याग्रहात पर्यावरणप्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि जागरूक नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेच्या वतीने करण्यात आले आहे. या सत्याग्रहासाठी या अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, ॲड. अमित थोरात, राहुल आढाव, बाळासाहेब पालवे, आनंद आढाव, अशोक भोसले, पोपट भोसले, वीर बहादुर प्रजापती, अभिमान शिंदे, बाबासाहेब भोसले, अमित थोरात आदी प्रयत्नशील आहेत.