मतदारयादीतील कथित अनियमिततेची स्वतंत्र चौकशी करा; पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेची मागणी
मतदानाचा हक्क आणि आंदोलनाचे स्वातंत्र्य जपा -ॲड. कारभारी गवळी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- नवी दिल्लीतील जंतरमंतर परिसरात आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांबाबत पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेने आक्षेप नोंदवला आहे. शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार, नागरिकांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि मतदानाचा हक्क सुरक्षित ठेवण्याची मागणी करत प्रत्येक नागरिकाने ‘लोकशाही संविधान सैनिक’ म्हणून लोकशाही मूल्यांच्या संरक्षणासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन संघटनांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसह मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेतील (एसआयआर) कथित अनियमिततेचा मुद्दा या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहे. मतदारयादीतून पात्र नागरिकांची नावे चुकीने वगळली गेली असल्यास त्याची स्वतंत्र आणि पारदर्शक चौकशी करावी, तसेच संबंधित नागरिकांना नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी सुलभ प्रक्रिया उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.
आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर दिल्लीतील सुरक्षा व्यवस्था आणि वाहतुकीसंदर्भातील निर्बंधांबाबत विविध वृत्तांतून माहिती समोर आली आहे. या उपाययोजनांमुळे नागरिकांच्या प्रवासावर, संवादावर आणि आंदोलनातील सहभागावर परिणाम होत असल्याची चिंता संघटनांनी व्यक्त केली आहे. लोकशाही व्यवस्थेत शांततापूर्ण मार्गाने निषेध नोंदवण्याचा अधिकार महत्त्वाचा आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखताना नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि सार्वजनिक वाहतूक यांचा समतोल राखला पाहिजे, अशी भूमिका संघटनांनी मांडली आहे. संबंधित निर्बंधांबाबत अधिकृत आदेश, त्यामागील कारणे आणि त्यांची अंमलबजावणी यांची पडताळणी होणे आवश्‍यक असल्याचेही त्यांनी म्हंटले आहे.
मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर नोंदी वगळल्या गेल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. मात्र, वगळलेल्या सर्व नोंदी या पात्र मतदारांच्या असल्याचे गृहीत धरता येत नाही. अनुपस्थित मतदार, कायमस्वरूपी स्थलांतरित नागरिक, मृत व्यक्तींच्या नोंदी आणि दुबार नोंदी अशा विविध कारणांचा मतदारयादी पुनरीक्षणात समावेश असू शकतो. त्यामुळे वगळलेल्या नोंदींचे वर्गीकरण, पात्र मतदारांची संख्या आणि चुकीने वगळलेल्या नावांची माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक आहे. पात्र नागरिकांना आपली नावे तपासता यावीत, हरकती नोंदवता याव्यात आणि आवश्‍यक कागदपत्रांच्या आधारे दुरुस्ती करता यावी, यासाठी प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणी संघटनांनी केली आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, तसेच मतदारयादी पुनरीक्षण प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेने केली आहे. निवडणूक प्रक्रियेवरील नागरिकांचा विश्‍वास टिकवण्यासाठी तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी, निर्णयांमधील पारदर्शकता आणि जबाबदार संस्थांचे उत्तरदायित्व आवश्‍यक असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. तथापि, मतदारयादीतील कथित अनियमितता, निर्बंधांमुळे न्यायालयीन निर्देशांचा भंग झाल्याचा आरोप आणि संबंधित प्रशासकीय निर्णय याबाबत अंतिम निष्कर्ष काढण्यासाठी अधिकृत कागदपत्रे, न्यायालयीन आदेश आणि संबंधित यंत्रणांची बाजू तपासणे आवश्‍यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पीपल्स हेल्पलाईनचे अध्यक्ष ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी लोकशाहीचे संरक्षण केवळ घोषणांमधून नव्हे, तर संविधानिक मूल्यांचे पालन आणि नागरिकांच्या हक्कांसाठी जबाबदार कृतीतून झाले पाहिजे. समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय आणि संविधाननिष्ठ आचरण ही लोकशाही व्यवस्थेची मूलभूत तत्त्वे आहेत. प्रत्येक नागरिकाने स्वतःच्या मतदार नोंदीची तपासणी करावी, परिसरातील पात्र नागरिकांना मतदारयादीतील नोंदी तपासण्यासाठी मदत करावी, चुकीच्या नोंदी आढळल्यास अधिकृत प्रक्रियेद्वारे हरकत नोंदवावी आणि संबंधित पुरावे जतन करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. नागरिकांनी अहिंसक आणि संविधानिक मार्गाने प्रशासनाकडून उत्तरदायित्वाची मागणी करावी, अशी भूमिका मांडली आहे.
इंटरनेट सेवा, सार्वजनिक वाहतूक आणि शांततापूर्ण आंदोलनासंदर्भातील निर्बंधांचा पुनर्विचार करावा, तसेच संबंधित प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन होत आहे की नाही, याची पडताळणी करावी, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे. यासंदर्भातील नेमके न्यायालयीन निर्देश आणि प्रत्यक्ष लागू असलेले निर्बंध यांची अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे खातरजमा होणे महत्त्वाचे आहे. ‘सत्यमेव जयते कुमनेव पराजयते!’ हा संदेश देत पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेने संविधानिक मूल्यांच्या संरक्षणासाठी नागरिकांनी एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. प्रत्येक पात्र मतदाराचा मतदानाचा हक्क सुरक्षित राहावा, नागरिकांना शांततापूर्ण मार्गाने आपले मत मांडता यावे आणि सार्वजनिक संस्थांनी पारदर्शकपणे काम करावे, हाच लोकशाही संविधान सैनिकाच्या संकल्पनेमागील मुख्य उद्देश असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. या चळवळीसाठी अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, ॲड. अमित थोरात, राहुल आढाव, बाळासाहेब पालवे, आनंद आढाव, अशोक भोसले, पोपट भोसले, वीर बहादुर प्रजापती, शाहीर कान्हू सुंबे, अभिमान शिंदे, बाबासाहेब भोसले, अमित थोरात आदी प्रयत्नशील आहेत.