रेशनचा मका गिरणीतही दळून मिळेना; मक्यापासून पॉपकॉर्नही तयार होत नसल्याचा दावा
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे मक्याची भाकरी पाठवणार – विकास उडानशिवे
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून रेशन दुकानांवर मका वाटप करण्यात येत असताना, हा मका गरीब व कष्टकरी कुटुंबांनी नेमका कसा वापरायचा, याबाबत शासनाने मार्गदर्शन व प्रशिक्षण द्यावे, अशी मागणी कागद, काच, पत्रा कष्टकरी पंचायत, अहिल्यानगर यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. ‘मका दिला, पण त्याची भाकरी कशी बनवायची? मक्याचे पॉपकॉर्न देखील बनत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे सावट असताना शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहे. दुसरीकडे वाढती महागाई, रोजगाराची अनिश्चितता आणि दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती यामुळे कष्टकरी, कामगार व गरीब कुटुंबांवर आर्थिक ताण वाढला आहे. अशा परिस्थितीत रेशनवर मिळणारे धान्य हे गरीब कुटुंबांसाठी मोठा आधार ठरते. त्यामुळे शासनाने रेशनवर उपलब्ध करून दिलेले धान्य नागरिकांना सहजपणे वापरता येईल, अशा स्वरूपाचे असावे, अशी अपेक्षा कागद, काच, पत्रा कष्टकरी पंचायतने व्यक्त केली आहे.
पूर्वी रेशनवर गहू दिला जात होता. गव्हाचा दर्जा कमी असला तरी तो दळून पीठ तयार करून त्यापासून भाकरी किंवा इतर पदार्थ बनवता येतात. मात्र रेशनवर मका मिळाल्यानंतर अनेक कुटुंबांसमोर त्याच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. रेशनवर मिळणारा मका पीठ तयार करण्यासाठी गिरणीत दळून देण्यासही अनेक गिरणी चालक नकार देत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. मका दळल्याने गिरणीतील मशीनचे नुकसान होऊ शकते, अशी भूमिका गिरणी चालकांकडून मांडली जात आहे. त्यामुळे मका मिळाल्यानंतर तो दळून पीठ कसे तयार करायचे, हा प्रश्न गरीब कुटुंबांसमोर उभा राहिला आहे.
दुसरीकडे, हा मका निकृष्ट दर्जाचा असल्याने त्यापासून पॉपकॉर्नदेखील तयार होत नसल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. त्यामुळे ‘भाकरीसाठी दळता येत नाही आणि पॉपकॉर्नही होत नाही, मग या मक्याचा वापर नेमका कसा करायचा?’ असा सवाल कष्टकरी पंचायतने उपस्थित केला आहे. आधीच महागाईने त्रस्त असलेल्या गरीब कुटुंबांना मिळालेल्या धान्याचा प्रत्यक्ष उपयोगच होत नसेल, तर रेशन व्यवस्थेचा उद्देश काय, असा प्रश्नही संघटनेने उपस्थित केला आहे.
मका दळल्यानंतर त्याचे पीठ कसे मळायचे, त्याची भाकरी कशी थापायची आणि ती योग्य पद्धतीने कशी भाजायची, याची माहिती अनेक कुटुंबांना नसल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. त्यातच रेशनचा मका दळण्यासाठी गिरणी उपलब्ध होत नसल्याने नागरिकांची अडचण आणखी वाढली आहे. त्यामुळे केवळ रेशनवर मका उपलब्ध करून देणे पुरेसे नसून मक्याचा उपयोग कसा करायचा, याचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण व मार्गदर्शनही शासनाने द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कागद, काच, पत्रा कष्टकरी पंचायतच्या वतीने झोपडपट्टी व कष्टकरी वस्तीमध्ये जनजागृती करण्यात येणार आहे. यावेळी ‘मक्याची भाकरी कशी बनवायची?’ याची सोप्या पद्धतीने माहिती देणारे पत्रक नागरिकांना वाटण्यात येणार आहे. मक्याच्या पिठाचा वापर, पीठ मळण्याची पद्धत आणि भाकरी बनविण्याबाबत नागरिकांना माहिती देण्याचा प्रयत्न संघटनेच्या माध्यमातून केला जाणार आहे.
संघटनेने शासनाला आवाहन करताना, ‘गरीब जनतेला फुकट धान्य देता म्हणून काहीही देऊ नका; जे धान्य देता ते खाण्यायोग्य आणि सहज वापरता येणारे असावे,’ अशी भूमिका मांडली आहे. रेशनवर मका देण्यात येत असेल तर प्रत्येक रेशन दुकानाच्या माध्यमातून मक्याची भाकरी बनविण्याचे प्रात्यक्षिक आयोजित करावे, महिलांसाठी प्रशिक्षण द्यावे आणि मक्याच्या विविध उपयोगांबाबत माहितीपत्रक उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणीही कागद, काच, पत्रा कष्टकरी पंचायतच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या प्रश्नाचे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी संघटनेच्या वतीने रेशनवर मिळालेल्या मक्यापासून भाकरी तयार करून ती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविण्याचा प्रतीकात्मक उपक्रम करण्यात येणार आहे. गरीब कष्टकरी कुटुंबांच्या ताटातील प्रश्न शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी हा उपक्रम असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.
यावेळी बोलताना विकास उडानशिवे म्हणाले की, “ही केवळ मक्याची भाकरी नाही; ही गरीब कष्टकरी कुटुंबांच्या ताटातील प्रश्न शासनापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे. रेशनवर मका देत असाल तर तो कसा खायचा, त्याची भाकरी कशी बनवायची, याचे प्रशिक्षणही द्या. गिरणीत मका दळून मिळत नसेल आणि पॉपकॉर्नही तयार होत नसेल, तर गरीबांनी या मक्याचे करायचे तरी काय? फुकट देता म्हणून काहीही देऊ नका; गरीबांच्या ताटात खाण्यायोग्य धान्य द्या.” रेशन व्यवस्थेतून धान्य मिळणाऱ्या कुटुंबांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळावा, यासाठी शासनाने केवळ धान्य वितरणावर न थांबता धान्याची गुणवत्ता, त्याची दळणाची सुविधा आणि वापराबाबतचे आवश्यक मार्गदर्शन याकडेही लक्ष द्यावे, अशी मागणी कागद, काच, पत्रा कष्टकरी पंचायतने केली आहे.