१४ कुटुंबांचे वनहक्क दावे तातडीने निकाली काढण्याची मागणी; गांधी जयंतीला २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दुपारी १२ वाजता वाळुंज येथे सत्याग्रह
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी) — चार पिढ्यांपासून वनजमिनीवर शेती करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या तसेच त्याच परिसरात घरे बांधून वास्तव्य करणाऱ्या वाळुंज (ता. अहिल्यानगर) येथील १४ कुटुंबांच्या प्रलंबित वनहक्क दाव्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी काळी आई मुक्ती आंदोलनाच्या सत्याग्रहींनी केली आहे. पात्र दाव्यांना मंजुरी देऊन संबंधित हक्कांची ७/१२ उताऱ्यासह महसुली व वन अभिलेखांत नोंद करावी, तसेच महाराष्ट्रातील मंजूर वनहक्कांच्या प्रलंबित नोंदी पूर्ण कराव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
या मागण्यांवर शासनाने कार्यवाही करून संबंधित कुटुंबांना न्याय न दिल्यास, महात्मा गांधी जयंतीच्या दिवशी 2 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 12 वाजता वाळुंज येथे ‘बांगडी अटक’ सत्याग्रह करण्यात येईल, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या विरोधात हा प्रतीकात्मक निषेध करण्यात येणार असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.
आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, वाळुंज येथील संबंधित 14 कुटुंबे अनेक पिढ्यांपासून वनजमिनीवर शेती करीत असून, याच परिसरात त्यांनी घरे उभारून वास्तव्य केले आहे. वनहक्क कायदा, 2006 अंतर्गत दाखल करण्यात आलेले त्यांचे दावे अद्याप प्रलंबित असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. वनहक्क कायदा, 2006 अंतर्गत पात्र अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वननिवासी यांना वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्कांच्या दाव्यांसाठी कायदेशीर प्रक्रिया उपलब्ध आहे. दाव्यांची पडताळणी आणि निर्णयासाठी ग्रामसभा तसेच संबंधित वनहक्क समित्यांची प्रक्रिया निर्धारित आहे. त्यामुळे वाळुंजमधील प्रलंबित दाव्यांवरील प्रक्रिया उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे कायद्यानुसार पूर्ण करून पात्र दाव्यांवर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
केवळ प्रलंबित दाव्यांवर निर्णय घेण्यापुरता प्रश्न मर्यादित न ठेवता, यापूर्वी मंजूर झालेल्या वनहक्कांची महसुली व वन अभिलेखांमध्ये आवश्यक नोंद पूर्ण करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. मंजूर वनहक्कांच्या क्षेत्राची मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांच्या 7/12 अभिलेखाशी संबंधित प्रक्रिया केली जाते, अशी माहिती महाराष्ट्राच्या भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकृत माहितीत नमूद आहे. वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी केवळ कागदावरील मंजुरीपुरती न राहता संबंधित लाभार्थ्यांच्या अधिकार अभिलेखांमध्येही प्रतिबिंबित होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महसूल, वन आणि संबंधित विभागांनी समन्वय साधून प्रलंबित नोंदी पूर्ण कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शासनाकडून या मागण्यांवर ठोस कार्यवाही न झाल्यास गांधी जयंतीदिनी 2 ऑक्टोबर रोजी वाळुंज येथे प्रतीकात्मक ‘बांगडी अटक’ सत्याग्रह करण्यात येणार असल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले. या आंदोलनाच्या माध्यमातून वाळुंजमधील 14 कुटुंबांच्या वनहक्कांचा प्रश्न तसेच राज्यातील पात्र वननिवासी शेतकऱ्यांच्या वनहक्कांच्या नोंदीचा मुद्दा शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
प्रस्तावित आंदोलनाची पूर्वकल्पना म्हणून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री तसेच अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी यांना निवेदन पाठविण्यात आल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. वनहक्क दाव्यांची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून पात्र दाव्यांवर निर्णय घ्यावा आणि मंजूर हक्कांच्या अभिलेखांतील नोंदी पूर्ण कराव्यात, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. या आंदोलनासाठी सयाजी गायकवाड, आसाराम सातपुते, जगन्नाथ गुंजाळ, हिरामण गायकवाड, आसाराम बर्डे, बारीकराव गायकवाड आदी प्रयत्नशील आहेत.