अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समिती आक्रमक; संबंधितांवर कारवाईची मागणी
15 दिवसांत कारवाई न झाल्यास विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलनाचा इशारा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुक्यातील मौजे वनकुटे येथील पुनर्वसन जमिनीशी संबंधित आदेश गहाळ झाल्याप्रकरणी 10 ऑगस्ट 2026 रोजी चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली. मात्र, समितीने आजअखेर चौकशी अहवाल सादर केला नसल्याचा आरोप अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीने केला आहे. चौकशी अहवाल सादर करण्यास विलंब करणाऱ्या संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर दप्तर दिरंगाईनुसार कारवाई करावी, अशी मागणी समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी केली आहे.
पारनेर तालुक्यातील मौजे वनकुटे येथील पुनर्वसन जमिनीच्या विक्रीसंदर्भात अप्पर जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर यांच्या आदेश क्रमांक 26क/51/2018, दिनांक 17 जानेवारी 2018 नुसार कार्यवाही करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या आदेशानुसार संबंधित नोंद घेण्यात आल्याचा दावा समितीने केला आहे.
दरम्यान, संबंधित ठिकाणी गेल्या काही वर्षांपासून कथितरित्या अवैध विटभट्टी सुरू असून मोठ्या प्रमाणात मातीचा साठा करण्यात येत असल्याची तक्रार समितीने केली आहे. यामुळे शासनाचा रॉयल्टी महसूल बुडत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पंचनामा करून योग्य ती कारवाई करावी, यासाठी गेल्या दीड वर्षापासून तहसील कार्यालय, पारनेर येथे तक्रार अर्ज देण्यात येत असल्याचे समितीने म्हटले आहे. मात्र, अद्याप ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर अप्पर जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर यांच्याकडील 17 जानेवारी 2018 रोजीचा आदेश माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मिळावा, यासाठी 6 मार्च 2026 रोजी अर्ज करण्यात आल्याचे समितीने सांगितले. हा अर्ज माहितीचा अधिकार अधिनियमातील तरतुदीनुसार पुनर्वसन शाखेकडे वर्ग करण्यात आला. त्यानंतर 8 एप्रिल 2026 रोजी संबंधित आदेशाची माहिती उपलब्ध नसल्याचे पत्र पुनर्वसन शाखेकडून देण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
त्यानंतर या प्रकरणाची तक्रार करण्यात आली. तक्रारीची दखल घेत पुनर्वसन शाखा, अहिल्यानगर यांनी 10 ऑगस्ट 2026 रोजी आदेश काढून चौकशी समिती नियुक्त केली. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदा-पारनेर यांची, तर तहसीलदार यांची सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तसेच महसूल नायब तहसीलदार, मंडळाधिकारी पळशी आणि महसूल अधिकारी वनकुटे यांचा समितीत समावेश करण्यात आल्याचे समितीने म्हटले आहे.
मात्र, चौकशी समिती नियुक्त होऊनही अद्याप पुनर्वसन शाखा, अहिल्यानगर यांच्याकडे कोणताही चौकशी अहवाल सादर करण्यात आलेला नसल्याचा आरोप अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीने केला आहे. अहवाल सादर करण्यास जाणीवपूर्वक विलंब केला जात असून, तहसील कार्यालय, पारनेरमधील काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कथित संगनमतामुळे ही कार्यवाही रखडल्याचा आरोपही समितीने केला आहे.
या प्रकरणात चौकशी समितीच्या कामकाजाची स्वतंत्रपणे दखल घेऊन संबंधितांवर दप्तर दिरंगाईनुसार कारवाई करावी, तसेच प्रकरणातील वस्तुस्थिती तपासून दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी अरुण रोडे यांनी केली आहे. तसेच संबंधित नोंदी करणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करून दोष सिद्ध झाल्यास नियमानुसार फौजदारी कारवाई व शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या सर्व मागण्यांवर 15 दिवसांच्या आत कारवाई झाली नाही, तर विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक येथे समितीच्या वतीने बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा अरुण रोडे यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.