पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन; बापट, पंडीत आणि दीपके यांना लोकमान्य स्वराज्य सेनानी’ मानवंदना
आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन व कारागृहांचे विद्यापीठात रूपांतर करण्याचीही मागणी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- नगर तालुक्यातील वाळूंज येथील वनजमिनीवर चार पिढ्यांपासून शेती करणाऱ्या व घरे करून वास्तव्यास असलेल्या शेतकऱ्यांना वनहक्क कायद्यानुसार जमिनीची मालकी देऊन त्यांचे ताबे कायम करावेत, तसेच पारनेर तालुक्यातील पळशी येथील खांबळी पाझर तलावासाठी संपादित केलेल्या 12 हेक्टर 93 आर जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर महाराष्ट्र शासनाचे नाव नोंदवावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमो बुधवारी (दि.23 सप्टेंबर) आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी आंदोलकांनी खांबळी पाझर तलावातील कथित बेकायदेशीर पाणी उपसा आणि वीज चोरीवर कारवाई करण्याची मागणी केली. सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ढोल-ताशे वाजवून तसेच फुगड्या खेळून आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात ॲड. कारभारी गवळी, ॲड. अमित थोरात, अशोक भोसले, पोपट भोसले, वीर बहादुर प्रजापती, शाहीर कान्हू सुंबे, बबलू खोसला, रंगनाथ कुलट, ममता विधाते, बाळासाहेब पालवे, हिरामन गायकवाड, शकुंतला बर्डे, मिना शिंदे, दत्ता केदारे, रेखा बर्डे, ज्ञानेश्वर गायकवाड, दगडू वाघ आदींसह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
वनहक्क कायदा 2006 अंतर्गत चार पिढ्यांपासून वनजमिनी कसणाऱ्या व त्यावर वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी तसेच इतर पात्र शेतकऱ्यांना जमिनीचे हक्क देणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने म्हटले. वनहक्काचे दावे करताना अनेक कुटुंबांकडे आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसतात. त्यामुळे केवळ पुरावे अपुरे असल्याच्या कारणावरून दावे फेटाळले जाऊ नयेत, अशी मागणी करण्यात आली.
नगर तालुक्यातील वाळूंज येथील सयाजी गायकवाड, आसाराम सातपुते, जगन्नाथ गुंजाळ, हिरामन गायकवाड, आसाराम बर्डे, मळू शिंदे, अशोक शिंदे, दगडू कदम, गोविंद सातपुते, विलास बर्डे, बारीकराव गायकवाड यांच्यासह इतर शेतकऱ्यांच्या वनजमिनींच्या हक्कांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. वाळूंजच्या कुरण परिसरात रस्ते, शाळा व इतर नागरी सुविधा उपलब्ध झाल्या असताना, अनेक वर्षांपासून तेथे वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांच्या जमिनींच्या हक्कांचा प्रश्न प्रलंबित राहणे अन्यायकारक असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. संबंधित वनजमिनींच्या 7ई व 7/12ई नोंदी कराव्यात तसेच पीक पाहणीमध्येही पात्र शेतकऱ्यांची नावे नोंदवावीत, अशी मागणी करण्यात आली. या मागण्यांसाठी ‘काळी आई मुक्ती आंदोलन’ व्यापक करण्याचा इशाराही देण्यात आला.
पळशी येथील खांबळी पाझर तलावासाठी 1986 मध्ये 12 हेक्टर 93 आर खासगी जमीन संपादित करण्यात आली. संबंधित जमीनमालकांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्यात आला आणि 1990 पर्यंत तलावाचे काम पूर्ण झाल्याचे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे. मात्र, या जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर अद्याप महाराष्ट्र शासनाचे नाव नोंदले गेले नसल्याचा आरोप करण्यात आला. या त्रुटीचा गैरफायदा घेऊन तलावातील पाण्याचा खासगी वापर केला जात असल्याचा दावा आंदोलकांनी केला. तलावावर बसविण्यात आलेले विद्युत पंप, आकडे टाकून होणारी कथित वीज चोरी आणि मोठ्या प्रमाणातील पाणी उपसा तातडीने थांबवावा, अशी मागणी करण्यात आली.
यंदा पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने तलावातील उपलब्ध पाण्याचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. पळशी परिसरातील नागरिक तसेच पशुधनाला उन्हाळ्यापर्यंत पाणी उपलब्ध राहावे, यासाठी तलावातील पाण्याचे आरक्षण व संरक्षण करावे, अशी मागणी करण्यात आली. संबंधित बेकायदेशीर वीज जोडण्या व पाणी उपशावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली.
देशातील जातिव्यवस्था कमी करण्यासाठी आरक्षित व खुल्या प्रवर्गातील आंतरजातीय दाम्पत्यांच्या मुला-मुलींना शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षणाच्या निम्म्या जागांवर प्राधान्य देणारा कायदा करावा, अशी मागणीही आंदोलनातून करण्यात आली. आंतरजातीय विवाहांना संस्थात्मक प्रोत्साहन मिळाल्यास सामाजिक एकात्मतेला चालना मिळू शकते, असा संघटनेचा युक्तिवाद आहे. जातीय भेदभाव, स्त्रीदास्य आणि अंधश्रद्धा यांसारख्या सामाजिक प्रश्नांवर शिक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि विवेकाच्या माध्यमातून काम करण्याची गरज असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
जन्मठेप किंवा दहा वर्षांपर्यंतची शिक्षा झालेल्या कैद्यांसाठी केवळ शिक्षा भोगण्याची व्यवस्था न ठेवता त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात सकारात्मक बदल घडवून आणणारे शिक्षण उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी संघटनेने केली. कारागृहांचे ‘धारणालय विद्यापीठ’ म्हणून रूपांतर करून कैद्यांना शिक्षण, कौशल्य आणि विचारपरिवर्तनाच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात मानवी विचारप्रक्रियेतही सकारात्मक परिवर्तन घडविण्याची आवश्यकता असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.
ॲड. कारभारी गवळी यांनी आंदोलनाच्या विविध मागण्यांची भूमिका स्पष्ट केली. व्यवस्थेला प्रश्न विचारून सर्वसामान्यांचे प्रश्न मांडणारा व्यक्ती हाच खरा देशभक्त आहे. सरकारने वनजमीन धारक, पाणी संवर्धन आणि सामाजिक सुधारणांशी संबंधित मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा. अन्यथा आंदोलन अधिक व्यापक करण्याचा इशारा पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदच्या वतीने देण्यात आला आहे.
–
सामाजिक कार्यकर्त्यांना ‘लोकमान्य स्वराज्य सेनानी’ मानवंदना
पुणे येथील सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट, संतोष पंडीत आणि मराठवाड्यातील अभिजित दीपके यांना त्यांच्या सामाजिक व राष्ट्रीय कार्याबद्दल ‘आत्मधारणालय लोकमान्य स्वराज्य सेनानी’ म्हणून मानवंदना देण्यात आली.