छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठाचे राज्य सरकारला 5 ऑगस्टपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- शिवरस्त्यावरील (पाणंद रस्ता) अतिक्रमण हटवण्याऐवजी महसूल प्रशासनाने थेट जेसीबीच्या (JCB) साहाय्याने शेजारच्या खाजगी शेतजमिनीतूनच नवा रस्ता तयार केल्याचा धक्कादायक प्रकार अहिल्यानगर तालुक्यातील अरणगाव -खंडाळा येथे समोर आला आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकार व महसूल प्रशासनाचे कडक शब्दांत कान उपटले असून, “प्रथमदर्शनी खाजगी प्रतिवादींनी शिवरस्त्यावर अतिक्रमण केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे,” असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे.
न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर मारुती लक्ष्मण आमले व इतर (रिट याचिका क्र. 7081/2026) तसेच सुनील दत्तात्रय दौंड (रिट याचिका क्र. 9322/2026) यांच्या याचिकांवर 3 ऑगस्ट 2026 रोजी सुनावणी झाली. तहसीलदार, अहिल्यानगर यांनी उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून 31 जुलै 2026 रोजी जागेची प्रत्यक्ष पाहणी व मोजणी करून शिवरस्ता मोकळा केल्याचा अहवाल छायाचित्रांसह न्यायालयात सादर केला होता.
मात्र, याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. अमोल कारभारी गवळी यांनी न्यायालयात कागदपत्रांसह स्पष्ट केले की, “प्रशासनाने मूळ शिवरस्त्यावरील खाजगी प्रतिवादींचे अतिक्रमण हटवलेच नाही. उलटपक्षी, अतिक्रमणदारांनी उभारलेल्या कंपाउंड वॉलच्या बाजूला जेसीबीने दुसराच रस्ता तयार करून दिशाभूल केली आहे.”
त्याच वेळी, संबंधित दुसऱ्या याचिकेत याचिकाकर्ते सुनील दौंड यांच्या वतीने ॲड. पी. व्ही. बर्डे यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, “अतिक्रमण हटवण्याऐवजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी थेट याचिकाकर्त्याच्या शेतजमिनीतूनच बेकायदेशीरपणे रस्ता तयार केला आहे.”
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि सादर केलेली छायाचित्रे पाहिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने प्रशासनाच्या या कृतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सादर छायाचित्रांवरून खाजगी प्रतिवादींनी शिवरस्त्यावर अतिक्रमण केले असल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत आहे. महसूल व राज्य प्रशासनाने या संपूर्ण प्रकारावर स्पष्टीकरण देणारे शपथपत्र (Affidavit in reply) तातडीने दाखल करावे. न्यायालयाने या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पुढील सुनावणी अत्यंत तातडीच्या (Urgent) वर्गवारीत 5 ऑगस्ट 2026 रोजी ठेवली आहे.