विद्यार्थी, ऊसतोडणी मजूर, शेतकरी, कामगार, ग्रामीण नागरिक, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि झोपडपट्टीधारकांच्या प्रश्नांसाठी एल्गार
शासन आणि प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात आंदोलकांचा संताप
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- विद्यार्थी, ऊसतोडणी मजूर, शेतकरी, कामगार, ग्रामीण नागरिक, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि झोपडपट्टीधारकांच्या ज्वलंत प्रश्नांसाठी पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेच्या वतीने शुक्रवारी (दि.24 जुलै) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘पंचमहाआक्रोश आंदोलन’ करण्यात आले.
या आंदोलनात शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, ऊसतोडणी मजूर, झोपडपट्टीधारक, सामाजिक कार्यकर्ते, महिला, युवक आणि विविध क्षेत्रांतील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आंदोलकांच्या घोषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर दणाणून निघाला. शासन आणि प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात आंदोलकांनी तीव्र संताप व्यक्त करुन निदर्शने केली. या आंदोलनात ॲड. कारभारी गवळी, अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, वीर बहादुर प्रजापती, बबलू खोसला, अशोक भोसले, पोपट भोसले, माऊली चांदणे, विलास साळवे, दिलीप साळवे, शंकर साळवे, गोरख बर्डे, उत्तम बर्डे, सतीश बर्डे, शरद बर्डे, विशाल बर्डे, धोंडीराम गायकवाड, शाहीर कान्हू सुंबे आदी सहभागी झाले होते.
पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेच्या पुढाकाराने विविध प्रश्नांनी त्रस्त असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांनी एकत्र येऊन आपल्या घटनात्मक हक्कांसाठी संघटित संघर्ष करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त केला. आंदोलनातील पहिली प्रमुख मागणी पर्यावरणवादी आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक तसेच आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याची होती. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
महाराष्ट्रातील ऊसतोडणी मजुरांची मुकादम, ठेकेदार आणि साखर कारखानदारांकडून होणारी कथित आर्थिक पिळवणूक आणि शोषण तातडीने थांबवावे, ही दुसरी प्रमुख मागणी करण्यात आली. ऊसतोडणी मजुरांना योग्य मजुरी, आरोग्य सुविधा, सुरक्षित निवास, विमा आणि सामाजिक सुरक्षेचे कायदेशीर संरक्षण मिळावे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. राज्यातील रखडलेल्या पंचायत राज आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेण्यात याव्यात, ही तिसरी मागणी आंदोलनातून करण्यात आली. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांवरील दीर्घकालीन प्रशासकीय राजवट ही लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांना बाधक असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
पारनेर तालुक्यातील पळशी गावाच्या सार्वजनिक पाणीपुरवठ्याचा प्रमुख आधार असलेल्या खांबळी पाझर तलावातून सुरू असलेला कथित बेकायदेशीर पाणी उपसा आणि वीजचोरी तातडीने थांबवावी, अशी चौथी मागणी करण्यात आली. संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यासह कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, अशीही मागणी आंदोलकांनी केली.
महाराष्ट्रातील खासगी जमिनींवर अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या पात्र झोपडपट्टीधारकांना त्यांच्या घरांसह जमिनीचे कायदेशीर मालकीहक्क द्यावेत, ही पाचवी प्रमुख मागणी आंदोलनातून मांडण्यात आली. मूळ जमीनमालकांना हस्तांतरणीय विकास हक्क अर्थात टीडीआर किंवा न्याय्य मोबदला देऊन झोपडपट्टीधारकांना कोणताही आर्थिक बोजा न लावता मालकीहक्क देण्याची योजना संपूर्ण राज्यात लागू करावी, अशी भूमिका संघटनांनी मांडली.
आंदोलनात सहभागी झालेल्या नागरिकांनी “आमच्या हक्कांचा विजय असो”, “ऊसतोडणी मजुरांचे शोषण बंद करा”, “पंचायत राज निवडणुका तातडीने घ्या”, “पाणीचोरी आणि वीजचोरी बंद करा”, “झोपडपट्टीधारकांना मालकीहक्क द्या”, “लोकशाहीचा आवाज दडपणार नाही” अशा जोरदार घोषणा दिल्या.
ॲड. कारभारी गवळी यांनी सांगितले की, हे आंदोलन विद्यार्थी, शेतकरी, मजूर, ग्रामीण जनता आणि वंचित नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांचा सामूहिक आक्रोश आहे. शासनाने शांततामय आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे लोकशाहीच्या आत्म्यालाच नकार देणे होय. जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणारी प्रशासनव्यवस्था बदलण्यासाठी अहिंसा, सत्याग्रह आणि जनलोक शक्तीच्या माध्यमातून संघर्ष सुरू ठेवला जाणार असल्याचे सांगितले.
सोनम वांगचुक यांच्या मागण्या मान्य करुन देशातील विद्यार्थ्यांना न्याय द्या, ऊस तोडणी मजुरींची गुलामी व शोषण थांबवा, महाराष्ट्रातील पंचायतराज स्थानिक स्वराज्य संस्थानच्या निवडणुक तातडीने घ्या, पळशी येथील खांबळी पाझर तलावातील पाणी चोरी व वीज चोरी कायमची संपवा व महाराष्ट्रातील खाजगी जमीन झोपडपट्ट्यावरील रहिवाशांना विनामुल्य जमीन मालकीसह घरकुल मालकी देण्याची मागणी आंदोलकांनी केली. या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांना देण्यात आले.