पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेचे दिल्ली गेट येथे आंदोलन
नगर–पुणे शटल रेल्वे आणि नगर अर्बन बँकेच्या प्रश्नांसह विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- लडाखमधील पर्यावरणवादी व सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील आंदोलनाबाबत केंद्र सरकारने दडपशाहीची भूमिका घेतल्याचा आरोप करत पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेच्या वतीने अहिल्यानगर शहरातील दिल्ली गेट येथे निषेध आंदोलन करण्यात आले.
लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांचा आवाज ऐकण्याऐवजी पोलिसी बळ, प्रशासकीय दडपशाही आणि दुर्लक्षाच्या माध्यमातून आंदोलने मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे देशात अप्रत्यक्षरीत्या आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण होत असल्याचा आरोप संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.
या आंदोलनात सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनावरील कथित कारवाईचा निषेध करण्याबरोबरच अहिल्यानगर–पुणे दरम्यान नियमित शटल रेल्वे सेवा तातडीने सुरू करावी आणि नगर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा रद्द करण्यात आलेला परवाना पुन्हा बहाल करून बँक पूर्ववत सुरू करावी, या प्रमुख मागण्यांकडेही शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.
या आंदोलनात पीपल्स हेल्पलाईनचे अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. कारभारी गवळी, शाहीर कान्हू सुंबे, वीर बहादूर प्रजापती, ॲड. अमित थोरात यांच्यासह विविध कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे सरकारकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. लोकशाही मार्गाने आंदोलने करून आपले प्रश्न मांडणाऱ्या नागरिकांना दडपण्याचा प्रयत्न करणे ही भूमिका लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांशी विसंगत आहे. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, शांततामय आंदोलन आणि शासनापुढे आपल्या मागण्या मांडण्याचा अधिकार दिला आहे.
आंदोलकांशी संवाद साधण्याऐवजी त्यांना आंदोलनस्थळावरून हटविणे, आंदोलनासाठी आवश्यक परवानग्या नाकारणे किंवा त्यांच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करणे ही लोकशाहीविरोधी भूमिका असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
आंदोलनाच्या प्रारंभी ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत डॉ. कुमार सप्तर्षी यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. त्यानंतर नगर–पुणे शटल रेल्वे सेवा सुरू करण्यासाठी गेल्या दहा वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करणारे सामाजिक कार्यकर्ते हरजितसिंह वधवा आणि नगर अर्बन बँकेच्या ठेवीदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी निःस्वार्थपणे कायदेशीर लढा देणारे ॲड. अच्युत पिंगळे यांचा ‘जनलोकहितवादी जीवनगौरव सन्मान’ प्रदान करून गौरव करण्यात आला.
अहिंसक सत्याग्रहींच्या मागण्यांवर चर्चा करण्याऐवजी त्यांना जबरदस्तीने आंदोलनस्थळावरून हटविणे, वैद्यकीय कारणांचा आधार घेत आंदोलन थांबविण्याचा प्रयत्न करणे किंवा त्यांच्या मागण्यांवरील संवाद टाळणे, हे लोकशाही व्यवस्थेला शोभणारे नाही. आंदोलकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे ही शासनाची जबाबदारी असली, तरी त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक आणि संवेदनशील संवाद साधणेही तितकेच आवश्यक असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.
यावेळी ॲड. कारभारी गवळी यांनी शासनाच्या धोरणांवर टीका केली. ते म्हणाले,
“जेव्हा शासन जनतेच्या शांततामय आणि अहिंसक सत्याग्रहाकडे दुर्लक्ष करते, तेव्हा कायद्याचे राज्य केवळ कागदावर उरते. लोकशाहीचा अर्थ केवळ निवडणुका किंवा बहुमत एवढाच नसून जनतेशी सातत्याने संवाद साधणे, उत्तरदायित्व स्वीकारणे आणि न्याय्य मागण्यांवर निर्णय घेणे, हा तिचा मूलभूत गाभा आहे.”
नगर–पुणे शटल रेल्वे सेवेबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, अनेक वर्षांपासून विविध खासदार आणि आमदारांकडून आश्वासने दिली जात असली, तरी प्रत्यक्षात ही सेवा अद्याप सुरू झालेली नाही. नागरिकांच्या विकासाशी संबंधित प्रश्न सोडविण्याऐवजी जाती-धर्माच्या मुद्द्यांवर समाजात फूट पाडली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
नगर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या ठेवीदारांचा प्रश्न, लोकप्रतिनिधींची कार्यपद्धती तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध धोरणांवरही त्यांनी टीका केली. शासनाने लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करावे, नागरिकांच्या प्रश्नांवर प्रामाणिकपणे संवाद साधावा आणि घटनात्मक अधिकारांचा सन्मान राखावा, अशी मागणी आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आली.