नगर अर्बन बँकेचे पुनरुज्जीवन आणि पुणे–अहिल्यानगर शटल रेल्वेच्या प्रमुख मागण्या; १९ जुलै रोजी दिल्ली गेट येथे आंदोलन
भ्रष्टाचाराला नागरिकांच्या निष्क्रियतेचे खतपाणी मिळत असल्याचा आरोप; पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेचा पुढाकार
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- लोकशाही केवळ संविधान, निवडणुका, संसद, न्यायालये आणि सरकारी कार्यालयांच्या अस्तित्वावर टिकून राहत नाही. नागरिकांचा जागरूक सहभाग, स्वतंत्र विचारशक्ती, अन्यायाविरोधातील ठाम भूमिका आणि सार्वजनिक प्रश्नांप्रती असलेली जबाबदारी यांवरच लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून असते. मात्र समाजात ‘नागरी अक्कलमारी’ आणि ‘नागरी मकात्यागिरी’ या दोन प्रवृत्ती वाढीस लागल्यास भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळते, गैरशासनाला बळ मिळते आणि अखेरीस लोकशाहीची नैतिक तसेच कार्यात्मक दिवाळखोरी होते, असा गंभीर इशारा पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेने दिला आहे.
या पार्श्वभूमीवर रविवार, १९ जुलै २०२६ रोजी सकाळी १०.३० वाजता दिल्ली गेट, अहिल्यानगर येथे ‘पसायदान राष्ट्रीय धारणा सत्याग्रह’ आयोजित करण्यात आला आहे. या आंदोलनातून देशव्यापी ‘मकात्यागिरी–अक्कलमारी निर्मूलन मिशन’ प्रत्यक्ष कृतीत आणण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
संघटनांच्या मते, लोकशाही मजबूत ठेवण्यासाठी नागरिकांनी केवळ मतदान करून आपली जबाबदारी संपली, असे समजू नये. अन्यायाविरोधात आवाज उठविणे, भ्रष्टाचाराला विरोध करणे, सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नांमध्ये सक्रिय सहभाग घेणे आणि शासनाला उत्तरदायी धरणे ही प्रत्येक नागरिकाची घटनात्मक व सामाजिक जबाबदारी आहे. समाजातील निष्क्रियता, मौन आणि जबाबदारी झटकण्याची मानसिकताच भ्रष्ट व्यवस्थेची सर्वांत मोठी ताकद ठरत असल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे.
राजसभेतच झाला होता न्यायाचा पराभव
महाभारतातील द्रौपदी वस्त्रहरणाच्या प्रसंगाचा उल्लेख करत संघटनांनी म्हटले आहे की, कौरवांनी अन्याय केला; मात्र पांडव, भीष्म, द्रोणाचार्य आणि राजसभेतील विद्वानांनी सामर्थ्य असूनही प्रभावी हस्तक्षेप केला नाही. त्यामुळे त्या दिवशी केवळ एका स्त्रीचा अपमान झाला नाही, तर संपूर्ण राजव्यवस्थेची नैतिक अधोगती झाली.
कुरुक्षेत्रावरील युद्ध नंतर झाले; परंतु न्याय आणि विवेकाचा पराभव राजसभेतच झाला होता. आजच्या लोकशाहीतही भ्रष्टाचार करणारे जितके दोषी आहेत, तितकेच अन्याय माहीत असूनही मौन बाळगणारे नागरिक, अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि संस्था जबाबदार आहेत, असे संघटनांनी नमूद केले.
जबाबदारी टाळणे म्हणजे ‘नागरी मकात्यागिरी’
सार्वजनिक प्रश्नांबाबत ‘माझा त्याच्याशी संबंध नाही’, ‘सरकारने पाहावे’, ‘कोणीतरी दुसऱ्याने करावे’ किंवा ‘मी एकटा काय करू शकतो?’ असे म्हणून जबाबदारी टाळण्याची मानसिकता म्हणजे ‘नागरी मकात्यागिरी’ असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
रस्ते, रेल्वे, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, सार्वजनिक संपत्ती आणि भ्रष्टाचार यांसारख्या प्रश्नांवर नागरिकांनी मौन बाळगल्यास गैरशासनाला मोकळे मैदान मिळते आणि भ्रष्ट व्यवस्था अधिक बळकट होते, असे संघटनांनी म्हटले आहे.
आंधळे समर्थन म्हणजे ‘नागरी अक्कलमारी’
स्वतःची बुद्धी, विवेक आणि उपलब्ध पुरावे न वापरता जात, धर्म, राजकीय पक्ष, नेते, परंपरा किंवा संघटनांच्या आंधळ्या प्रभावाखाली निर्णय घेणे म्हणजे ‘नागरी अक्कलमारी’ असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
चुकीचे कृत्य केवळ ‘आपल्या’ माणसाने केले म्हणून त्याचे समर्थन करणे, प्रश्न न विचारता पक्षीय किंवा जातीय भूमिकेचे अनुकरण करणे आणि विवेकाऐवजी भावनिक निष्ठेला प्राधान्य देणे हा अक्कलमारीचा सामाजिक व राजकीय प्रकार असल्याचेही संघटनांनी स्पष्ट केले.
भ्रष्टाचार केवळ लाच घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांमुळे किंवा सार्वजनिक संपत्ती लुटणाऱ्या व्यक्तींमुळे टिकून राहत नाही. त्यामागे दोन सामाजिक प्रवृत्ती कार्यरत असतात. एक म्हणजे चुकीचे समर्थन करणारी अक्कलमारी आणि दुसरी म्हणजे अन्याय माहीत असूनही कृती न करणारी मकात्यागिरी.
अक्कलमारी प्रश्न विचारण्याची क्षमता नष्ट करते, तर मकात्यागिरी जबाबदारीची भावना संपवते. या दोन्ही प्रवृत्तींच्या संगनमतातून भ्रष्टाचार, प्रशासकीय विलंब, गैरव्यवहार आणि लोकशाही संस्थांची अधोगती घडते, असा आरोप संघटनांनी केला आहे.
पसायदानाधारित नवी राष्ट्रीय जीवनधारणा
संघटनांच्या मते, व्यक्तीच्या विचारांवर आणि वर्तनावर तिच्या अंतर्मनातील जीवनधारणेचा प्रभाव असतो. न्यूरोप्लास्टिसिटी, सातत्यपूर्ण सामाजिक सराव, स्वतंत्र चिंतन, घटनात्मक मूल्ये तसेच संत ज्ञानेश्वरांच्या पसायदानातील मैत्री, समता, विवेक, सामाजिक कर्तव्य, सर्वजीवकल्याण आणि ज्ञानी मांदियाळी या मूल्यांच्या आधारे नागरिकांच्या मनात नवी राष्ट्रीय जीवनधारणा रुजविणे हा या मिशनचा प्रमुख उद्देश आहे.
नागरिकांच्या अंतर्मनातील निष्क्रियता आणि आंधळे अनुकरण दूर करून त्यांना विवेकनिष्ठ, कर्तव्यशील, संवेदनशील आणि सार्वजनिक प्रश्नांमध्ये सक्रिय बनविण्याचा प्रयत्न या सत्याग्रहातून केला जाणार आहे.
नगर अर्बन बँकेच्या पुनरुज्जीवनाची मागणी
सत्याग्रहातील पहिली प्रमुख मागणी म्हणजे नगर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे पुनरुज्जीवन होय. हजारो ठेवीदार, कर्मचारी, छोटे व्यापारी, उद्योजक आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्या नागरिकांच्या हितासाठी शासन, भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि संबंधित यंत्रणांनी तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
बँकेतील गैरव्यवहारांना जबाबदार असलेल्या व्यक्तींवर कठोर फौजदारी आणि आर्थिक कारवाई करावी; मात्र काही व्यक्तींच्या चुकीची शिक्षा सर्वसामान्य ठेवीदार, कर्मचारी आणि छोट्या व्यावसायिकांना मिळू नये, अशी संघटनांची भूमिका आहे.
व्यावसायिक व्यवस्थापन, पारदर्शक प्रशासन, स्वतंत्र लेखापरीक्षण आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या कठोर देखरेखीखाली बँकेचे पुनरुज्जीवन करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पुणे–अहिल्यानगर नियमित शटल रेल्वे सुरू करा
दररोज शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय, वैद्यकीय उपचार, न्यायालयीन कामकाज आणि प्रशासकीय कारणांसाठी पुण्याला जाणाऱ्या हजारो नागरिकांच्या सोयीसाठी पहाटे अहिल्यानगरहून पुण्याकडे आणि सायंकाळी पुण्याहून अहिल्यानगरकडे परतणारी नियमित शटल रेल्वे सेवा सुरू करावी, ही सत्याग्रहातील दुसरी प्रमुख मागणी आहे.
गेल्या दहा वर्षांपासून ही मागणी प्रलंबित असून विविध तांत्रिक कारणे आणि प्रशासकीय सबबी सांगून निर्णय लांबविला जात असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
नागरिकांची गरज माहीत असूनही निर्णय न घेणे ही प्रशासनाची ‘मकात्यागिरी’ आहे, तर या प्रश्नाचा सखोल अभ्यास न करता पक्षीय भूमिकेनुसार मौन धारण करणे ही लोकप्रतिनिधींची ‘अक्कलमारी’ आहे, असे संघटनांनी म्हटले आहे.
“भ्रष्टाचाराला शासनाचे स्वरूप प्राप्त होते”
यावेळी पीपल्स हेल्पलाईनचे अध्यक्ष ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. कारभारी गवळी म्हणाले, “नागरिक प्रश्न विचारत नाहीत, अधिकारी कर्तव्य पार पाडत नाहीत, लोकप्रतिनिधी जबाबदारी स्वीकारत नाहीत आणि संस्था एकमेकांकडे बोट दाखवतात, तेव्हा भ्रष्टाचाराला शासनाचे स्वरूप प्राप्त होते. हीच लोकशाहीची खरी दिवाळखोरी आहे.”
“अक्कलमारी नागरिकांचा विवेक हिरावून घेते, तर मकात्यागिरी त्यांची कर्तव्यभावना नष्ट करते. या दोन्ही सामाजिक विकारांचे निर्मूलन केल्याशिवाय भ्रष्टाचारमुक्त आणि उत्तरदायी लोकशाही निर्माण होऊ शकणार नाही,” असेही ॲड. गवळी यांनी सांगितले.
नागरिकांनी स्वतःचा विवेक जागृत करून सार्वजनिक प्रश्नांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतल्याशिवाय लोकशाही सक्षम होणार नाही, असा संदेश देत रविवार, १९ जुलै रोजी होणाऱ्या ‘पसायदान राष्ट्रीय धारणा सत्याग्रहात’ नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेच्या वतीने करण्यात आले आहे. पसायदान राष्ट्रीय धारणा सत्याग्रहासाठी ॲड. कारभारी गवळी, अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, ॲड. अमित थोरात, शाहीर कान्हू सुंबे, ॲड. लक्ष्मणराव पोकळे, वीरबहादूर प्रजापती, संतोष खामकर, ओम कदम, पोपट शेळके, धनंजय मडके, कैलास पठारे, ॲड. विद्या शिंदे, राजेंद्र कर्डिले, दिलीप घुले आणि प्रकाश गोसावी आदी कार्यकर्ते प्रयत्नशील आहेत.