पीपल्स हेल्पलाईनचा मुंबई उच्च न्यायालय व बार कौन्सिलकडे प्रस्ताव
‘वकील अद्ययावत तर न्यायव्यवस्था सक्षम’ -ॲड. कारभारी गवळी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- देशातील न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम, गतिमान, आधुनिक आणि लोकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने राज्यातील सर्व वकिलांसाठी नियमित डिस्टन्स ॲडव्हान्स्ड लीगल ट्रेनिंग अथवा Continuing Legal Education (CLE) सुरू करण्याची महत्त्वपूर्ण मागणी पीपल्स हेल्पलाईनच्या वतीने वरिष्ठ विधिज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी केली आहे.
दर महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी दुपारी १ ते ३ या वेळेत ऑनलाईन माध्यमातून दोन तासांचे प्रशिक्षण सत्र नियमितपणे आयोजित करण्यात यावे, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला असून, यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालय आणि बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा यांच्याकडे औपचारिक पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या संदर्भात ॲड. गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने ७ जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या अजय विज विरुद्ध इंडियन बँक असोसिएशन आणि इतर या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा आधार घेतला आहे. या निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वकिलांच्या व्यावसायिक स्वातंत्र्याबरोबरच स्वयं-नियमन, व्यावसायिक शिस्त, नैतिक जबाबदारी आणि सतत कायदे शिक्षणाची गरज अधोरेखित केली आहे. या निरीक्षणांच्या पार्श्वभूमीवर देशातील न्यायव्यवस्था अधिक परिणामकारक करण्यासाठी अशा प्रशिक्षण उपक्रमांना संस्थात्मक स्वरूप देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ॲड. गवळी म्हणाले की, वकिली व्यवसाय हा केवळ उपजीविकेचा व्यवसाय नसून न्यायप्रवर्तन व्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत वकील हे न्यायालयाचे अधिकारी म्हणून कार्य करतात. त्यामुळे त्यांचे कायदेशीर ज्ञान, न्यायालयीन कौशल्य, कायदेशीर लेखन, प्रभावी युक्तिवाद, व्यावसायिक नैतिकता तसेच बदलत्या तंत्रज्ञानाची माहिती सातत्याने अद्ययावत राहणे अत्यावश्यक आहे.
ते पुढे म्हणाले की, आज कायदे, न्यायनिर्णय आणि न्यायालयीन प्रक्रिया झपाट्याने बदलत आहेत. ई-कोर्ट, ई-फायलिंग, डिजिटल पुरावे तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांचा न्यायव्यवस्थेत वाढता वापर लक्षात घेता, एकदाच कायद्याचे शिक्षण घेऊन थांबणे पुरेसे राहिलेले नाही. त्यामुळे व्यापक, दर्जेदार आणि सातत्यपूर्ण कायदे प्रशिक्षणाची गरज पूर्वीपेक्षा अधिक वाढली आहे.
ग्रामीण, तालुका आणि जिल्हास्तरीय वकिलांसाठी प्रत्यक्ष प्रशिक्षण घेणे अनेकदा व्यवहार्य नसते, असे नमूद करत ॲड. गवळी यांनी सांगितले की, आर्थिक मर्यादा, प्रवासाचा खर्च, वेळेचा अभाव आणि नियमित न्यायालयीन कामकाजामुळे अनेक वकिलांना मुंबई किंवा इतर महानगरांमध्ये जाऊन प्रशिक्षण घेणे शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत ऑनलाईन आणि दूरस्थ शिक्षणाच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देणे हा सर्वसमावेशक आणि न्याय्य पर्याय ठरेल.
प्रस्तावानुसार या प्रशिक्षणासाठी विद्यमान आणि निवृत्त उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, वरिष्ठ वकील, कायदा प्राध्यापक, विषयतज्ज्ञ, मध्यस्थता व पंचनिर्णय तज्ज्ञ, ई-कोर्ट प्रणालीचे अभ्यासक तसेच न्यायालयीन प्रशासनातील अनुभवी अधिकारी यांना मार्गदर्शक म्हणून सहभागी करून घ्यावे, अशी सूचना करण्यात आली आहे.
या प्रशिक्षणामध्ये संविधानिक कायदा, रिट अधिकार, नागरी व फौजदारी कायदे, भारतीय साक्ष अधिनियम, मुदत कायदे, जमीनविषयक कायदे, सहकारी संस्था कायदे, बँकिंग आणि ग्राहक संरक्षण कायदे, सायबर कायदे, डिजिटल व्यवहार, मध्यस्थता व पंचनिर्णय प्रक्रिया, व्यावसायिक नैतिकता, कायदेशीर मसुदा लेखन, न्यायनिर्णयांचा अभ्यास, ई-फायलिंग तसेच न्यायव्यवस्थेतील कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर यांसारख्या विषयांचा समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या नव्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचे विश्लेषणही प्रशिक्षणाचा अविभाज्य भाग असावा, असेही त्यांनी सुचविले.
ॲड. गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला Continuing Legal Education ची संस्थात्मक रचना विकसित करण्याबाबत आणि National Legal Academy स्थापन करण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश दिल्याचा उल्लेख केला. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यांनी संयुक्तपणे देशासाठी आदर्श ठरेल असा प्रशिक्षणाचा आराखडा विकसित करावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांच्या प्रश्नावर भाष्य करताना ते म्हणाले की, त्याची जबाबदारी केवळ न्यायाधीशांवर टाकून चालणार नाही. न्यायप्रणालीमध्ये बार आणि बेंच हे दोन्ही समान महत्त्वाचे घटक आहेत. प्रशिक्षित आणि अद्ययावत वकील उपलब्ध झाल्यास खटल्यांचे प्रभावी नियोजन, मुद्देसूद युक्तिवाद, अनावश्यक तहकूब टाळणे, मध्यस्थतेचा वापर वाढविणे आणि न्यायालयीन वेळेचा अधिक कार्यक्षम उपयोग शक्य होईल. त्यामुळे खटल्यांच्या निकाली निघण्याचा वेगही वाढू शकतो.
पीपल्स हेल्पलाईनच्या प्रस्तावानुसार दर महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी दुपारी १ ते ३ या वेळेत ऑनलाईन प्रशिक्षण सत्र आयोजित करण्यात यावीत. सर्व सहभागी वकिलांची डिजिटल उपस्थिती नोंदवून प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्यांना डिजिटल प्रमाणपत्र देण्यात यावे. भविष्यात या प्रशिक्षणांना अधिकृत CLE Credits म्हणून मान्यता देण्याचाही विचार करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
“वकील अद्ययावत झाले, तर न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम, जलद आणि लोकाभिमुख होईल. न्यायप्रवर्तनाच्या गुणवत्तेसाठी सतत कायदे शिक्षण ही आज काळाची गरज आहे,” असे ॲड. कारभारी गवळी यांनी शेवटी नमूद केले.