उपवन संरक्षकांसह अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी; जन आक्रोश सोशल असोसिएशनचा वन विभागातील अनागोंदीविरोधात एल्गार
‘तक्रारींकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप’; चौकशी न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- अहिल्यानगर वन विभागातील कथित गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार आणि आर्थिक अनियमिततांची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्यात यावी, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे या मागणीसाठी जनहितार्थ जन आक्रोश सोशल असोसिएशन (महाराष्ट्र राज्य) यांच्या वतीने मुंबई येथील आझाद मैदानावर मंगळवार (दि. 9 जून) पासून आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष रघुनाथ आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू असून शासनाने तत्काळ दखल घ्यावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
या आंदोलनात रावसाहेब वर्पे पाटील, बबनराव झरेकर, हरेश्वर साळवे, राधेश्याम हिवाळे, बबनराव देशमुख, जगदीश आंबेडकर, नामदेव खोमणे, बाबासाहेब महापुरे, बाबासाहेब डोळस, देवेंद्र गावडे, विजय सासवडे यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते सहभागी झाले आहेत.
संघटनेच्या निवेदनानुसार, अहिल्यानगर येथील उपवन संरक्षक आणि वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्यासह काही अन्य अधिकाऱ्यांनी विविध शासकीय योजनांतील निधीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री, वनमंत्री, पालकमंत्री, मुख्य सचिव, जिल्हाधिकारी तसेच वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वारंवार लेखी तक्रारी करण्यात आल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. मात्र, अद्याप कोणतीही चौकशी अथवा कारवाई झालेली नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, अवैध लाकूड वाहतूक, चंदन तस्करी, विनापरवाना व परवानाधारक आरा गिरण्या तसेच विविध ना हरकत प्रमाणपत्रांशी संबंधित व्यवहारांबाबत यापूर्वीही तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. या तक्रारींची चौकशी का होत नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत संबंधित प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
संघटनेने दावा केला आहे की, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील विविध विकासकामे, वनसंवर्धन योजना आणि जिल्हा नियोजन समितीमार्फत मिळणाऱ्या निधीच्या खर्चात अनियमितता झाल्याचा संशय आहे. काही जुनी कामे नव्याने दाखवून शासकीय निधीचा अपव्यय झाल्याचा आरोपही संघटनेने केला आहे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कथित अवैध संपत्तीची चौकशी करून आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यापूर्वीही नाशिक येथील मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयासमोर तसेच अहिल्यानगर येथील उपवन संरक्षक कार्यालयासमोर विविध तारखांना आमरण उपोषण करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतरही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्यामुळे आता राज्य शासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून स्वतंत्र चौकशी समिती नेमावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
संघटनेच्या निवेदनात त्या उपवन संरक्षकाची झालेली बदली रद्द करण्यात आल्याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यांच्या बदलीची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली असून संबंधित अधिकारी आणि त्यांच्या अधिपत्याखालील काही वन अधिकाऱ्यांवर निलंबन अथवा बडतर्फीची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, शासनाने या सर्व आरोपांची सखोल चौकशी करून सत्य परिस्थिती जनतेसमोर आणावी, अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा जन आक्रोश सोशल असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.