75 वर्षीय ज्येष्ठ महिलेची तक्रार; सहकार खात्याच्या भूमिकेची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- नागरदेवळे (ता. नगर) येथील 75 वर्षीय ज्येष्ठ महिला द्वारकाबाई अंजाबापू दळवी यांनी बेकायदेशीर सावकारी, फसवणूक, दबाव टाकून जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न तसेच सहकार विभागाच्या कथित निष्क्रियतेबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सहकार आयुक्त यांच्याकडे तक्रार अर्ज देऊन उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे.
द्वारकाबाई दळवी यांच्या मालकीच्या चिचोंडी पाटील (ता. नगर) येथील सुमारे 36 गुंठे जमिनीबाबत संशयास्पद व्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित प्रकरणात बेकायदेशीर सावकारी व्यवहार, दबाव, फसवणूक आणि जमीन हस्तगत करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा अर्जामध्ये करण्यात आला आहे. यापूर्वी विविध शासकीय कार्यालयांकडे हरकती व निवेदने सादर करूनही अपेक्षित कार्यवाही झाली नसल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
तसेच संबंधित व्यक्तीवर सहकार विभागाने टाकलेल्या धाडीत रोख व्यवहारांच्या नोंदी, चेकबुक, तारण कागदपत्रे, खरेदीखतांच्या प्रती आणि इतर संशयास्पद दस्तऐवज जप्त झाल्याचा उल्लेख अर्जात करण्यात आला आहे. या जप्त साहित्याची फॉरेन्सिक तपासणी करून निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दळवी यांनी तालुका उपनिबंधक कार्यालयाच्या कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, बेकायदेशीर सावकारी प्रकरणांमध्ये संबंधित कार्यालयाच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी, विशेष लेखापरीक्षण (Special Audit) आणि आवश्यक असल्यास विशेष तपास पथक (SIT) नेमण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, राज्यभरातील बेकायदेशीर सावकारी प्रकरणांचा पुनरावलोकनात्मक तपास, संशयास्पदरीत्या निकाली काढलेल्या तक्रारींची फेरतपासणी, सावकारी परवान्यांची पडताळणी तसेच संबंधित आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही अर्जामध्ये करण्यात आली आहे. दळवी यांनी या प्रकरणात तातडीने निष्पक्ष चौकशी न झाल्यास सहकार आयुक्त कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशाराही दिला आहे.
“बेकायदेशीर सावकारांविरोधात कठोर कारवाई करण्याबाबत शासनाची भूमिका स्पष्ट आहे. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशा प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे संबंधित प्रकरणामध्ये शासनाच्या निर्देशांचे पालन प्रत्यक्षात कितपत झाले आहे, सहकार विभागाने आवश्यक ती कार्यवाही केली आहे की नाही, तसेच सर्व नागरिकांना समान न्याय मिळतो आहे का? याची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. कायद्यापुढे सर्व समान असून कोणालाही संरक्षण मिळू नये आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.