धोत्रे बुद्रुक ग्रामपंचायतीतील कोट्यवधींच्या विकासकामांमध्ये गैरव्यवहाराचा आरोप

जलजीवन मिशन, 14 वा व 15 वा वित्त आयोगातील कामांची त्रयस्थ समितीकडून चौकशी करण्याची मागणी

15 दिवसांत कारवाई न झाल्यास ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाचा इशारा

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुक्यातील मौजे धोत्रे बुद्रुक ग्रामपंचायत अंतर्गत करण्यात आलेल्या विविध विकासकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता व आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे. जलजीवन मिशन पाणी पुरवठा योजना, 14 वा व 15 वा वित्त आयोगातील विकासकामे, शिवपानंद रस्ते, आरोग्य उपकेंद्र तसेच विविध शासकीय योजनांतील निधीचा अपहार झाल्याचा दावा समितीने केला असून, याप्रकरणी त्रयस्थ समितीमार्फत सखोल चौकशी करून संबंधित ठेकेदार, सरपंच व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, धोत्रे बुद्रुक ग्रामपंचायत अंतर्गत 14 वा व 15 वा वित्त आयोगाच्या निधीतून करण्यात आलेल्या विकासकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली आहे. ग्रामपंचायत प्रशासन, ठेकेदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून निकृष्ट दर्जाची कामे करत फक्त बिले काढून शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, ई-टेंडर प्रक्रियेदरम्यान शासन नियमांची पायमल्ली करण्यात आली. टेंडर प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने न राबवता मनमानीपणे इतर ठिकाणाहून टेंडर मंजूर करण्यात आले. काही कामांमध्ये आवश्‍यक प्रशिक्षण व तांत्रिक अटी पूर्ण न करताही कामे मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

ग्रामपंचायतीने घंटागाडीची गरज नसतानाही तिची खरेदी करून ती वापराविना उभी ठेवण्यात आली असून, शासन निधीचा अपव्यय करण्यात आल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. तसेच आरोग्य उपकेंद्रासाठी 15 व्या वित्त आयोगातून खर्च दाखवून पुन्हा त्याच कामासाठी निधी खर्च करण्यात आला. मात्र प्रत्यक्षात निकृष्ट दर्जाची कामे करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
शिवपानंद रस्त्यांच्या कामांबाबतही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. संबंधित रस्ते केवळ मस्टरवर मंजूर दाखवून प्रत्यक्षात जेसीबीद्वारे रस्त्याच्या कडेला मुरूम टाकण्यात आला. मात्र मुरूम-खडीचा योग्य वापर न करता, रोलर न फिरवता आणि दर्जेदार काम न करता फक्त कागदोपत्री कामे पूर्ण दाखवून बिले काढण्यात आल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. पंचायत समिती पारनेरमधील काही अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून ऑनलाईन माहितीही न भरता निधी उचलण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याशिवाय मजुरांनी प्रत्यक्ष काम न करता वयोवृद्ध व्यक्तींच्या नावावर मजुरी दाखवून रक्कम काढण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यामुळे रोजगार हमी आणि विकास योजनांमधील निधीचा अपहार झाल्याची शंका व्यक्त करण्यात आली आहे.

धोत्रे बुद्रुक व धोत्रे खुर्द या दोन्ही गावांसाठी यापूर्वी 2 कोटी 14 लाख रुपयांची पाणी पुरवठा योजना राबविण्यात आली होती. मात्र ही योजना निकृष्ट दर्जाची असून कागदोपत्री पूर्ण दाखवून बिले काढण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यानंतर 2024-25 मध्ये जलजीवन मिशन अंतर्गत तब्बल 4 कोटी रुपयांची पाणी पुरवठा योजना मंजूर झाली. या योजनेतील अनेक कामे अद्याप अपूर्ण असतानाही मोठ्या प्रमाणावर बिले काढण्यात आल्याचा दावा समितीने केला आहे.

काही ठिकाणी जुन्या भारत निर्माण पाणी पुरवठा योजनेच्या सुविधांचा वापर करून नव्या जलजीवन मिशन योजनेची कामे दाखवण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यामुळे शासन निर्णय, प्लॅन इस्टीमेट आणि प्रत्यक्ष कामांची तुलना करून चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ग्रामपंचायत अंतर्गत राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध विकास निधीतील जीएसटी रक्कम शासनाकडे भरली का, याचीही चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शासन निधीचा अपहार झाल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, असे निवेदनात नमूद आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची त्रयस्थ समितीमार्फत प्रत्यक्ष पाहणी करून 14 वा व 15 वा वित्त आयोग तसेच जलजीवन मिशनच्या सर्व कामांची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित ठेकेदार, सरपंच आणि ग्रामविकास अधिकाऱ्यांवर 15 दिवसांच्या आत कारवाई न झाल्यास अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समिती व ग्रामस्थांच्या वतीने ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.