कागद, काच, पत्रा कष्टकरी पंचायतच्या अहिल्यानगर शाखेचे मुख्यमंत्री यांना निवेदन
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती समाजातील सर्व घटकांना न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण तात्काळ लागू करण्यात यावे, अशी मागणी कागद, काच, पत्रा कष्टकरी पंचायतच्या अहिल्यानगर शाखेच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ई-मेलद्वारे सविस्तर निवेदन पाठविण्यात आले असल्याची माहिती समितीचे निमंत्रक विकास उडाणशिवे यांनी दिली.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, भारतीय राज्यघटनेने अनुसूचित जातींना सामाजिक न्याय, समान संधी, शिक्षण, रोजगार व राजकीय सहभागासाठी आरक्षणाची तरतूद केली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या आरक्षणाचा लाभ सर्व घटकांपर्यंत समान प्रमाणात पोहोचलेला नसून काही मोजक्या जातींपर्यंतच तो अधिक केंद्रित झाल्याची भावना इतर समाजघटकांमध्ये वाढत आहे.
शहर व ग्रामीण भागातील कचरा वेचक, तसेच कागद, काच, पत्रा गोळा करून उपजीविका करणाऱ्या कष्टकरी बांधवांपैकी मोठा हिस्सा मांग समाजाचा असून ते आजही अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगत आहेत. असंघटित क्षेत्रात काम करत असल्याने शिक्षण, आरोग्य, निवारा, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षेपासून ते मोठ्या प्रमाणात वंचित राहिले आहेत. अनुसूचित जातींमधील अनेक घटक आजही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आणि सामाजिकदृष्ट्या उपेक्षित असल्याने त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत आहेत. यामुळे सामाजिक न्यायाची संकल्पना पूर्णत्वास जात नसल्याची खंत निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.
मांग समाजातील नागरिक म्हणून इतर सर्व घटकांबद्दल आदर व एकात्मता राखण्याची भूमिका स्पष्ट करताना, “आम्हाला कोणत्याही समाजाविरुद्ध संघर्ष नको; मात्र वंचित घटकांना न्याय मिळावा,” अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून काही जातींना आरक्षणाचा अधिक लाभ मिळत असताना इतर घटक मागे राहिल्यामुळे समाजात नाराजी व असंतोष वाढत असल्याचेही निवेदनात नमूद आहे.
लोकसंख्या, शैक्षणिक प्रगती, आर्थिक स्थिती व सामाजिक मागासलेपण या निकषांवर आधारित शास्त्रीय व वस्तुनिष्ठ पद्धतीने उपवर्गीकरण करणे ही काळाची गरज असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. उपवर्गीकरणामुळे आरक्षणाचा लाभ सर्व घटकांपर्यंत समतोलपणे पोहोचेल आणि दुर्लक्षित घटकांना संधी मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
अनुसूचित जाती समाजाचे तात्काळ उपवर्गीकरण करावे, लोकसंख्या व सामाजिक-आर्थिक निकषांनुसार आरक्षणाचे वाटप करावे, मांग समाजासह अत्यंत वंचित घटकांना प्राधान्य द्यावे, शिक्षण, नोकरी, शिष्यवृत्ती व योजनांमध्ये समान संधी उपलब्ध करावी, मागास घटकांसाठी स्वतंत्र विकास महामंडळ किंवा विशेष योजना सुरू कराव्यात, उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून निश्चित कालमर्यादेत अहवाल सादर करावा, सामाजिक न्याय विभागामार्फत सर्वंकष माहिती संकलित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
हा विषय लाखो वंचित कुटुंबांच्या भवितव्याशी निगडीत असल्याने महाराष्ट्र शासनाने गांभीर्याने दखल घेऊन सर्वेक्षण, तज्ज्ञ समिती आणि वस्तुनिष्ठ आकडेवारीच्या आधारे तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी जिल्हाध्यक्ष भाऊसाहेब उडाणशिवे, जिल्हा समन्वयक विकास उडाणशिवे, सोमनाथ लोखंडे, विकास घाडगे, मनोहर चखाले, विकास वाल्हेकर, सागर खुडे, बाळुराम खुडे, सनी साबळे आदी पदाधिकारी प्रयत्नशील आहेत.