पाणी व वीज चोरीवर कारवाई करण्याची पीपल्स हेल्पलाईनची मागणी
अवैध उपशामुळे शेतकरी, विहिरी व संपूर्ण जलचक्र धोक्यात
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुक्यातील पळशी गावातील खांबाळी पाझर तलाव (लघु सिंचन प्रकल्प) येथे सुरू असलेल्या कथित पाणी व वीज चोरीच्या प्रकारामुळे परिसरातील शेतकरी व नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या प्रकरणी तातडीने कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा ‘पीपल्स हेल्पलाईन’ या संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे. प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र दिनी 1 मे 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता हुतात्मा स्मारक येथे “खांबाळी पाझर तलाव रेड गॅझेट” प्रकाशित करण्यात येणार आहे.
संघटनेचे ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी सांगितले की, या तलावातील पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर उपसा केला जात असून वीज चोरी करून मोटारी चालवल्या जात आहेत. त्यामुळे तलावातील जलसाठा झपाट्याने कमी होत असून, त्याचा थेट परिणाम लाभार्थी शेतकरी आणि ग्रामस्थांवर होत आहे.
खांबाळी पाझर तलाव हा केवळ पाणीसाठा नसून संपूर्ण परिसराच्या जलव्यवस्थेचा आधार मानला जातो. या तलावामुळे झिरपण प्रक्रियेद्वारे भूजल पातळी वाढते, तर सूक्ष्म जलउठावमुळे पाणी वरच्या स्तरात टिकून राहते. यामुळे तलावाच्या खालच्या भागातील विहिरींना सातत्याने पाणीपुरवठा होऊन शेकडो एकर शेतीला आधार मिळतो. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या बेकायदेशीर पाणी उपशामुळे ही नैसर्गिक जलव्यवस्था धोक्यात आली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारे पाण्याचा अनियंत्रित वापर झाल्यास संपूर्ण जलचक्र कोलमडण्याचा धोका निर्माण झाला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तलावातील पाण्याचा परवानगीशिवाय वापर, वीज चोरी करून मोटारी चालवणे आणि नियमबाह्य सिंचन यामुळे वैध लाभार्थी शेतकरी पाण्याअभावी त्रस्त झाले आहेत. विहिरींची पातळी घटत असून, ड्रिप सिंचनासाठी आवश्यक असलेला पाणीपुरवठा कमी झाला आहे. त्यामुळे शेती उत्पादनावरही विपरीत परिणाम होत आहे. संघटनेने या प्रकाराला “सार्वजनिक जलसंपत्तीची लूट” असे संबोधत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर याचा गंभीर परिणाम होत असल्याचे नमूद केले आहे. विशेषतः गरीब व वंचित घटकांवर याचा मोठा परिणाम होत असल्याचेही सांगितले आहे.
या प्रकरणात प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. “अवैध मोटारी अजूनही सुरू कशा? वीज कनेक्शन का तोडले गेले नाहीत? संबंधितांवर कारवाई का होत नाही?” असे थेट सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
1 मे रोजी प्रसिद्ध होणाऱ्या “रेड गॅझेट”मध्ये या प्रकरणाचा सविस्तर तपशील मांडण्यात येणार आहे. यात पाणी व वीज चोरीचे पुरावे, जबाबदार व्यक्ती व अधिकाऱ्यांची माहिती तसेच नागरिकांवर झालेल्या अन्यायाचे दस्तऐवजीकरण समाविष्ट असणार आहे. संघटनेने पुढील टप्प्यात न्यायालयीन लढा उभारण्याची भूमिका घेतली असून, उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे. तसेच राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे.